मुंबई : ज्या कामासाठी भारतात साधारण दहा ते पंधरा हजार रुपये पगार दिला जातो त्याच कामासाठी जर कोणी एक ते दीड लाख रुपये महिना पगार देणार असेल तर अर्थातच कोणाचेही पाय त्या जॉब कडे वळातीलच की.!

त्यातच तो जॉब जर परदेशात असेल तर अजूनच छान, परदेशी जाऊन काम केल्याचा अभिमान देखील.. पण तोच जॉब युद्ध सुरु असणाऱ्या ठिकाणी असेल आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेची कोणीही हमी घेणार नसेल तर तुम्ही हा जॉब स्वीकाराल का?

उत्तर प्रदेश व हरियाणा राज्याकडून १० हजार पदांची जाहिरात

हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी दिलेल्या जाहिरातीत इस्राईल येथे १० हजार पदांसाठी भरती होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

त्यामध्ये बांधकाम कामगार, सुतारकाम, फरशी बसविण्याचे काम, लोखंडाशी संबंधित काम आदी पदांसाठी कामगार हवे आहेत असे सांगण्यात आले होते.

ही जाहिरात साधारण डिसेंबर २०२३ मध्ये काढण्यात आली आहे. या जाहिरातीत या कामांसाठी तब्बल एक ते दीड लाखांपर्यंतचा पगार मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यासाठी कमीत कमी २५ तर जास्तीत जास्त ५४ वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. यासाठी लाखो कामगारांनी अर्ज केला असल्याचे समजते आहे.

इस्राईलमध्ये कामगारांचा तुटवडा का भासतोय?

सध्या इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांमध्ये 'गाझा' या भूभागावरून युद्ध सुरु आहे. येथील अनेक इमारती या युद्धादरम्यान कोसळल्या असून अद्यापही हे युद्ध संपलेले नाही.

इस्राईल सरकारने पॅलेस्टाईनी कामगारांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले असल्याचे वृत्त 'पीपल्स डेमोक्रॅटिक' ने दिले आहे.

यामुळे इस्राईल देशात कामगारांचा तुटवडा भासत असून तेथे कामासाठी त्यांनी भारत सरकारला कामगारांविषयी विनंती केली असल्याचेही 'पीपल्स डेमोक्रॅटिक' ने नमूद केले आहे.

१५ लाख भारतीय कामगार कामाच्या शोधत अन्य देशांत जातात

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतातून मागील वर्षी साधारण १५ लाख कामगार हे कामाच्या शोधात अन्य देशात गेले आहेत.

यामध्ये कौशल्य असलेले , कौशल्य नसलेले आणि प्रोफेशनल कामगारांचा समावेश आहे. तर अन्य देशांत कामाच्या शोधात जाणाऱ्या लोकांमध्ये भारत देश आघाडीच्या देशांमध्ये आहे.

इतका पगार असूनही कामगारांच्या जाण्याला विरोध का?

सरकारने जाहिरातीच्या माध्यमातून दहा हजार कामगारांना नोकरीची संधी दिली असली तरीही युद्धजन्य ठिकाणी पाठविताना त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी सरकारने घेतलेली नाही असा आरोप 'सेंटर फॉर इंडियान ट्रेड युनियन्स' ने केला आहे.

त्यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढत या विषयी निषेध व्यक्त केला आहे. तसेच कामगारांना आपला जीव धोक्यात घालून अशा ठिकाणी जाऊ नये असे आवाहन देखील केले आहे.

सरकार दरबारी या कामगारांची नोंदणी नाही

भारतातून जे कामगार काही ठराविक देशांमध्ये जातात त्या कामगारांची नोंदणी सरकारच्या 'ई मायग्रंट' या संकेतस्थळावर केली जाते.

यामध्ये अफगाणिस्तान, बहारीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सौदी अरेबिया, कुवेत, लेबनॉन, लिबिया, मलेशिया, ओमान, कतार, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया, थायलंड, संयुक्त अरब आणि येमेन आदी देशांचा समावेश आहे.

सध्या इस्राईलमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती असताना देखील या देशाचा 'ई मायग्रंट' या यादीत समावेश केलेला नाही. त्यामुळे जे कामगार या देशात जाणार आहेत अशा कोणत्याही कामगाराची नोंद सरकार दरबारी असणार नाही.

इस्राईलमधील ८० ते १०० परदेशी कामगारांचा मृत्यू

७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्राईलवर झालेल्या हल्ल्यात ८० ते १०० परदेशी कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आले होते. यामध्ये काही भारतीय कामगारांचा देखील समावेश होता.

त्यामुळेच भविष्यात जे कामगार या देशात जाणार आहेत त्या कामगारांची जर नोंदच नाही तर अशा काही घटनांमध्ये जर कोणाचा बळी गेला तर त्यांची ओळख कशी पटणार? किंवा त्यांना मदत कशी केली जाणार हा प्रश्न आहे.

भारतीय नागरीकाकांचे जीव धोक्यात असल्याचा आरोप

याबाबत 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन' ही देशपातळीवर ६२ लाख कामगार सदस्य असणारी कामगार संघटना आहे.

या संघटनेचे सरचिटणीस तपन सेन यांनी याबाबत प्रसिद्धी पत्रक काढत भारतीय कामगारांच्या सुरक्षेची हमी न घेणाऱ्या सरकारचा निषेध केला आहे.

या पत्रकात त्यांनी नमूद केले आहे की, इस्राईल सरकारला भारतीय कामगार पुरविण्याविषयक भारत सरकारने जो करार केला आहे तो करार मागे घ्यावा असे आम्ही आवाहन करतो.

तसेच त्यांनी कामगारांना देखील आवाहन केले आहे की, सरकारच्या नोकरीच्या प्रलोभनांना बळी पडून संघर्षक्षेत्र भागात काम करू नका. तेथील सरकार अनेक पॅलेस्टिनी कामगारांना बेकार बनवत आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NSDC) ने नोव्हेंबर 2023 मध्ये इस्रायलशी तीन वर्षांचा करार केल्याची नोंद आहे.

त्यानुसार ते भारतीय कामगारांना बांधकाम आणि विशिष्ट कामगार क्षेत्रांमध्ये तात्पुरत्या रोजगारासाठी मिळवून देतील मात्र त्यांच्या पुढील भविष्याबद्दल तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत याबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळेच सरकारने हे अमानवी कृत्य थांबवायला हवे असेही सेन यांनी नमूद केले आहे.

कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या व कामगार नेत्या किरण मोघे म्हणाल्या,

"भारतातून कामासाठी केवळ इस्राईलला नाही तर कोणत्याही देशात जाताना कामगारांची सुरक्षा हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा असून ती सुरक्षा त्यांना मिळणे हा भारताच्या परकीय धोरणाचा भाग असायला हवा.

सध्या भारतातून जे दहा हजार कामगार इस्राईल देशात जाणार आहेत त्यांची ई मायग्रेट पोर्टल वर नोंदणी होणार नसेल, त्यांना विमा किंवा कामगारांना देण्यात येणाऱ्या अन्य सुविधा मिळणार नसतील तर या देशात मानवी तस्करी सुरु आहे का, असा प्रश्न मला पडला आहे.

भारतातील नागरिक दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने दुसऱ्या देशात जात असतात पण येथे परिस्थिती वेगळी आहे.

इस्राईल सरकारला कामगारांची गरज असून सरकार या कामगारांना कामासाठी पाठवत आहे त्यामुळे सरकारची त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे.

तसेच तिथल्या नागरिकांना बेरोजगार करून जर ही भरती होत असेल तर हा एकूणच प्रकार अमानवी आणि तरुणांच्या जीवाशी खेळ करणारा आहे.

दरम्यान याला संघटनांकडून मोठा विरोध होत असला तरीही अद्याप सरकारकडून समोर येत या विषयी कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही.

____