मुंबई : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला उद्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे राज्यपाल कोश्यारी विरुद्ध ठाकरे सरकार असा मागील काळातला इतिहास पाहता या आदेशानं कुणालाच नवल वाटलेलं नाही.

कारण काल फडणवीस दिल्लीहून थेट राजभवनात पोहोचले. तिथे त्यांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारेच आज सकाळी राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला उद्या बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेत. आणि याच आदेशाविरोधात शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांवी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर आज संध्याकाळी ५ वाजता सुनावणी होणार आहे.

आता बहुमत चाचणी म्हणजे काय ? राज्यपालांनी काय आदेश दिला आणि तो कायदेशीररित्या योग्य की अयोग्य? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरं आता आपण जाणून घेणार आहोत.

राज्यपालांनी दिलेला आदेश नक्की काय आहे ?

३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावं आणि बहुमत चाचणीची प्रक्रिया संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी.

काही नेत्यांची चिथावणीखोर वक्तव्यं पाहाता विधानभवनात आणि विधानभवनाबाहेर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यात यावी, जेणेकरून बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल

सभागृहाच्या कामकाजाचं लाईव्ह प्रक्षेपण करावं

आमदारांना जागेवर उभं राहून शिरगणतीद्वारे मतदानाची प्रक्रिया पार पाडावी.

कोणत्याही कारणास्तव बहुमत चाचणीची प्रक्रिया पुढे ढकलता येणार नाही

बहुमत चाचणीच्या प्रक्रियेचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावं आणि त्याचा अहवाल सोपवण्यात यावा

दरम्यान, राज्यपालांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्राचा दाखला देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना हे पत्र पाठवलंय. राज्यातील राजकीय स्थिती पाहता घोडेबाजार टाळण्यासाठी लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची विनंती काल विरोधी पक्षनेते फडणवीसांनी राज्यपालांकडे केली.

सध्याचे राज्यपाल हे भाजपच्या जवळचे आणि पंतप्रधान मोदींच्या मर्जीतले आहेत. त्यामुळे मोदींची मर्जी राखण्यासाठी त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त आणि घटनाबाह्यदेखील आहेत. कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही याआधीही राज्यपालांनी घटनेचं उल्लंघन केलंय, असं सांगतात. उदाहरणदाखल सांगायचं झाल्यास

राज्यपालांनी अनेकदा घटनेचं उल्लंघन केलंय !

विधानपरिषदेचे १२ सदस्य नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा, पण त्याला राज्यपालांची मंजुरी नाही.

देवेंद्र फडणवीसांचा पहाटेचा शपथविधी.

राज्यपालांनी बहुमत न तपासताच फडणवीस-अजितदादांचा पहाटेचा शपथविधी घेतला हे घटनाबाह्य.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं, याकडे लक्ष असेल पण प्रथमदर्शनी तरी ते घटनाबाह्य कृत्य.

त्यामुळे राज्यपाल कायम पंतप्रधानांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न करतात कारण त्यांची नेमणूक आणि हटवण्याचा निर्णय राष्ट्रपती पर्यायानं पंतप्रधानांच्या हाती असतो. परंतु याबद्दलच सर्वोच्च न्यायालयानं एका निकालात म्हटलंय- राज्यपाल हे केंद्राचे कर्मचारी नाहीत तर ते राज्याचे प्रमुख आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं असं. त्यामुळे राज्यपाल पदाची घेतलेल्या शपथेनुसार त्यांनी कारभार केला पाहिजे, असं घटनासमितीला अपेक्षित होतं.

मग प्रश्न पडतो, आता राज्यपालांनी बोलावलेलं अधिवेशन कायदेशीर आहे किंवा नाही ?

याविषयी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या मते, प्रथमदर्शनी तरी हे घटनाबाह्य कृत्य असल्याचं दिसतंय. कारण १७४ कलमांतर्गत राज्यपालांना अधिवेशन बोलावणं, सत्रांत करणं किंवा सत्र विसर्जित करणं हा अधिकार आहे, पण तो विशेष अधिकारात येत नाही. त्यामुळे राज्य घटनेनुसार, विधिमंडळाचं सत्र बोलावायचं असेल तर राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यावाच लागतो.

पण आता राज्यपालांनी उद्या बोलावलेलं एकदिवसीय अधिवेशन घटनाबाह्य कृत्य आहे, असं प्रथमदर्शनी दिसतंय, अशी प्रतिक्रिया घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी दिलीय.

आता राज्यपालांना घटनेनं दिलेले विशेष अधिकार कोणते ? किंवा जिथे मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागत नाही

शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार त्यांच्याकडे असेल तर त्यांना या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागत नाही

३७१ कलमांतर्गत राज्यपालांकडे वेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांचं ऐकावं लागत नाही

राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करण्याकरिता त्यांना मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही

२०० कलमाखाली एखादं विधेयक राष्ट्रपतींकरिता राखून ठेवायचं असेल त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विचारावं लागत नाही.

बहुमत चाचणी म्हणजे काय ?

साध्या भाषेत, सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी घेतलेली चाचणी.

बहुमत चाचणीसाठी विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं.

निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहात उपस्थित किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल ठरतो. कारण, मतदान करायचं की नाही, याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात.

जेवढ्या आमदारांनी मतदान केलं, त्याच निकषावर बहुमताचा आकडा ठरतो.

बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, शीर गणतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात शीरगणतीने मतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

बहुमत कधी सिद्ध करावं लागतं ?

आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला वा सरकार अल्पमतात आले तर संख्याबळ सिद्ध करण्यासाठी मतदान घेतलं जातं. त्यात ज्यांच्या बाजूनं आमदारांचं संख्याबळ जास्त, त्यांचं सरकार सत्तेत येतं.

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाला राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतात. एकापेक्षा दोन पक्षांचे किंवा आघाडीचे सरकार सत्तेत येते. एखाद्या सरकारकडे पूर्ण बहुमत नसल्यास राज्यपाल सरकार स्थापन केल्यापासून ७ ते १४ दिवसांमध्ये विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला जातो.