पिंपरी, ता. ८ ः अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेण्यासाठी आणि करआकारणी व करसंकलन विभागाकडे मालमत्तांची नोंदणी होण्यासाठी महापालिका आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणार आहे. त्याचा प्रारंभ आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते सोमवारी आकाशात ड्रोन उडवून झाला.
ड्रोन सर्वेक्षणातून मालमत्तांचे स्थळदर्शक नकाशांचे संगणकीकरण करणे, सर्वेक्षण करून गोळा केलेली सर्व माहिती संगणकीकृत करून डिजिटल फोटोसह कर मूल्यांकन संगणक आज्ञावलीमध्ये एकमेकांस मालमत्ता निहाय जोडली जाणार आहे. त्यामुळे कर आकारणी संबंधातील करपात्र क्षेत्रफळ, नकाशा, मालमत्तेचा फोटो व कर आकारणी एकत्रितपणे संगणक आज्ञावलीद्वारा पाहता येणार आहे. सर्वेक्षणात शहरामधील प्रत्येक मिळकतीची नोंद होणार आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असून, कर संकलन विभागाचा महसूल दीड हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज सिंह यांनी व्यक्त केला.

यापूर्वी दोन वेळा सर्वेक्षण
अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद करत नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी २०१३ च्या सर्वेक्षणात ३५ हजार आणि २०२१ च्या सर्वेक्षणात २१ हजार नवीन मालमत्ता आढळल्या होत्या. आता नोंद नसलेल्या सुमारे दोन लाख मालमत्ता असण्याची शक्‍यता आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे मालमत्तांची पुनर्स्थळ निरीक्षण करण्यात येणार आहे. बांधकामातील बदलाबाबत नोंदणी घेऊन मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत सर्व समावेशक तथा तंत्रज्ञानाद्वारा एकत्रितरीत्या संपूर्ण मालमत्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाकडून परवानगी
शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणे गरजेचे होते. परंतु, ड्रोन सर्वेक्षणाला केंद्र सरकारच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एव्हिएशन (डीजीसीए) मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून संपूर्ण शहराचे अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यास सुरवात झाली आहे.

ड्रोन छायाचित्र स्पष्ट
सध्या महापालिकेकडे शहराचे केवळ ३० ते ५० सेंटीमीटर रिझोलेशनचे सॅटेलाइट छायाचित्र उपलब्ध आहेत. मात्र, ड्रोन सर्वेक्षणानंतर पाच सेंटीमीटर रिझोलेशनचे सॅटेलाइट छायाचित्र उपलब्ध होतील. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या कक्षेतून एकही वाढीव बांधकाम, नवीन मालमत्ता लपून राहणार नाही.

‘‘शहरातील मालमत्ता सर्वेक्षणामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. प्रत्येक मालमत्तेचे अत्यंत सूक्ष्म मोजमाप केले जाईल. असा पथदर्शी उपक्रम राबविणारी राज्यातील पहिली महापालिका पिंपरी-चिंचवड ठरणार आहे. यामुळे नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता करकक्षेत येतील. अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल. आपत्ती व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह व परवाना, अतिक्रमण विभागाला याची मदत होईल.
- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका
----