पिंपरी, ता. ६ : निगडीतील संजय गांधी निराधार योजनेचा कारभार अव्वल कारकुनामार्फत चालवला जात आहे. मात्र, त्‍यांचीही सातत्‍याने बदली होत आहे. परिणामी त्‍याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे. तसेच योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचीही गैरसोय होत आहे. त्‍यामुळे या कार्यालयाला कायमस्‍वरूपी पूर्ण वेळ अधिकारी नियुक्‍त करून कर्मचाऱ्यांचीही संख्या वाढविण्याची गरज आहे.
संजय गांधी निराधार योजना राबविण्यासाठी, त्याचा खरा लाभ नागरिकांपर्यंत पोचविण्यासाठी नायब तहसीलदारांतर्गत कामकाज करणे गरजेचे आहे. तसेच अव्वल कारकून दोन, लिपिक दोन असे किमान पाच कर्मचारी आवश्‍यक आहेत. मात्र सध्या पिंपरी-चिंचवडमधून एकाच कर्मचाऱ्यावर या कामाचे ओझे टाकण्यात आले आहे. येणाऱ्या अर्जाची संख्या पाहता, या कर्मचाऱ्याला काम पूर्ण करताना नाकी नऊ येत आहेत. निराधार व्यक्‍तींना संजय गांधी योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला ठराविक रक्‍कम जमा करून आधार दिला जातो. मात्र, असंख्य नागरिकांना लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेचे कार्यालयच मात्र निराधार झाले आहे. आकुर्डीत हवेली तहसील कार्यालय असताना आलेले अर्ज घेऊन कर्मचाऱ्यांना पुण्यात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात उशीर तर होतोच. मात्र कर्मचाऱ्यांचीही हेलपाटे मारून दमछाक होत आहे.
निगडी येथील फ क्षेत्रीय कार्यालयाजवळ हवेली तहसील कार्यालय आहे. या कार्यालयात संजय गांधी निराधार योजनेचे कार्यालय आहे. या ठिकाणी दिवसाकाठी सुमारे २० अर्ज योजनेसाठी दाखल होतात. अनेक नागरिक माहितीसाठी येतात. जमा झालेले अर्ज घेऊन संबंधित योजनेच्या कर्मचाऱ्याला पुण्यातील कार्यालय गाठावे लागत आहे. स्‍थानिक तहसील कार्यालयाकडे अर्ज देण्याची प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे.

‘‘अर्जाबाबत चौकशी करण्यासाठी कार्यालयात आले होते. त्‍यावेळी अधिकारी निवडणुकीच्‍या कामानिमित्‍त बाहेर असल्‍याचे सांगण्यात आले. माहिती न मिळाल्‍यामुळे माघारी यावे लागले.
- संजना जाधव, गृहिणी.

‘‘कार्यालयात एक कायमस्‍वरूपी अधिकारी नेमणे गरजेचे आहे. लिपिक सातत्‍याने बदलत असल्‍याने नव्‍याने येणाऱ्याला कागदपत्रे सापडत नाहीत. त्‍यामुळे योजनेचा लाभ मिळायला उशीर होत आहे.
- मीना केदारी, गृहिणी.
----------------------
‘‘संजय गांधी निराधार योजनेच्‍या सुविधेसाठी आपल्‍या येथे केंद्र सुरू केले आहे. त्‍या ठिकाणी येणारे अर्ज आपल्‍याकडे घेत आहोत. मात्र, प्रकरण मंजुरीसाठी पुण्यातील कार्यालयात पाठवावे लागते. तसेच तहसील कार्यालयातील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमार्फत या योजनेसाठी एक कर्मचारी द्यावा लागत आहे. त्‍यासाठी स्‍वतंत्र कर्मचाऱ्याची तरतूद नाही.
- प्रशांत ढमाले, नायब तहसीलदार