अभिनेत्री आणि भाजपच्या खासदार कंगना रनौत आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. 2014 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या आपल्या वक्तव्यावर कंगना रनौतला जबलपूरच्या एमपी-एमएलए कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. कंगनाने 2021 मध्ये दिलेल्या या वक्तव्यात 1947 मध्ये मिळालेल्या स्वातंत्र्याला 'भीख' म्हणून संबोधले होते. या वक्तव्यामुळे आघात झालेल्या वकील अमित साहूने कोर्टात एक परिवाद दाखल केला होता. आता या प्रकरणावर न्यायालयाने कंगनाच्या उत्तराची मागणी केली आहे, ज्याची सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

कंगनाचा दावा

जबलपूरच्या विशेष एमपी-एमएलए कोर्टाच्या न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा यांनी सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने कंगनाच्या वक्तव्याला चुकीचे ठरवून तिला नोटीस जारी केली. न्यायालयाने कंगनाला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होईल, जेथे न्यायालय कंगनाच्या वक्तव्यावर पुढील कार्यवाही कशी करावी याचा निर्णय घेईल. याआधी कंगना या वादग्रस्त वक्तव्यावर माफी मागितली होती, तरीही या प्रकरणाची तीव्रता कमी झालेली नाही.

वकील अमित साहूचा आरोप-

अधिवक्ता अमित साहूने 2021 मध्ये कंगनाच्या विरुद्ध कोर्टात परिवाद दाखल केला होता, ज्यामध्ये त्याने तिच्या वक्तव्याला अपमानकारक ठरवले होते. साहूने आपल्या दलीलांमध्ये म्हटले की, "कंगनाचे हे वक्तव्य शर्मसार करणारे आहे. आजादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियोंच्या बलिदानामुळे मिळाली होती." त्याने कोर्टाकडे अपील केली की कंगनाविरुद्ध केस दाखल करण्याचे आदेश दिले जावे. साहूने कोर्टात सांगितले की, "कंगना रनौतचा हा वक्तव्य देशाच्या शूर सैनिकांचा अपमान आहे."

सोशल मीडियावर विरोध-

कंगनाच्या या वक्तव्यामुळे देशातील राजकारणात तीव्र चर्चांना उधाण आले. अनेक राजकीय नेत्यांनी तिच्यावर ताशेरे ओढले. सोशल मीडियावर अनेकांनी कंगनावर आक्रमक प्रतिक्रिया दिल्या, आणि कधी काहींनी तिच्याकडून पद्मश्री पुरस्कार परत घेण्याची मागणी केली. यामुळे कंगनाच्या वक्तव्याला गंभीरतेने घेतले गेले आहे आणि ती आता काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.