भारतातील 'भारतीय जनता पक्ष' या राष्ट्रीय पक्षाला विरोध म्हणून देशात पहिल्यांदाच अनेक विरोधकांनी एकत्र येत इंडिया गटाची स्थापना केली आहे. भारतात अश्या प्रकारे पाहिल्याच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकत्र येत विरोधकांनी आघाडी स्थापन केली आहे.

इंडियाच्या स्थापनेनंतर मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूका घेण्यात येत आहे. त्यातील मिझोराम आणि छत्तीसगडमध्ये निवडणूक पार पडल्या आहेत.

त्याचे निकालही डिसेंबर महिन्यात जाहीर केले जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये इंडिया आघाडीचा प्रभाव दिसणार का ही बाब काहीच दिवसांत समोर येणार आहे.

दरम्यान विधानसभा निवडणुकांपाठोपाठ येणाऱ्या लोकसभा निवडणुका देखील येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणूक लोकसभेचा ट्रेलर असणार आहेत अशी देखील सध्या चर्चा आहे.

काय आहे इंडिया आघाडी?

जुलै २०२३ मध्ये भारतातील विरोधी पक्षांनी एकत्र येत 'इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स' म्हणजेच इंडिया या गटाची स्थापना केली. भाजपचा प्रभाव रोखण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आलेले पाहायला मिळाले. यामध्ये काँग्रेस हा प्रमुख राजकीय पक्ष असून आम आदमी पक्ष तसेच प्रत्येक राज्यातील एकूण २८ पक्षांचा यामध्ये समावेश आहे.

बेरोजगारी, महागाई यांचा परिणाम मतांवर होणार?

स्थानिक राजकारणाचा राज्यांच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करणारा असला तरीही महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे सर्व राज्यांना किंबहुना भारताला लागू आहेत. त्यामुळेच या मुद्द्यांवरून भाजपाला मिळणाऱ्या मतांवर परिणाम होऊ शकतो.

राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेनंतर चित्र पालटले?

राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे काँग्रेसविषयी गमावलेला विश्वास काही प्रमाणात परत मिळविण्यासाठी काँग्रेसला मदत झाली.

यातून अर्थातच भाजप विचारसरणी विरोधी असलेला गट काँग्रेसला जोडला गेला. त्यामुळे याचा भाजपला फटका तर काँग्रेसला फायदा होताना या निवडणुकीत दिसू शकतो.

सद्य स्थितीत पाच पैकी केवळ एका राज्यात भाजप सरकार

सध्या ज्या पाच राज्याच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत त्या राज्यात सद्य स्थितीला केवळ मध्य प्रदेशात भाजपाची सत्ता आहे.

मिझोराममध्ये वर्षानुवर्षे मिझो नॅशनल फ्रंट पक्ष येत असून ते राज्य वगळता अन्य तीन ठिकाणी भाजपचा प्रमुख विरोधक काँग्रेसची सत्ता छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा येथे आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपने संपूर्ण ताकद लावलेली दिलून येत आहे.

मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटला काँग्रेसची टक्कर

मिझोराम हे तुलनेने छोटे राज्य आहे. ४० आमदारांची ही विधानसभा आहे. तिथे काही वर्षांपासून स्थनिक पक्ष मिझो नॅशनल फ्रंटची सत्ता आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसने तिथे मोठ्या प्रमाणात प्रचार केलेला.

यावेळी मिजो नेशनल फ्रंट (MNF), कांग्रेस आणि जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) यांच्यामध्ये त्रिकोणी लढत पाहायला मिटलं आहे. येथे जवळपास ७७ टक्के मतदान झाले असून याचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर झाला आहे.

छत्तीसगड यंदाही निर्विवाद काँग्रेस ?

मागील निवडणुकीत काँग्रेसला ९० पैकी ७१ जागा मिळाल्या होत्या. छत्तीसगड राज्याच्या स्थापनेपासून एकदाही इथे काँग्रेसची सत्ता नव्हती २००३ पासून सलग १५ वर्षे रमण सिंह हे छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होते.

मात्र २०१८ च्या निवडणुकीत सत्ता काँग्रेसच्या हाती सत्ता आली. त्यामुळे यंदा भाजपने इथे आपला चांगलाच जोर लावला आहे. तर काँग्रेसला आपला इथला डाव मोडू द्यायचा नसल्याने त्यांनीही आश्वासनाच्या खैराती वाटल्या आहे. काँग्रेसचे भूपेश बघेल हे सध्या छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री आहेत. याचा देखील निकाल डिसेंबर मध्ये जाहीर केला जाणार आहे.

मध्यप्रदेशात काँग्रेस सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान

जे महाराष्ट्रात पाहायला मिळाले तसाच प्रकार मध्य प्रदेशात देखील पाहायला मिळाला. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशाची सत्ता काँग्रेसला सत्ता मिळाली होती पण ऐन वेळी काँग्रेसमधील २२ नेत्यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपात प्रवेश केल्याने कांग्रेस सरकार पडून तेथे भाजपचे शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार आले.

त्यामुळे याही वेळी जरी काँग्रेसला अपेक्षित जागा मिळून त्यांची सत्ता आली तरी आमदारांच्या रूपाने ही सत्ता आपल्याकडेच राहील याची खात्री देणे अवघडच. त्यामुळे काँग्रेससमोर सत्ता मिळविण्यापेक्षा टिकवण्याचे मोठे आव्हान यावेळी आहे.

राजस्थानातही राजकीय उलथापालथ होणार?

२०१८ साली भाजपच्या वसुंधरा राजे यांची सत्ता पालटवत काँग्रेसचे अशोक गेहलोत यांनी अनुभवाच्या आधारे पाच वर्षे सत्ता टिकवून ठेवली. जे खरे तर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात शक्य झाले नव्हते.

२०१८ च्या निवडणुकीत भाजपला केवळ ७३ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. परंतु मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील अंतर्गत मतभेदाच्या परिणामांचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे.

तेलंगणमध्ये के चंद्रशेखर राव याची राज्यावर पकड

तेलंगणचे के चंद्रशेखर राव हे राज्याच्या निर्मितीपासून मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना त्यांच्या पक्षाचा अन्य राज्यात देखील विस्तार करण्याची असून त्यासाठी त्यांनी आपल्या पक्षाचे नाव देखील बदलले आहे. तेलंगण राष्ट्र समिती हे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असं केलं आहे.

त्यामुळे अन्य राज्यात पक्ष घेऊन जाण्याचा विचार करणाऱ्या रावांना आपल्या राज्यात पक्ष टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

त्याच्याच उलट या पक्षाचा विस्तार थांबविण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मात्र के चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणच्या पकडीपुढे भाजपच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळेल अशी शक्यता कमीच आहे.

मिझोराम

• मतदार संघ : ४०

• मतदार संख्या : ८ लाख ५६ हजार ८६८

• सध्या कोणत्या पक्षाचे सरकार? मिझो नॅशनल फ्रंट

• मुख्य लढत कोणामध्ये? मिझो नॅशनल फ्रंट आणि काँग्रेस

• मतदान कधी? ७ नोव्हेंबर २०२३

छत्तीसगड

• मतदार संघ ९०

• मतदार संख्या २ कोटी ३ लाख ८० हजार ७९

• सध्या कोणत्या पक्षाचे सरकार? काँग्रेस

• मुख्य लढत कोणामध्ये? काँग्रेस आणि भाजप

• मतदान कधी? ७ नोव्हेंबर २०२३

मध्यप्रदेश

• मतदार संघ २३०

• मतदार संख्या ५ कोटी ६१लाख ३६ हजार २२९

• सध्या कोणत्या पक्षाचे सरकार? भाजप

• मुख्य लढत कोणामध्ये? काँग्रेस आणि भाजप

• मतदान कधी? १७ नोव्हेंबर २०२३

राजस्थान

• मतदार संघ २००

• मतदार संख्या ५ कोटी २६ लाख ८० हजार ५४५

• सध्या कोणत्या पक्षाचे सरकार? काँग्रेस

• मुख्य लढत कोणामध्ये? भाजप आणि काँग्रेस

• मतदान कधी? २५ नोव्हेंबर २०२३

तेलंगण

• मतदार संघ ११९

• मतदार संख्या ३ कोटी १७ लाख ३२ हजार ७२७

• सध्या कोणत्या पक्षाचे सरकार? भारत राष्ट्र समिती

• मुख्य लढत कोणामध्ये? भारत राष्ट्र समिती , काँग्रेस आणि भाजप

• मतदान कधी? ३० नोव्हेंबर २०२३

----------------