मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मिळविण्यासाठी निर्माते व दिग्दर्शक यांना अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. मात्र सरकारने आता ही अट रद्द केली आहे. याबाबतच्या जीआर आज सरकारने काढला आहे. त्यामुळे एका अर्थी चित्रपट महामंडळाला मोठा् धक्का बसला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे महामंडळ आता मोठे आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र चित्रपटसृष्टीत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ हे मराठी चित्रपटसृष्टीचा मोठा आधारस्तंभ आहे. ही संस्था खूप वर्षे जुनी आहे. या संस्थेचा कारभार अनेक मोठमोठ्या कलाकारांनी पाहिलेला आहे. कित्येक कलाकार आणि तंत्रज्ञ यांना महामंडळाने न्याय मिळवून दिला आहे. मराठी चित्रपट सेन्साॅर करण्यासाठी तसेच अनुदान मिळविण्यासाठी या संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. मात्र आता सरकारने असा निर्णय घेतल्यामुळे कलाकार आणि तंत्रज्ञ यांनी न्याय मागण्यासाठी जायचे कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सरकार अ वर्गासाठी चाळीस लाख आणि ब वर्गासाठी तीस लाख रुपये अनुदान देते. आता नुकताच सरकारने क वर्ग निर्माण केला असून त्याला दहा लाख रुपये अनुदान देण्याचे ठरविले आहे. हे अनुदान मिळविण्यासाठी महामंडळाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. मात्र ही अट आता रद्द करणयात आली आहे. या मुद्द्यावरून चित्रपटसृष्टीत संमिश्र प्रति्क्रिया उमटत आहेत.

-महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी चित्रपटांना मिळणाऱ्या अनुदानासाठी जे महामंडळाचे प्रमाणपत्र लागणार होते ते आता इथून पुढे लागणार नाही ही अट रद्द केल्याची खंत आम्हाला देखील आहे, आणि दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर मराठी चित्रपट निर्मात्यांना एक मोकळीक मिळाली, कुठल्या संस्थेचं बंधन त्यांना इथून पुढे राहिले नाही. इथून पुढे शासनाने व्यवस्थितपणे या सर्व कलाकारांच्या आणि मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या नोंदणी करून घ्याव्यात अशी त्यांना विनंती आहे. बाबासाहेब पाटील ; प्रदेश अध्यक्ष- राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग

सरकारने मराठी कलाकार आणि तंत्रज्ञ यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. या निर्णयामागे काही तरी षडयंत्र आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा नाही तर आ्म्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत. - अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले

आम्ही सर्व निर्माते या निर्णयाचे स्वागत करतो. आम्हाला नाईलाजास्तव मराठी चित्रपट महामंडळाचं ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास भाग पडायचं. त्याची फी देखील अवास्तव असायची. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचा उपयोग कुठल्याच निर्मात्याला झालेला नाही. गेले पाच वर्ष महामंडळाने कुठली ठोस काम निर्मात्यांसाठी केलेली नाही. आत्तासुद्धा एकमेकांच्या वादामुळे तीन वर्षे झालं महामंडळाची निवडणूक देखील झालेली नाही,,, उलट शासनाने हे काम स्वतःकडे घेतल्यामुळे पुढच्या गोष्टी सर्व काही व्यवस्थितरित्या पार पडतील. -निर्माते चंद्रकांत विसपुते