पिंपरी - मेट्रो इको पार्कमध्ये निवडणूक आयोगाच्या गोदामाचे बांधकाम होऊ नये यासाठी शहरातील पर्यावरण प्रेमी आग्रही असताना महापालिकेने या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी दिल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही परवानगी १७ मे २०२४ ला मिळालेली आहे.

मात्र, मेट्रो इको पार्कमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून बांधकाम केले जात आहे. परवानगीपूर्वी होणाऱ्या या बांधकामावर आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरीकडे हे मेट्रो इको पार्कबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना परवानगी कशी मिळाली? असाही प्रश्‍न मेट्रो इको पार्क बचाव समिती यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

परवानगीपूर्वीच बांधकाम

पुण्यामध्ये मेट्रो प्रकल्प उभारण्यासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून पुणे मेट्रोच्या वतीने २०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या रावेत येथील भूखंडावर मेट्रो इको पार्क विकसित करण्यात आले. या ठिकाणी शेकडो दुर्मिळ वृक्षांची लागवड करण्यात आली. त्यानंतर हा भूखंड पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आला.

मात्र, पीएमआरडीएने हा भूखंड येरवडा येथील भूखंडाच्या बदल्याच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपावला. त्यानंतर ही जागा निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आली असून मेट्रो इको पार्कला टाळे ठोकण्यात आले आहेत. या ठिकाणी गेल्या वर्षभरापासून इव्हीएम मशिनचे गोदाम उभारण्याचे काम सुरू आहे.

ज्यामुळे येथील झाडांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मात्र, या बांधकामाला परवानगी देण्यात आल्याने परवानगीपूर्वीच सुरु करण्यात आलेल्या बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

प्रकरण न्यायालयप्रविष्ट असताना परवानगी कशी ?

मेट्रो इको पार्कच्या जागेत बांधकाम होत असल्यामुळे ही जागा नागरिकांच्या वापरास बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे येथील झाडांचीही योग्य निगा राखण्यात येत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. याबाबत नागरिकांकडून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने संबंधित जागेत बांधकाम किंवा वृक्षतोड करू नये असे आदेश ९ मे रोजी दिले होते. याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी बांधकाम थांबविण्यासाठी महापालिकेकडे पत्रव्यवहार केला. याला उत्तर देताना १७ मे रोजी महापालिकेने येथील बांधकामाला परवानगी दिल्याचे संबंधितांना कळविण्यात आले.

‘मेट्रो इको पार्कमधील बांधकाम अवैध असल्याने ते थांबवावे यासाठी आम्ही नोव्हेंबरमध्ये महापालिकेकडे तक्रार केली होती. या बांधकामाला परवानगी नसल्याने महापालिकेने तशी नोटीसही बांधकाम विभागाला दिली होती. मात्र, काम न थांबल्याने जनहित याचिका दाखल करावी लागली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना बांधकामाला महापालिकेने परवानगी देणे हे संशयास्पद आहे.’

- विकास बडोलिया, सदस्य, मेट्रो इको पार्क बचाव समिती

‘शहरात परवानगीशिवाय जर काही बांधकाम होत असेल तर त्यावर लगेचच कारवाई केली जाते. मात्र, गेल्या सव्वा वर्षापासून मेट्रो इको पार्कमध्ये दिवसरात्र बांधकाम केले जात आहे. आम्ही पाठपुरावा करूनही त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मात्र, आम्ही जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर अचानक या बांधकामास परवानगी देऊन महापालिका सरकारी खात्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे.’

- प्रशांत राऊळ, याचिकाकर्ता