पिंपरी - नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा साडेबारा टक्के परतावा देण्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी (ता. ३०) विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात जाहीर केले. यासंदर्भात आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. ‘जमीन परताव्याचा निर्णय हा शेतकरी व त्यांच्या वारसांसाठी लाखमोलाचा असून, त्याची अंमलबजावणी त्वरित करावी,’ अशी अपेक्षा लाभार्थींनी व्यक्त केली. हा साडेबारा टक्के परतावा दोन स्वरूपात मिळणार आहे. सव्वासहा टक्के जमीन परतावा व उर्वरित सव्वासहा टक्क्यांच्या बदल्यात दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) असेल.

प्राधिकरणाची सद्यःस्थिती

प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) विलीनीकरण झाले आहे. विकसित क्षेत्राचा समावेश महापालिकेकडे व अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे आहे. परतावा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी असलेला आकुर्डी, निगडी प्राधिकरणाचा भाग पूर्ण विकसित झाला आहे. मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांची चौथी पिढी असून वारसांची संख्या वाढली आहे.

असा आहे इतिहास

• प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ मध्ये झाली

• बाधितांना परताव्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी झाला

• परतावा निर्णय केवळ १९८४ नंतर भूसंपादन झालेल्यांनाच लागू

• १९७२ ते १९८३ दरम्यान भूसंपादित शेतकऱ्यांवर अन्याय

• साडेबारा टक्के जमीन परताव्याची चाळीस वर्षांपासून मागणी

• मूळ लाभार्थी १०६ असून, त्यांच्या वारसांची संख्या सुमारे तीन हजार

परताव्याचा विषय माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन केला होता. त्यामध्ये परताव्याच्या बदल्यात ५० टक्के जागा व ५० टक्के एफएसआय देण्याचा निर्णय झाला होता. त्या निर्णयाची महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अडीच वर्षात अंमलबजावणी केली नाही. तो निर्णय आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी १५ दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले. याबद्दल एकनाथ शिंदे व फडणवीस सरकारचे अभिनंदन.

- सदाशिव खाडे, माजी अध्यक्ष, नवनगर विकास प्राधिकरण

अशी झाली कार्यवाही

• पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी (पीसीएनटीडीए) जमीन दिलेल्या मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा यासाठी चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी २७ डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.

• आमदार जगताप यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून लेखी उत्तर मिळाले. त्यानुसार २०१ मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी १४८ जणांचे न्यायालयामध्ये दावे प्रलंबित आहेत. ३५ शेतकऱ्यांच्या वारसा हक्काचे वाद व कागदपत्रे अपूर्ण असून, परतावा देणे प्रलंबित आहे.

• नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात भाजप शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बांधितांचा साडेबारा टक्के परतावाबाबत शुक्रवारी (ता. ३०) लक्षवेधी सूचना मांडली. पिंपरी- चिंचवडमधील भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याची मागणी केली.

• आमदार लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर बोलताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, आगामी १५ दिवसांत साडेबारा टक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. १०६ शेतकऱ्यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि दोन ‘एफएसआय’ परतावा देण्यात येईल.

लाभार्थी म्हणतात...

• सचिन काळभोर - साडेबारा टक्के परतावा मिळावा, यासाठी सहा महिन्यात तीन वेळा सरकारला पत्र दिले आहे. आता परतावा मिळणार असल्याने ती जागा किमान २५ वर्षे लाभार्थ्याला बिल्डरला विकता येणार नाही, अशी अट असावी. लाभार्थींच्या वारसांनी स्वतः त्या जमिनीचा वापर करावा. ४० वर्षांच्या संघर्षाला यश मिळाले आहे.

• ॲड. राजेंद्र काळभोर - राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. त्याची कार्यवाही त्वरित व्हावी. या निर्णयामुळे आमच्या लाभार्थींच्या जीवनात आशेचा नवा किरण पडला आहे. १९८४ नंतर लाभार्थी वारसांची संख्या वाढली आहे. सरकारने परतावा देण्याबाबतचा शासन आदेश (जीआर) लवकर काढायला हवा.

• कैलास कुटे - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला होता. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. आता त्यांच्यात सरकारने लाखमोलाचा निर्णय आहे. शेतकरी व वारसांसह आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने त्यांचा आभारी आहे.

• नारायण वाल्हेकर - आमच्या जमिनी पन्नास वर्षांपूर्वी प्राधिकरणासाठी संपादित केल्या होत्या. तेव्हापासून साडेबारा टक्के परताव्यासाठी लढा सुरू होता. आता न्याय मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिने हा मोठा निर्णय आहे. आमची आता चौथी पिढी सुरू आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर व्हावी.