आंबेठाण : पवना धरणाच्या वेळी एकदा विस्थापित झाल्यानंतर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ भामचंद्रनगर येथील ग्रामस्थांवर आली आहे. भामचंद्रनगर येथील रहिवासी जागेवर पीएमआरडीएने औद्योगिक आरक्षण टाकल्याने पुनर्वसित जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाने आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था भामचंद्रनगर येथील नागरिकांची झाली आहे. (PCMC News)

भामचंद्रनगर ही चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक दोनमध्ये येणाऱ्या वासुली गावची लोकवस्ती आहे.१९६९ साली पवना धरणात जमिनी गेल्यानंतर या विस्थापित झालेल्या लोकांचे खेड तालुक्यात वासुली येथे गट नंबर ६५ (जुना सर्व्हे नंबर ८२) पुनर्वसन करण्यात आले. त्या वस्तीला भामचंद्रनगर असे नाव देण्यात आले. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशानुसार या विस्थापित लोकांना निवासी भूखंड वाटप करण्यात आले. विशेष म्हणजे या गावास पुनर्वसन गावठाण देखील जाहीर करण्यात आले.

पवना धरणात जमिनी गेल्यानंतर पुनर्वसन होण्यापासून ते नवीन ठिकाणी पुनर्वसन होईपर्यंत या नागरिकांचा लढा सुरूच आहे. त्यांना मिळालेल्या जमिनी नावावर करण्यासाठी लढा अजून संपलेला नाही. त्यातच आता प्रशासनाने आरक्षण लादल्याने नागरिक आक्रमक झाले

आहेत. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित आरक्षणामध्ये हे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षित केल्याने मागील पन्नास वर्षांपासून येथे राहत असलेले नागरिक हवालदिल झाले आहे.

शासनाकडून आमच्यावर जवळपास तीन ते चार वेळा अन्याय केला आहे. पवना धरणाच्या वेळी देखील आमच्यावर अन्याय झाला. कुठलेही सर्वेक्षण न करता कुठल्या धर्तीवर आमच्यावर हे आरक्षण टाकले, हेच समजत नाही. जर आरक्षण बदलले नाही तर आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे वासुलीचे माजी आदर्श उपसरपंच सुरेश पिंगळे-देशमुख यांनी सांगितले आहे.