पिंपरी - लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे वातावरण शांत होत नाही, तोच विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. शहरातील पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी या तीन विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यासाठी महायुती व महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांत जागांचे कसे वाटप होते? की सर्वच पक्ष २०१९ प्रमाणे स्वबळावर लढणार?

हे स्पष्ट झालेले नसताना राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मात्र ‘आपण लढणार’ याबाबत दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. गेल्या अडीच-तीन वर्षांत बदललेल्या राजकीय घडामोडींमुळे प्रत्येक पक्ष व नेतृत्वासाठी विधानसभा निवडणूक ‘परीक्षा’च ठरणार आहे.

लोकसभेची २०१९ ची निवडणूक भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस यांची आघाडी यांच्यात लढली गेली होती. शहराचा समावेश असलेल्या मावळ मतदारसंघात शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे पार्थ पवार आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे शिवाजीराव आढळराव पाटील विरुद्ध राष्ट्रवादीचे डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यात लढत झाली होती.

त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेली विधानसभेची अर्थात २०१९ ची निवडणूक भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बहुजन समाज पक्ष यांनी स्वतंत्रपणे लढली होती. त्यात भाजपने चिंचवड व भोसरी विधानसभा मतदारसंघात तर, पिंपरीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाजी मारली होती. अनुक्रमे लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, अण्णा बनसोडे विजयी झाले होते.

सत्ता स्थापन करताना युती तुटली आणि शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला साथ देत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर अडीच वर्षांनी शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिदे यांच्या नेतृत्वाखालील ४० आमदारांनी भाजपला साथ दिल्याने महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीतही फूट पडून अजित पवार यांनीही समर्थक आमदारांसह महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले.

दोन्ही पक्षांच्या फुटीनंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार असे दोन पक्ष अस्तित्वात आले. त्यांना अनुक्रमे ‘मशाल’ आणि ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ अशी चिन्हे मिळाली. याच समिकरणानुसार अर्थात भाजप- शिवसेना- राष्ट्रवादीची महायुती विरुद्ध काँग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार-शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांची महाविकास आघाडी अशी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक झाली.

त्यात मावळमधून महायुतीतील शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे आणि शिरूरमधून महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉ. अमोल कोल्हे विजयी झाले आहेत. ही महायुती व महाविकास आघाडी आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहणार की, २०१९ च्या निवडणुकीप्रमाणे सर्वच पक्ष स्वतंत्र लढणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, तीनही मतदारसंघातून लढण्याची सर्वच पक्षांनी तयारी केली आहे.

माजी नगरसेवकांचे आकडे बोलतात...

मार्च २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपचे ७७, राष्ट्रवादीचे ३६, शिवसेनेचे नऊ, अपक्ष पाच, मनसेचे एक असे १२८ माजी नगरसेवक होते. मात्र, राजकीय घडामोडींनंतर भाजपच्या सात जणांनी पक्ष सोडला आहे. त्यातील एक शिवसेनेत व सहा जण राष्ट्रवादीत गेले आहेत.

राष्ट्रवादीतील पाच जण अजित पवार यांच्यासोबत पर्यायाने महायुतीचे घटक आहेत. मनसेची महायुतीला साथ आहे. शिवसेनेतील काहींनी अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. तर, काहींनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व कायम ठेवले आहे. ‘राष्ट्रवादी’च्या एका माजी नगरसेविकेने शरद पवार यांचेच नेतृत्व कायम ठेवले आहे. कॉंग्रेसचा एकही नगरसेवक नव्हता.

सद्यःस्थिती

• पिंपरी, चिंचवड व भोसरी या तीनही मतदारसंघात सद्यःस्थितीत महायुतीचे आमदार आहेत. त्यात अनुक्रमे राष्ट्रवादीचे अण्णा बनसोडे, भाजपच्या अश्विनी जगताप व भाजपचेच महेश लांडगे यांचा समावेश आहे.

• नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अर्थात मावळ व शिरूर मतदारसंघातून महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांपेक्षा महायुतीच्या उमेदवारांना एक लाख एक हजार ६८ मते अधिक मिळाली आहेत.

• महायुतीचे उमेदवार श्रीरंग बारणे यांना पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून १६ हजार ७३१ व चिंचवडमधून ७४ हजार ७६५ मताधिक्य मिळाले आहे. तर, भोसरीतून शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना नऊ हजार ५७२ मते अधिक मिळाली आहेत.

भविष्यातील शक्यता...

• महायुती व महाविकास आघाडीने विधानसभा निवडणूक एकत्रित लढल्यास जागा वाटपावरून वितुष्ट होणार, बंडखोरी अटळ असणार

• प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढल्यास प्रत्येक उमेदवार व पक्षाची कसोटी लागणार, नवीन समीकरणे बघायला मिळणार

• विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीवर आगामी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीची संधी मिळणार

• एकत्रित असो वा स्वतंत्र असो, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या व जागा वाटपाचे गणित बिघडण्याची शक्यता

• महापालिकेची मुदत संपून तीन वर्ष होत असल्याने अनेक माजी नगरसेवकांचा नागरिकांशी तुटलेला संपर्क घातक ठरू शकतो