श्रद्धा कोळेकर

पुणे - कामाच्या ठिकाणी समान काम करून सुद्धा केवळ स्त्री म्हणून कामाचा मिळणारा मोबदला कमी मिळतो.. असा अनुभव तुम्हालाही आलाय का? अमेरिकेत झालेल्या संशोधनातून श्रमिक महिलांच्या बाबत असा भेदाभेद होतो ही बाब संशोधनातून समोर आली आहे.

हे संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापिका क्लाउडिया गोल्डीन यांना अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर हा मुद्दा जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारत देशातही अशी वेतन असमानता आहे का? आणि असेल तर ही असमानता कशी कमी केली जाऊ शकेल याबाबत चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.

क्लाउडिया गोल्डीन या हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापिका आहेत. त्यांना अर्थशास्त्र विषयातील स्वेरिगेस रिसबँक हा पुरस्कार मिळाला आहे. अर्थशात्रातील नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या प्रा. गोल्डीन या तिसऱ्या महिला आहेत. तर एकटीने (न विभागता) हा पुरस्कार मिळविणाऱ्या प्रा. गोल्डीन या पहिला महिला ठरल्या आहेत.

वेतन असमानता कमी होत नाहीये..

नोबेल पुरस्कार निवड समितीने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात असे नमूद केले आहे की, प्रा. गोल्डीन यांनी त्यांच्या संशोधनात म्हटल्यानुसार अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत अठराव्या शतकात विवाहित स्त्रियांची काम करण्याची संख्या अधिक होती जी औद्योगिकीकारणाच्या काळात म्हणजेच १९ व्या शतकात कमी झाली आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा सेवा क्षेत्राचा उदय झाला तेव्हा ती पुन्हा वर येऊ लागली आहे.

यासाठी त्यांनी २०० वर्षांच्या डेटाचा आधार घेतला आहे. त्या म्हणतात महिलांचा सहभाग हा सातत्याने हळूहळू वाढतोय असे मागील दोनशे अडीचशे वर्षांचा अभ्यासानंतर तरी नाही म्हणता येणार. तर हा यु शेप मध्ये गेलाय असे स्पष्ट होते आहे.

याची करणे देताना त्यांनी महिलांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्या आई होण्याचा तसेच त्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या निर्णयात मागील पिढीच्या अपेक्षा आणि प्रभाव यांचा देखील त्यांनी उल्लेख केला आहे.

या संशोधनात त्या म्हणतात, स्त्रियांच्या आवडीनिवडी या मर्यादित क्षेत्रापर्यंतच राहिल्या आहेत, कारण मुळातच त्यांना संधी देताना त्या संधी या मर्यादितच दिल्या गेल्या आहेत. विवाह आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्या सर्व गोष्टीच ठराविक क्षेत्रापर्यंतच मर्यादित राहतात.

जेव्हा तरुण मुली मागच्या पिढीच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली किंवा इच्छेनुसार निर्णय घेतात तेव्हा नक्कीच त्यांचे करियर खाली येते. स्त्री पुरुष यांच्या वेतनात तफावत निर्माण होण्याचे मुख्य कारणांपैकी एक मूल होणे हे आहे. उच्च शिक्षण आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांमुळे स्त्रियांच्या करियरमध्ये वेग आणला असेही त्यांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे.

प्रा.गोल्डीन यांनी Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women या पुस्तकातून २५० वर्षातील वेतन असमानतेबाबत भाष्य केले आहे.

प्रा. गोल्डीन यांनी घेतलेल्या संशोधनासाठीच्या आढाव्यात ज्यावेळी अनेक देशांचा अभ्यास केला त्यावेळी हे देखील समोर आले आहे की अनेक देशांमध्ये स्त्री पुरुष वेतनातील असमानता आहे.

अमेरिकेसारख्या विकसित देशाच्या संशोधनातून ही बाब समोर आल्यानंतर भारतासारख्या विकसनशील देशात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.

वेतन असमानता कुटुंबातील स्त्रीच्या असणाऱ्या स्थानाशी निगडित

भारतातील परिस्थितीबाबत बोलताना अर्थशास्त्र विषयक अभ्यासक डॉ.अभय टिळक म्हणाले, वेतनाबाबत असमानता आहे यातील अनेक संशोधने आपल्याकडे देखील झालेली आहेत. या सगळ्याचा संबंध कुटुंबातील स्त्रीच्या असणाऱ्या स्थानाशी निगडित आहे.

अनेकदा ती स्त्री ही उच्च शिक्षित असते, हुशार असते, चांगली नोकरी करत असते. असे असले तरी कौटुंबिक जबाबदारीत मात्र तिचे स्थान सर्वाधिक झुकते असते. कौटुंबिक कारणात नोकरी सोडण्याचा प्रश्न आला तर पहिला त्याग महिलेला करायला सांगितला जातो.

आज मजूर क्षेत्रापासून आयटी क्षेत्रापर्यंत वेतनातील ही असमानता दिसते. सर्व असंघटित क्षेत्रात हा फरक जास्त प्रमाणात दिसून येतो. सरकारी धोरण पातळीवर निर्णय घेत ही असमानता कमी करता येऊ शकते.

स्त्रीचे श्रम हे कमी उत्पादक हे गृहीतक

डॉ. टिळक पुढे म्हणाले, स्त्रीचे श्रम हे कमी उत्पादक आहेत हे पूर्वापार पुरुषसत्ताक पद्धतीतून आलेलं गृहीतक आहे. हे गृहीतक अशास्त्रीय आहे हे भारतात झालेल्या अनेक संशोधनांनी हे सिद्ध केले आहे. पण तरीही हे मानणाऱ्यांची संख्या आपण कमी करू शकलेलो नाही हे देखील तितकेच सत्य आहे.

असंघटित क्षेत्रात हे प्रमाण ३० ते ५० टक्के असमानता

श्रमिक वर्ग आणि खासकरून स्त्री कामगारांविषयी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे म्हणाल्या, या विषयाला नोबेल पारितोषिक देऊन जगाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळविले त्यामुळे निवड समितीचे सर्वात आधी आभार मानायला हवेत.

अमेरिकेसोबत भारतातही वेतन असमानतेची अशीच स्थिती आहे. भारतात या असमानतेची टक्केवारी अधिक आहे असे जाणवते. असंघटित क्षेत्रात हे प्रमाण ३० ते ५० टक्के आहे. शेती, घरकाम, वैद्यकीय, सामाजिक अशा सर्व क्षेत्रात आपल्याकडे ही असमानता आहे.

संविधानात समान वेतनाची हमी

भारताच्या संविधान आर्टिकल ३९ (डी) कलम ४२ अंतर्गत पुरुष आणि स्त्रिया या दोघांना समान कामासाठी समान वेतनाची हमी देते. तर कलम १५ (१) वेतनाबाबत स्त्री पुरुष असा भेद करण्याला प्रतिबंध देखील करते आहे.

सरकारने सुरुवातीला महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गॅरेंटी ऍक्ट (मनरेगा) या योजनेमध्ये स्त्री आणि पुरुष असा भेद केला होता मात्र यावर टीका झाल्यावर आता या योजनेत दोघांनाही यांना सामान वेतन देण्यात येत आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार ५४.५४ टक्के स्त्रिया या योजनेत काम करत होत्या. ही आकडेवारी ही पुरुष कामगारांपेक्षा अधिक होती.

उच्च्च शिक्षित महिलांना याचा सामना करावा लागतो

कामाच्या ठिकाणी स्त्री पुरुष भेदभाव होतो का याविषयी चार्टर्ड अकाउंटंट स्नेहा नायकोडे सांगतात की, अनेकदा उच्च शिक्षित महिलांना याचा सामना करावा लागतो ही बाब खरी आहे. अनेकदा स्त्रिया अधिक शिकलेल्या असूनही, त्यांना अधिक अनुभव असुनही पदानुक्रमानुसार (hierarchy) स्थान दिलं जात नाही, काम वाटपात हा भेद न करता मोबदल्यात मात्र हा भेद होताना दिसतो.

संशोधनातून महिलांविषयीची चुकीची गृहीतके खोडून काढणे..

डॉ. टिळक सांगतात की, शासनाच्या पातळीवर धोरण म्हणून याची अंमलबजाणी योग्य व्हायला हवी. कौटुंबिक पातळीवर महिलांचे स्थान समान असायला हवे. तसेच प्रसूतीनंतर परतताना महिलांना प्रशिक्षण देणे, सुट्या देणे आदी बाबी करायला हव्यात. आधी सगळ्यात महत्वाचे व्यापक पातळीवर महिलांबाबतची गृहीतके संशोधनातून खोडून काढायला हवीत.

----