सेक्शन : विमा

कौस्तुभ खोरवाल
kaustubh.corporates@gmail.com

भारतीय विमा क्षेत्रातील प्रगती न्यायिक दृष्टीने समजून घेताना अनेक मुद्दे ठळकपणे निदर्शनास येतात. वर्ष २०२३ मधील भारतीय विमा क्षेत्रातील शिस्तबद्धता विमा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूरक असल्याचे दिसून येते.

न्यायिक दृष्टीने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे (आयआरडीए) घेण्यात येणारे निर्णय विमा कंपन्या, विमा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्ती आणि विमाधारकांच्या दृष्टीने पूरक असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. याबाबतच्या ठळक घडामोडींचा हा आढावा...

विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून (आयआरडीए) वर्ष २०२३ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत. त्यातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. विमा कंपन्यांना खर्च कमी करून विमा हप्ता आकारणी करण्याची सूचनाः
भारताच्या विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) विमाधारकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून विमा कंपन्यांना खर्च कमी करण्यास सांगितले आहे.

‘आयआरडीए’ने २०२३ मधील त्यांच्या (प्रकाशित) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, विमा कंपन्यांना खर्च कमी करण्यासाठी सांगितले.

त्यामुळे होणारी पैशाची बचत पॉलिसीधारकांना कमी प्रीमियमच्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यासाठी स्पष्ट योजना तयार करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले.

त्यामुळे विमा घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना कमी विमा हप्ता (प्रीमियम) आकारून उत्तम विमा संरक्षण मिळण्याबाबत विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.

२. नवी विमा योजना बाजारात दाखल करण्याची प्रक्रिया जलदगतीनेः
विमा कंपन्याद्वारे नवी आणि नावीन्यपूर्ण विमा संरक्षण योजना बाजारात दाखल होण्याच्या दृष्टीने ‘आयआरडीए’द्वारे घेण्यात येणाऱ्या नव्या विमा योजनांच्या चाचण्या शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

विमा क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना ओळखणे हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण विमा योजनेत कोणताही विलंब होणार नाही.

३. क्रेडिट कार्डद्वारे विमा पॉलिसींवर कर्जाची परतफेड स्वीकारणे थांबवलेः
‘आयआरडीए’ने मे २०२३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात आयुर्विमा कंपन्यांना क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या विमा पॉलिसींवरील कर्जाची परतफेड स्वीकारणे थांबवण्यास सांगितले.

हमी परतावा मिळणाऱ्या आयुर्विमाधारकांची भविष्यात आर्थिक कोंडी होऊ नये; या शुद्ध हेतूने आयुर्विमा कंपन्यांना हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासही सांगण्यात आले आहे. कारण विमा योजनेवर कर्ज घेऊन परतफेड करताना क्रेडिट कार्डचा वापर करण्यात येत होता.

क्रेडिट कार्डची देय रक्कम परत करण्यासाठी ग्राहकाला एक महिन्याचा कालावधी असतो. त्याचा दुरुपयोग अल्प-मुदतीचे (एक महिना) व्याजमुक्त कर्ज स्वरूपात घेण्यात येत होता. त्याचप्रमाणे क्रेडिट कार्डद्वारे वापरण्यात येणाऱ्या रकमेची परतफेड न केल्यास व्याजदराचे प्रमाण खूप आहे.

त्यामुळे एका कर्जातून मुक्त होताना दुसऱ्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत होती.

त्याचा थेट विपरीत परिणाम विमाधारकांवर होत होता, त्यामुळे आयुर्विमाधारकांचे हित लक्षात घेऊन; ‘आयआरडीए’ने क्रेडिट कार्डद्वारे पॉलिसी कर्जाची परतफेड करण्यास सक्त मनाई केली आहे.

४. ‘आयआरडीए’द्वारे विमा एजंट लाभातः
विमा एजंटांच्या कमिशनबाबत ‘आयआरडीए’कडून २०२२ मध्ये काही बंधने घालण्यात आली होती; पण विमा कंपन्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी विमा एजंट महत्त्वाचा घटक असतो.

कमिशनच्या मर्यादेत वाढ केल्याने विमा कंपन्यांची बाजारातील पकड मजबूत होण्याची तीव्र शक्यता दिसून येताच ‘आयआरडीए’कडून विमा एजंटांच्या कमिशनबाबतची बंधने शिथिल करण्यात आली.

नव्या निर्देशानुसार एक एप्रिल २०२३ पासून विमा कंपनीच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार कमिशन देण्याची मुभा देण्यात आली; तसेच बक्षिस किंवा प्रोत्साहन स्वरूपात देण्यात येणारी अतिरिक्त रक्कम विमा कंपनीने पूर्वमंजूर केलेल्या कमिशनच्या अखत्यारित घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

विमा घेण्यास इच्छुक व्यक्ती आणि विमाधारकांसाठी प्रथम मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती विमा एजंट असते, त्यामुळे ‘आयआरडीए’कडून कमिशनबाबतची बंधने शिथिल करून दीर्घकालीन विमा योजनांमध्ये जनतेचा सहभाग वाढविण्याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे.

त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन विमा योजनेत विमाधारकांकडून खंड (लॅप्सेशन) पडण्याचे प्रमाण कमी करण्याकडेदेखील लक्ष दिले जात आहे.

५. प्रमुख विमा कंपन्यांना कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे संरक्षण कवचः
‘आयआरडीए’ने २०२२-२३ वर्षासाठी ‘डी-एसआयआय’ची (Domestic Systemically Important Insurers) यादी जारी केली. त्यात ‘आयआरडीए’ने स्पष्ट केले आहे, की ‘डी-एसआयआय’ विमा कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अयशस्वी होणे इतके सहज नाही.

त्याचप्रमाणे देशातील विमा क्षेत्राला आर्थिक बळकटी देण्याची मोलाची कामगिरी ‘डी-एसआयआय’ यादीतील विमा कंपन्यांकडून होत आहे. या यादीमध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे.

या तीनही कंपन्यांमधील आर्थिक नुकसान देशातील आर्थिक व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करू शकते. त्यांच्या कार्याचे स्वरूप लक्षात घेता, या तीन विमा कंपन्यांना कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा स्तर उंचावण्यास ‘आयआरडीए’कडून वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते.

जेणेकरून, विमा क्षेत्रातील संबंधित जोखीम ओळखणे आणि जोखीम व्यवस्थापन करण्यावर जोर राहील.

सर्वांसाठी २०४७ पर्यंत विमा संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘लीड इन्शुरर’ प्रक्रियाः
‘आयआरडीए’ने २०२३ पासून ‘लीड इन्शुरर’ प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेनुसार प्रत्येक राज्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत विमा क्षेत्रातील कामाचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे.

सध्या विमा कंपन्यांनी या अधिकाऱ्यांना त्रैमासिक आधारावर जिल्हा किंवा ग्रामपंचायत स्तरावर हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती देत आहेत. ‘लीड इन्शुरर’ प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश देशात विमा क्षेत्राचा विस्तार वाढवणे आहे.

वर्ष २०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा संरक्षणाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून ‘आयआरडीए’ने सर्व राज्यांमधील व्यवसायाची वाढ होण्यासाठी विमा कंपन्यांना पुढील काही वर्षांमध्ये ठराविक टक्केवारीने विमा विस्तार करण्याचे व्यापक लक्ष्य दिले आहे.

त्या अनुषंगाने ‘आयआरडीए’कडून विमा क्षेत्रातील प्रगती, विमा कंपन्यांद्वारे राबवले जाणारे विविध उपक्रम, सुलभ पद्धतीने मिळणाऱ्या विमा योजना आदी माहिती पडताळून पाहण्यास सुरुवात केली आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्य हेतू

१. डब्ल्यूएमडी अधिनियम, २००५ ची अंमलबजावणी
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) एप्रिल २०२३ मध्ये आयुर्विमा, सर्वसामान्य विमा आणि आरोग्य विमा कंपन्यांना ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन (WMD Act) अँड देअर डिलिव्हरी सिस्टीम्स् ॲक्ट, २००५’ मधील कलम १२अच्या अंमलबजावणीसाठी एक परिपत्रक जारी केले.

त्यानुसार विमा कंपन्यांनी या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. जागतिक स्तरावर समाजकंटकाना वित्तपुरवठा करणारे विविध स्रोत प्रतिबंधित करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले गेले.

दहशतवादी आणि इतर संघटित गुन्हेगारांकडून केली जाणारी दुष्कृत्यांसाठी (विनाशकारी शस्त्रे पुरविणे) निधी, आर्थिक मालमत्ता किंवा आर्थिक संसाधने उपलब्ध होण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा मुख्य उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हे परिपत्रक काढण्यात आले.

या अधिनियमामुळे समाजास धोका निर्माण करणाऱ्या संहारक प्रवृत्तीच्या लोकांचा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी त्यांची आर्थिक मालमत्ता किंवा आर्थिक संसाधने गोठविण्याचे किंवा जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

या अधिनियमामुळे सरकारद्वारे घोषित केलेल्या समाजकंटक व्यक्तींची बँक खाती, शेअर, विमा पॉलिसी आदी स्वरूपातील निधी, आर्थिक मालमत्ता आणि इतर आर्थिक संसाधने गोठविणे (किंवा पडताळणे) सोपे झाले आहे.

२. डीपीडीपी अधिनियम, २०२३
‘आयआरडीए’ने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, २०२३ चा विमा क्षेत्रावर कसा परिणाम करू शकतो; याचा अभ्यास करण्यासाठी एक कार्यदल तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

विमा कंपन्यांकडून विमाधारकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली जाते. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यावर विमा कंपन्यांना डिजिटल स्वरूपात माहिती संग्रहित करताना अनेक तरतुदींचे पालन करावे लागणार आहे.

त्यासंबंधीत योग्य यंत्रणेची सोय विमा कंपन्यांना करावी लागणार आहे. सध्यातरी या अधिनियमाची अंमलबजावणीची कालमर्यादा केंद्र सरकारने सूचित केलेली नाही; पण येणाऱ्या काळात ‘डीपीडीपी’द्वारे निर्माण होणाऱ्या दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी विमा कंपन्यांना विमाधारकांची संग्रहित माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे निर्देशित प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान संरेखित करावे लागेल. या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी कार्यदल स्थापित केले जाणार आहे.

दरवर्षी सायबर हल्ल्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा धोका विमा कंपन्यांना अधिक आहे. कारण त्यांच्याकडे कोट्यवधी विमाधारकांची माहिती संग्रहित आहे. त्याचसोबत अंडररायटिंगची माहिती सुरक्षित करणे अधिक गरजेचे असते.

‘डीपीडीपी’ अधिनियम सायबर सुरक्षा दायित्वांवर लक्ष केंद्रित करणारे असल्यामुळे विमा कंपन्यांना सायबर जोखमींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होण्यास मदत करेल.

या कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या यंत्रणांमुळे गोळा केलेली माहिती (डेटा) अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळणे, संग्रहित करणे आणि शेअर करणे शक्य होईल. उदा. आरोग्य विम्याचा दावा निकालात काढताना थर्ड पार्टी ॲडमिनिस्ट्रेटरला विमाधारकांची गोपनीय माहिती योग्य यंत्रणेद्वारे देता येईल.

थोडक्यात, भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ होत असताना बँकिंग क्षेत्राप्रमाणे विमा क्षेत्रात वाढ होण्याची नितांत गरज आहे. ग्रामीण भागात विमाविषयक जागरूकता निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे.

हे लक्षात घेऊन ‘आयआरडीए’कडून विविध नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे विमा कंपन्या सरकारी यंत्रणेद्वारे अधिकाधिक लोकांपर्यंत विमा सुरक्षा देऊ शकतील.

ऑल-इन-वन विमा योजना

भारतात विम्याचा प्रसार करण्यासाठी सर्व प्रकारचे धोके एकाच विमा योजनेद्वारे करण्याचे प्रयत्न ‘आयआरडीए’द्वारे करण्यात येत आहेत.

भारतात ‘ऑल-इन-वन’ विमा योजनेद्वारे आरोग्य, जीवन, मालमत्ता आणि अपघात या धोक्यांना विमा संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने विचार करण्यात येत आहे.

सर्व धोक्यांना विमा संरक्षण देणाऱ्या एकाच विमा योजनेद्वारे देशातील सर्व जनतेला विमा संरक्षण कक्षेत आणणे लवकर शक्य होण्याचा विश्वास ‘आयआरडीए’ला आहे.

त्याचप्रमाणे मृत्यू नोंदणीशी लिंक करून क्लेम सेटलमेंट जलद करण्याचा प्रयत्नदेखील करण्यात येणार आहे. जेणेकरून, देशातील गरीब जनतेला आर्थिक संरक्षण कवच प्राप्त होईल. देश पातळीवर ही योजना राबवताना अनेक तरुणांना विमा क्षेत्रात रोजगार संधी देखील प्राप्त होईल.


वर्ष २०२३ मध्ये ‘आयआरडीए’ने विमाधारकांच्या हितासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय

१) ‘आयआरडीए’ने विमा कागदपत्रात (प्रस्ताव आणि पॉलिसी पेपर) सोप्या शब्दांत मांडणी करण्यासाठी १२ सदस्यांची समिती स्थापन.

२) विमा क्षेत्रात चुकीच्या विक्रीला (मिस्-सेलिंग) आळा घालण्यासाठी विमा जाहिरातीवरील नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव.

३) देशभरातील रुग्णालयांमध्ये पूर्णपणे ‘कॅशलेस’ पद्धतीने आरोग्य विम्याचे दावे निकालात काढण्यासाठी सक्ती.

४) ग्रामीण भागात विमा संरक्षण विस्तारासाठी महिला वितरण दलाची (विमा वाहक) योजना.

(लेखक गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रातील जाणकार आहेत. मोबाईल - ९८६७७६४६४७ )

------------