मुंबई : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेची सुरक्षा या विषयावर प्रश्न विचारणाऱ्या लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरून १९ डिसेंबर २०२३ रोजी एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, " संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली याबद्दल प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा आहे का ?

हा प्रश्न विचारणाऱ्या १४१ खासदारांना माननीय लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. भाजपा सरकारने आज माझ्यासह आणखी ४९ खासदारांना संसदेतून निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे.

तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव आहे. या दोन तीन दिवसांत (खालील) ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नाही.

त्यांनी त्यांना सभागृहातूनच निलंबित करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. म्हणजे ही अघोषित आणीबाणी आहे. जनतेचा आवाज दडपाण्याचे पाप हे सरकार करतंय आणि म्हणूनच आम्ही सर्वजण या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत."

चार महत्वाची विधेयके कोणती आहेत ज्याला विरोध होत आहे:

१) The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबतचे हे बिल राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड समितीतील सदस्य बदलाबाबतचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मुख्य निडणूक आयुक्तांची निवड ही तीन जणांची समिती करेल. ज्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचे नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा यात समावेश असावा.

मात्र या विधेयकात या समितीमध्ये सरन्यायाधीश यांना काढून टाकत एका कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश केला आहे.

या विधेयकाचा आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी या विधेयकाचा राज्यसभेत जोरदार विरोध केला होता.

ते म्हणाले, "जे मुख्य निवडणूक आयुक्त कधी निवडणूक होईल, ईव्हीएम मशीन कुठल्या कुठे पाठविल्या जातील असे महत्वाचे निर्णय घेतात अशा व्यक्तीच्या निवडीत जर सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांची संख्या अधिक असेल तर देशातील लोकशाही धोक्यात आहे असेच म्हणजे लागेल."

याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही टीका करत म्हटले होते की, "निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे 'चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३' आहे."

२)The Press and Registration of Periodicals Bill, 2023

हे विधेयक १८६७ च्या 'प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ऍक्ट' या कायद्याच्या जागी आणण्यात येणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मजूर झाले असून आता लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकानुसार प्रिंट आणि प्रकाशनाच्या नोंदीवर आता कायद्याचे नियंत्रण असणार आहे.

• “दहशतवादी कृत्य किंवा बेकायदेशीर कृत्यासाठी दोषी ठरलेल्या” लोकांना नोंदणी परवाना नाकारण्याचा अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारला देण्यात आला आहे.

  तसेच प्रेस रजिस्ट्रार यांच्यासह 'स्पेसिफाईड ऑथॉरिटी' ला सुद्धा कारवाईचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे या शब्दाला देखील विरोध करण्यात आला आहे. कारण यामध्ये पोलीस, सरकारी अधिकारी असा कोणाचाही समावेश होऊ शकतो.

  यावर काही पत्रकारांच्या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारविरोधी कृत्यांना बेकायदेशीर कृत्य असे नाव दिले जाऊ शकते आणि या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

• काही इंग्रजी वृत्तपत्र जे काही विदेशी वृत्तपत्रांच्या लेखांना प्रसिद्धी देतात त्यांना आता या कायद्यांतर्गत पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच डिजिटल मीडिया हा आता संपूर्णपणे या कायद्याच्या अंतर्गत अंतर्भूत केला जाणार आहे.

  यामध्ये परवाना रद्द करण्याचे अधिकार देखील यंत्रणेला देण्यात आले आहेत त्यामुळे लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

३) The Telecommunications Bill, 2023

१३८ वर्ष जुन्या विधेयकाच्या जागी येणारे हे नवीन विधेयक लोकसभेत २० डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामध्ये असे नमूद आहे की, सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणतेही नेटवर्क केंद्र सरकार ताब्यात घेऊ शकते तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेऊ शकते असे नमूद करण्यात आले आहे.

दोन किंवा अधिक व्यक्तींमधील संभाषण काही कारणास्तव मॉनिटर केलं जाऊ शकतं, थांबविलं जाऊ शकतं असेही यामध्ये नमूद आहे.

दरम्यान हे "केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३ आहे" असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

४. Criminal Law Amendment

Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023 Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita,2023 Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 ही तीनही विधेयक ऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेत मांडली होती.

यावर जे बदल सुचविण्यात आले होते ते बदल करण्याऐवजी ही विधेयके पुन्हा लोकसभेत मांडून निलंबित खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आली.

यामध्ये राजद्रोहाऐवजी देशद्रोह असा बदल करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार सशस्त्र, हिंसक आंदोलन करणाऱ्यांवर देशद्रोहाच्या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवला जाणार आहे.

या तीन विधेयकाच्या माध्यमातून "पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट" आहे असा आरोप सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

---------