पिंपरी, ता. २९ : अनधिकृत होर्डिंग धारकांनी होर्डिंग नियमित करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. शहरातील होर्डिंगधारक संघटना आणि महापालिका यांनी परस्पर संमतीने सादर केलेला मसुदा उच्च न्यायालयाने स्वीकृत करून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे योग्य पद्धतीने होर्डिंग उभे केलेल्या होर्डिंगधारकांचे होर्डिंग नियमित होऊ शकतील.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील ४३४ अनधिकृत होर्डिंगच्या साईजची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने ६ पथकांची नियुक्ती केली असून, दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शुक्रवारी (ता. २८) दिले आहेत. तसेच परवानगी दिलेल्या होर्डिंगचीही तपासणी करून सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. दरम्यान, किवळे येथे ता.१७ एप्रिल रोजी अनधिकृत होर्डिंग पडून, पाच जणांचा मृत्यू झाला तर; तिघे जखमी झाले होते. या घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात उपाय योजना करण्यासाठी कडक पाऊले उचलली आहेत. मात्र, शासनाच्या ९ मे २०२२ रोजीच्या नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे शहर विद्रूप करणाऱ्या तसेच कुठेही आणि कसेही उभे केलेले बेकायदेशीर होर्डिंग निष्कासित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेने यापूर्वीच संपूर्ण अनधिकृत असलेले तब्बल ९० होर्डिंग गेल्या आठवड्यात जमीनदोस्त केले आहेत.
शहरात ४३४ अनधिकृत होर्डिंग आहेत. ते काढून घेण्यासाठी महापालिकेने होर्डिंगधारकांना नोटीस बजावली होती. मात्र, पिंपरी चिंचवड आउटडोअर जाहिरात असोसिएशन या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हे होर्डिंग ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेला यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मात्र, अनधिकृत होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडे तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार २५ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने आदेश
३१ मार्च अखेरच्या प्रत्यक्ष मोजमापानुसार होर्डिंग धारकांनी दोन आठवड्यात रक्कम भरावी. सर्व होर्डिंगधारकांनी नव्याने अर्ज करावेत, अर्जात काही त्रुटी असतील तर; महापालिकेने ८ दिवसांत कळवाव्यात. होर्डिंगधारकांनी १५ दिवसांत त्रुटींची पुर्तता करावी. अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास कारण स्पष्ट करून अर्ज नाकारण्यात यावा. अंतिम अर्ज मंजूर झाल्यानंतर २०२३-२४ ची मागणी आणि ५ पट शुल्क १५ दिवसांत भरावे. मागणी रक्कम न भरल्यास परवाना मागणीचा अर्ज रद्द करावा, अर्ज नाकारण्यात आल्यानंतर १० दिवसांत होर्डिंग स्वतः हून काढून घ्यावे, अन्यथा महापालिकेने काढून घ्यावे, असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या सर्व आदेशाची माहिती देण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सर्व होर्डिंग धारकांची बैठक शुक्रवारी (ता. २८) रोजी महापालिकेत घेतली. यावेळी आकाश चिन्ह व परवाना विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख, परवाना निरीक्षक होर्डिंगधारक आदी उपस्थित होते. याचबरोबर अधिकृत व अनधिकृत (कोर्ट केस) होर्डिंगधारकांनी ६ मे पर्यंत स्ट्रक्‍चरल ऑडिट (संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र) सादर करावे. ते सादर न केल्यास दंडात्मक व फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली.

कोट
‘‘किवळे येथे घडलेल्या दुर्घटनेनंतर न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेतली. न्यायालयाने यापुढचे संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया ही कालबद्ध पद्धतीने राबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या निर्णयाचे पालन करणे महापालिका व होर्डिंग धारकांना बंधनकारक आहे. यापुढील संपूर्ण कार्यवाही ही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येईल.’’
- जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त