- जयंत जाधव

पिंपरी - शहरात वाढणारे नागरिकरण, औद्योगिक क्षेत्रामुळे पवना नदीच्या प्रदूषणात वाढ होत चालली असून, कधी काळी स्वच्छ पाणी घेऊन वाहणारी पवनामाईला गटाराचे स्वरुप आले आहे. शहरातून सुमारे २५ किलोमीटर वाहणारी पवना नदी किवळे, रावेत, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, रहाटणी, काळेवाडी, पिंपरी, पिंपळे सौदागर, कासारवाडी, पिंपळे गुरव, सांगवी व दापोडी या शहरातील भागातून प्रवाहित होते.

मात्र, तिच्यात मिसळले जाणारे मैलामिश्रित सांडपाणी आणि औद्योगिक रसायनांचे पाणी त्यातून निर्माण होणारी कमालीची दुर्गंधी असे तिचे सध्याचे रुप आहे. महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निष्क्रीय अधिकारी, पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार, नागरिकांची मनोवृत्ती यामुळे पवना नदीचे गतवैभव नष्ट झाले आहे.

‘सीईटीपी’ अत्यंत आवश्‍यकता

औद्योगिक पट्ट्यात (एमआयडीसी) भुयारी गटारे नसल्याने छोट्या उद्योगांचे सांडपाणी नाल्यांद्वारे थेट पवना नदीत मिसळते व नदी प्रदूषणात भर पडते. महापालिकेचा दावा आहे की शहरातील मैलापाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे शंभर टक्के शुद्धीकरण प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाणी मैला शुद्धीकरण प्रकल्पात आल्याने बऱ्याच वेळा ते प्रक्रिया न करताच थेट नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे एकेकाळी खळाळून वाहणारी पवना आता गटाराचे स्वरूप आले आहे.

गेल्या आठ वर्षांपासून चर्चेत असलेला महापालिकेचा रासायनिक, औद्योगिक सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठीचा तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या काळात ‘सीईटीपी’ (कॉमन इन्फ्ल्युमेंट ट्रीटमेंट प्लँट) सुरू करण्याचे ठरविले होते. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ‘सीईटीपी’ प्रकल्प महापालिका, एमआयडीसी, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर व उद्योजक यांच्या समन्वयातून करण्याचे ठरले होते. परंतु यात पुढाकार कोणी घ्यायचा व याची अंमलबजावणी कोणी करायची यावर घोडे अडले आहे. पवनेसारखीच शहरातील मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचीही अवस्था दयनीय आहे.

कर्ज रोखे काढण्याची योजना

महापालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात आयुक्त शेखर सिंह यांनी शहरातील पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांच्या पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभा करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. मुळा नदीवरील वाकड पूल ते सांगवी या ८.८० किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू करणार, अशी घोषणाही केली होती. परंतु अद्याप काम सुरू झालेले नाही.

नागरिक म्हणतात...

- पाटबंधारे विभागातील १९७० पासूनचे नकाशे तपासून नदीच्या नैसर्गिक मालकीच्या क्षेत्राचे संवर्धन करावे लागेल

- पूररेषेत अतिक्रमणे करून नदी पात्रात राडारोडा टाकून पात्र बुजविले आहे. अशा लोकांवर कठोर कारवाईची आवश्‍यकता

- काही वर्षांपूर्वी चिंचवडगावातील गार्डन, काही सदनिकांमध्ये महापुराचे पाणी शिरले होते. नदी पात्रांचे विस्तारीकरण करावे लागेल

- पवना धरणक्षेत्रात २०१३ साली १४८ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडला होता. त्यावेळी शहरात अनेक ठिकाणी पाणी घरात शिरले होते

- हवामान बदलामुळे ढगफुटी झाली तर पवनेला महापूर येऊन नदीकाठच्या परिसरात आपत्कालीन निर्माण होऊ शकेल

- महापालिका, राज्य व केंद्र सरकारने वेळीच उपाययोजना करून पवना नदीचे संवर्धन करून पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत गरजेचे

नदीकाठच्या परिसरात दोन्ही तीरावर रहिवासी सोसायट्या, व्यापारी संकुले, हॉटेल, विविध गॅरेज, रसायनयुक्त पाणी सोडणारे उद्योग आहेत. सांडपाणी, मैलामिश्रित पाणी याचे पूर्णपणे शुद्धीकरण केले जात नाही. या नदीवर काही बंधारे होते, ते तोडून नदीची रुंदी कमी केली गेली आणि त्यामुळे नदीला गटारीचे स्वरूप आले. घनकचरा, राडारोडा, नदीकाठी केलेली अतिक्रमणे, जलपर्णी आदींमुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे. प्रत्येक प्रभागात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभे करून लोकसहभागातून प्रशासनाने विशेष धोरण राबवावे.

- जितेंद्र निखळ, निवृत्त लष्करी अधिकारी, चिंचवड

पवना नदीच्या दोन्ही बाजूला नदीच्या काठावर किवळे, रावेत, पुनावळे, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, पिंपरी, काळेवाडी, रहाटणी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, नवी व जुनी सांगवी, दापोडी येथे दोन्ही बाजूला रस्ते बांधून नदीला अतिक्रमणापासून सुरक्षित करता येईल. युरोपमध्ये १९८० च्या दशकात मोठ्या नद्या भयानक प्रदूषित झाल्या होत्या. गंभीर परिणाम भोगल्यावर मानवी वस्ती, शहरे असलेल्या गावागावात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे करण्यात आले. युरोपमध्ये नद्या वाचवण्यासाठी मोठी जनआंदोलने झाली आहेत.

- शिवाजी शेडगे, माजी अध्यक्ष, टाटा मोटर्स एम्प्लॉईज युनियन, चिंचवड

मैलामिश्रित सांडपाणी, रसायन, निर्माल्य, घन कचरा, मांस, चिकन, फिश वेस्ट आदी बरेच काही जसेच्या तसे पवना नदीत सोडून दिले जात आहे. जलपर्णी निर्मूलन, पवना शुद्धी यासाठी कोट्यवधी खर्च करणाऱ्या भ्रष्ट योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. त्यामुळे पवना नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र कठोर प्रशासक नेमावा. लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेसे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे करावेत.

- मधुकर बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ते, चिंचवड

नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कर्जरोखे काढण्याच्या योजनेचे काम लेखा विभागाकडून सुरू आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व सेबीची परवानगी मिळाली आहे. नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाबाबत इन्व्हरायमेंट क्लिअरन्स घेण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, ते मिळाले की या प्रकल्पाचा अंतिम विकास आराखडा अहवाल (डीपीआर) तयार होईल.

- संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता, पर्यावरण विभाग, महापालिका