पिंपरी - इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत वर्ग असणाऱ्या शाळेत आठवीनंतर आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. परंतु, काही शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिलीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या आणि आठवीपर्यंत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना काढून टाकण्याची तयारी सुरू केली असल्याची चर्चा आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्यासाठी सक्ती करत आहेत. भोसरी परिसरातील एका सीबीएसई बोर्डाच्या नामांकित शाळेने आरटीई अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा दाखला टपालाने घरी पाठवला आहे. तसेच त्याला प्रवेश देण्यास नकार दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. आठवीनंतर विद्यार्थ्यांना नववीत शाळेचे शुल्क भरून पुढील शिक्षण घ्यावे लागते. मात्र, काही पालकांचे शुल्कावरून शाळेबरोबर वाद होतात. त्यामुळे शाळा आणि पालक यांच्यात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होते. परंतु, शाळा प्रशासनाची भूमिका समजून न घेता शिक्षण विभागाकडून विनाकारण शाळेवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, असा आरोप काही शिक्षण संस्थाचालक करत आहेत.

पुन्हा प्रवेश शुल्कासाठी त्रास

प्रत्यक्षात इयत्ता आठवीनंतर विद्यार्थ्यांना नववीत शाळेत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. याउलट काही शाळा पुन्हा प्रवेशासाठी शुल्क आकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे दाखले थेट टपालाने घरी पाठवत आहेत. याविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेत येऊन शाळा प्रशासनाला विचारणा करताना पालकांनी दमदाटी करून गोंधळ घातला. तसेच शाळेचे वातावरण बिघडवल्याचे आरोप पालकांवर संस्थाचालक करत असल्याचे सुनावणीत समोर आले आहे.

कायदा काय सांगतो?

आरटीई कायद्यातील कलम १६ नुसार पहिली ते दहावीपर्यंत वर्ग असणाऱ्या शाळेत आठवीनंतर विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. कोणतीही शाळा काढून टाकू शकत नाही. जर पालक संबंधित शाळेची शुल्क भरण्यास तयार असतील आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण तिथेच पूर्ण करायचे असेल तर; आठवीनंतर प्रवेश कायम ठेवावा. वर नमूद केलेल्या मुलाला शाळेत प्रवेश नाकारला जाऊ नये किंवा त्यांना शाळेत सोडण्यास भाग पाडले जाऊ नये. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी एक परिपत्रक जारी करून स्पष्ट केले.

याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित शाळा व पालक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादावर सुनावणी घेण्यात आली. संबंधित पालक व शाळा यांची सुनावणी घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पालक शाळेत येऊन वातावरण बिघडवत असतील तर शाळेने पालकांवर कारवाई करावी. नियमानुसार शाळेत जर नववी आणि दहावीचे वर्ग असतील तर; संबंधित विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे शाळेवर बंधनकारक आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल.’

- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, प्राथमिक शिक्षण विभाग, महापालिका