पीएमआरडीए गृहयोजना ः गुतांगुंतीच्या प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी

दुकानांच्या विक्रीसाठी
आरक्षणेच गायब

पिंपरी, ता. १८ : पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पेठ क्रमांक बारामधील गृहयोजनेतील दुकानांच्या विक्रीसाठी ई ऑक्शन क्रमांक १९ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, ओबीसी, अपंग, पत्रकार अशी आरक्षणे ठेवण्यात आली नाहीत. तसेच दुकाने खरेदीची गुंतागुंतीची विक्री प्रक्रिया असल्याच्या तक्रारी अनेक नागरिकांनी केल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. या पूर्वी प्राधिकरणात आरक्षणांची तरतूद होती. याच पेठ क्रमांक बारामधील गृहनिर्माण संस्थेतील घरे आरक्षण नियमावलीप्रमाणेच विक्री केली आहे. तर मग दुकानांनाच वेगळा न्याय का? असा सवाल नागरिक करीत आहेत. आरक्षणाचे नियम महापालिका, एमआयडीसी आदी शासकीय संस्थांमध्ये भूखंड, घरे व दुकाने विक्री करताना लागू होतात.

या गृहयोजनेतील १२० दुकानांच्या विक्रीसाठी ई-ऑक्शन या पद्धतीची विक्री पद्धत ठरविलेली आहे. त्या पद्धतीमध्ये केवळ १२० दुकाने विक्री करावयाची आहे. विशेष म्हणजे यात कोणतेही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, अपंग, पत्रकार अशी कोणतीही आरक्षणे ठेवलेली नाहीत. ही फार गंभीर बाब आहे. या छोट्या-छोट्या दुकानांसाठी विक्री करताना अत्यंत किचकट ई.-ऑक्शन पद्धती प्रस्तावित केली आहे. सामान्य गरीब दुकानदार जो दीडशे ते दोनशे चौरस फुटाचे दुकान विकत घेऊ इच्छितो, त्याला ही ‘ई-ऑक्शन’ पोर्टलवरची प्रक्रिया समजत नाही आणि त्यामुळे तो त्यात भाग घेऊ शकत नाही. पर्यायाने जे अती सुशिक्षित व आर्थिक सक्षम लोक आहेत, तेच यामध्ये भाग घेऊ शकतील, असे दिसत आहे, अशी तक्रार बौद्ध समाज विकास महासंघ, पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष भाऊसाहेब डोळस व सचिव विजय गायकवाड यांनी ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनाही साकडे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि पूर्वीचे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यामध्ये रहिवासी घरे, रहिवासी भूखंड, व्यापारी भूखंड किंवा व्यापारी गाळे विकताना प्रत्येक वेळी सर्व आरक्षणांचा विचार केलेला असायचा. याच पेठ क्र. २२ मधील ‘एलआयजी’ व ‘इडब्लूएस’ची साडेचार हजार घरे विकताना सर्व मागासवर्गीय आरक्षणांनुसार विक्री केली आहे. ‘पीएमआरडी’चे अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही निवेदन पाठविण्यात आले आहे. ‘आम्हास खात्री आहे की आपण एक न्यायी मुख्यमंत्री आहात आणि आपल्या अखत्यारितील संस्थेमध्ये मागासवर्गीयांवर अशा प्रकारे अन्याय आपण होऊ देणार नाहीत. या बाबत तातडीने कारवाई करून त्याप्रमाणे आम्हाला अवगत करण्यात यावे,’ असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आले आहे.

मागासवर्गीय व अपंगांची पायमल्लीचा डाव?
मागील नजीकच्या काळात पेठ क्रमांक चारमधील फक्त आठ दुकाने विकण्यास सर्व आरक्षणांचा विचार केलेला होता. त्याप्रमाणे विक्री केलेली होती. एमआयडीसी सुद्धा त्यांच्या प्रत्येक भूखंड विक्रीमध्ये जरी ते औद्योगिक व व्यापारी भूखंड असले तरीही त्यामध्ये सर्व आरक्षण ठेवत असते. मात्र सध्या जाहिरात केलेल्या पेठ क्रमांक १२ मधील दुकाने विकताना असे आरक्षण का ठेवले नाही? हा प्रश्न पडतो. विक्रीची प्रक्रिया टेंडर पद्धतीने न ठेवता ई.-ऑक्शन’ पद्धतीची ठेवली असल्याने ती आणखी किचकट झाली आहे. याचा विचार करता यामागील उद्देश हा अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जाती तसेच अपंग यांच्या हक्काची पायमल्ली करण्याचा डाव दिसत आहे, असा आरोप बौद्ध समाज विकास महासंघ, पिंपरी-चिंचवड सहसचिव अनिल सूर्यवंशी यांनी केला आहे.

सदनिका वाटपातही त्रुटीची शिवसेनेची तक्रार
‘पीएमआरडीए’ने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सेक्टर १२, स्पाईन रोडलगत सदनिकांचे वाटप केले आहे. पण त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे, असे नागरिकांचे निवेदन आमच्याकडे प्राप्त झाले होते. त्यानुसार आम्ही ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त राहुल महिवाल यांना मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. त्यांनी यावर ताबडतोब कारवाई करून योग्य तो न्याय नागरिकांना देण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब वाल्हेकर व उपशहर प्रमुख बशीर सुतार यांनी सांगितले.

‘‘मागासवर्गीयांची हक्क डावलणे व त्यांना विक्री प्रक्रियेत सहजतेने सहभागी होता येऊ नये, यासाठी ‘ई-ऑक्शन’ पद्धती निवडणे हा निर्णय ज्या अधिकाऱ्यांनी घेतला व ज्यांनी त्याला संमती दिली. त्यांनी मागासवर्गीय नागरिकांचे हक्क मुद्दाम नाकारलेले दिसत आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.’’
- शरद जाधव, नागरिक

‘‘संबंधित दुकान विक्री प्रक्रियेत आरक्षणे अबाधित ठेवून पुन्हा जाहिरात देण्यासाठी जो खर्च येईल, तो या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात यावा आणि सामाजिक न्याय देऊन सर्व अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि अपंग यांच्यासाठीची आरक्षणे लागू करून पुन्हा नवीन जाहिरात करण्यात यावी, अशी आमची विनंती आहे.
- मनोज गजभिये, नागरिक

‘पीएमआरडीए’च्या व्यापारी दुकानांच्या विक्रीत कुठलेही आरक्षण नाही. दुकानांसाठी आरक्षणाचा असा कुठलाही ठराव झालेला नाही.
- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए.