मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी नुकतीच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत मराठी चित्रपटांसाठी अनुदान देणारी चित्रपट समीक्षण समिती तात्काळ बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामागे त्यांनी अनेक कारणंही सांगितली आहेत. चित्रपट समीक्षण समितीमध्ये साटंलोटं सुरू असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. चित्रपटांना अनुदान देताना चित्रपटाची योग्यता न बघता तो तयार करणारी माणसं पाहिली जातायत असं त्यांचं म्हणणं आहे.

मराठी भाषेत बनणाऱ्या काही चांगल्या चित्रपटांना अनुदान देण्यात येतं. त्यांची आर्थिक मदत व्हावी, असेच चांगले चित्रपट बनत राहावेत हा त्यामागचं हेतू असतो. मात्र आलेल्या चित्रपटांमधून कोणाला अनुदान द्यायचं हा निर्णय घ्यायचं काम चित्रपट समीक्षण समिती काम करते. मात्र या समितीमध्ये 28 सदस्य असताना केवळ पाच सदस्य सिनेमा पाहून अनुदान द्यायचे की नाही याचा निर्णय घेत असल्याचा आरोप निर्मात्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यासोबतच समितीमध्ये नातेवाईक नसावेत अशी सरकारची अट असताना देखील अभिनेत्री अलका कुबल आणि समीर आठल्ये समितीमध्ये कसे? असा सवाल अभिनेत्री गार्गी फुले यांनी उपस्थित केला आहे.

समितीकडून सर्व एकांगी निर्णय घेण्यात येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून कान्स फेस्टिवल ला पाठवण्यात आलेल्या तसेच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या चित्रपटांना देखील अनुदानातून कसं काय नाकारलं जातं असा सवाल निर्मात्यांनी विचारला आहे. निर्माते विशाल कुदळे यांच्या 'टकटक' चित्रपटातील कलाकाराला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळून देखील या चित्रपटाला अनुदान दिलं नाही त्यामुळें वडिलांच्या वर्ष श्राद्धाला देखील ते पैसे देऊ शकले नाहीत. याला जबाबदार कोण? अनुदान देण्याचे निर्णय घेण्याचा हक्क केवळ पाच व्यक्तींचा आहे का असे अनेक प्रश्न विचारत निर्मात्यांनी चित्रपट समीक्षण समिती तत्काळ बरखास्त करण्याची केली मागणी आहे.