केतकी जोशी

मैत्रिणीच्या मुलीचं डेस्टिनेशन वेडिंग. जवळचे मोजके नातेवाईक, मित्र-मैत्रिणींसोबत झालेला अगदी पिक्चरमध्ये दाखवतात तसा सोहळा. ‘लग्नाचा खर्च तिचा तिनं केला आहे बरं का...

नोकरीला लागल्यापासूनच दर महिन्याला लग्नासाठीचे म्हणून पैसे वेगळे काढणार. मला हवं तसं लग्न करायचं असेल तर मी खर्च करणार, असंच सांगितलं होतंच तिनं’. तिच्या काकू-मावशांना हे ऐकून कौतुक वाटलं होतं.

स्वतः भरपूर पगार कमवूनही, ‘मला हे करायचं आहे’, असं सांगण्याचा विचारही त्यांच्यापैकी कितीतरीजणी करूच शकत नव्हत्या. मुलगी उच्चशिक्षित झाली, नोकरी करू लागली, आपल्या पायावर उभी राहिली, ती कमावती झाली हे जुनं झालं.

पण कमावती झाली म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली का? या प्रश्नाचं उत्तर आता बव्हंशी होकारात्मक देता येईल.

डीबीएस बँक इंडियाने अलीकडेच एक सर्वेक्षण केलं आहे. एकूण कमावत्या महिलांपैकी ४७ टक्के महिला त्यांचे आर्थिक निर्णय स्वतंत्रपणे घेतात असा या सर्वेक्षणाचा एक निष्कर्ष आहे.

‘महिला व वित्त’ (Women and Finance) या व्यापक अभ्यासातील तीन अहवालांमधील हा पहिला अहवाल आहे. या अहवालावरून सर्व वयोगटांतील महिलांच्या आर्थिक प्राथमिकताही दिसून आल्या आहे.

पगार मिळवणाऱ्या व स्वयंरोजगारीत महिलांचा या अभ्यासात प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. स्वतंत्र आर्थिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत वय, उत्पन्न, वैवाहिक स्थिती, अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या हे मुद्दे सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरतात असंही हा अहवाल स्पष्ट करतो.

नोकरी किंवा स्वयंरोजगारातून अर्थार्जन करणाऱ्या जवळपास ९८ टक्के भारतीय महिला कुटुंबाबद्दलचे दीर्घकालीन निर्णय घेण्यात सक्रिय सहभागी असतात. शिवाय या महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आलेखही झपाट्याने वर चढत असल्याचंही या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात.

जवळजवळ ४७ टक्के कमावत्या महिला त्यांनी कमावलेला पैसा खर्च करण्याबाबतचे निर्णय घेऊ शकतात याचाच अर्थ महिलांना असणाऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा परीघ रुंदावतो आहे.

आपण कमावलेल्या पैशाचं काय करायचं याचा निर्णय घेऊ शकणाऱ्या ४७ टक्के महिलांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६५ टक्के महिला ४५ वर्षांवरील आहेत.

तर स्वतंत्ररित्या आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या २५ ते ३५ वर्षे या वयोगटातील तरुणी/ महिलांचे प्रमाण ४१ टक्के आहे. महानगरांमधील महिला आणि वयानुसार वाढत/बदलत जाणाऱ्या त्यांच्या आर्थिक प्राथमिकता या मुद्यांवरही या अहवालामधून दृष्टिक्षेप टाकण्यात आला आहे.

अगदी आपल्या आजूबाजूला बघितलं तरी नुकत्याच नोकरीला लागलेल्या, कमावत्या झालेल्या तरुणींमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य किंवा आर्थिक सजगतेचं प्रमाण वाढत असलेलं दिसेल.

२५ ते ३५ या वयोगटांतील मुली/ महिलांचे प्राधान्य स्वतःचे घर घेणे/ राहत्या घराचे नूतनीकरण करणे या गोष्टींना आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे.

यातून एक महत्त्वाची गोष्टही लक्षात येते, ती म्हणजे आपल्या नावावर घर असावं यासाठी नोकरीला लागल्यापासूनच कितीतरी मुली पैसे साठवायला किंवा त्यादृष्टीने नियोजन करायला सुरुवात करतात.

त्यामुळे लग्नाआधी आईवडिलांच्या आणि लग्नानंतर नवऱ्यासह नावावर घर असलं तरी महानगरांमधील महिलांमध्ये स्वतःच्या एकटीच्या नावावर घर घेण्याचं प्रमाणही वाढत आहे.

त्यावरच्या म्हणजे ३५ ते ४५ वर्ष वयोगटात मात्र आर्थिक निर्णयासंदर्भातली प्राथमिकता बदललेली आढळते.

या वयोगटातील महिला आपल्या मुलांच्या शिक्षणाला अधिक प्राधान्य देत असल्याचे समोर आले आहे. तर ४५ वर्षे वयानंतरच्या महिलांचे प्राधान्य वैद्यकीय गरजांना अधिक असल्याचे लक्षात आले आहे.

यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या नियोजनासाठीही आता या वयोगटातील महिला आवर्जून विचार करत असल्याचे पहिल्यांदाच अधोरेखित झाले आहे.

आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे पैसे खर्च करण्याबरोबरच गुंतवणुकीचेही निर्णय. अगदी गेल्या काही वर्षांपर्यंत कमावत्या महिलेला प्रत्येक वेळेस तिच्या इच्छेनुसार गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळायचीच असं नाही.

आता मात्र हा ट्रेंडदेखील बदलताना दिसत आहे. अगदी नवीन नोकरीला लागलेल्या तरुणीही गुंतवणुकीच्या नवनवीन वाटांचा विचार करून गुंतवणूक करताना दिसतात. शेअर मार्केटबद्दल माहिती घेऊन किंवा आर्थिक सल्लागारांच्या मदतीने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. मात्र हे प्रमाण अजूनही फारसे नाही.

याच अहवालातील निष्कर्ष पाहिला तर महानगरांमधील फक्त ७ टक्केच महिला शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात.

गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्या ५१ टक्के कमावत्या महिला गुंतवणुकीसाठी एफडी आणि बचत खात्याला प्राधान्य देताना दिसतात, तर १६ टक्के महिला सोन्यातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतात.

म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण १५ टक्के आहे आणि रिअल इस्टेटमध्ये १० टक्के महिला गुंतवणूक करतात, अशी या अहवालातील आकडेवारी आहे.

कमावत्या महिलांवर अवलंबून असणाऱ्या सदस्यांची संख्या हा त्यांच्या गुंतवणुकीबाबतच्या निर्णयावर परिणाम करणारा खूप मोठा घटक आहे.

ज्या कमावत्या विवाहित महिलांवर घरातील सदस्य आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहेत, त्या त्यांच्या उत्पन्नाचा १० ते २९ टक्के भाग गुंतवण्याची विचार करू शकतात तर ज्या विवाहित महिलांच्या कुटुंबात आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य नाहीत, त्या मात्र त्यांच्या उत्पन्नातील जवळपास निम्मा वाटाही गुंतवणुकीसाठी द्यायला तयार असतात, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

वास्तव्याचे ठिकाण हादेखील यासंदर्भाने महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि हैदराबादमधील महिला क्रेडिट कार्डचा वापर करण्यात आघाडीवर आहेत.

मुंबईत तर जवळपास ९६ टक्के कमावत्या महिला क्रेडिट कार्डचा वापर करतात, तर कोलकत्यातील फक्त ६३ टक्के महिला क्रेडिट कार्ड वापरतात, असंही हा अहवाल सांगतो.

या अहवालातून पुढे आलेला आणखी एक विशेष मुद्दा म्हणजे जवळपास निम्म्या कमावत्या महिलांनी आपण कधीही कर्ज घेतलं नसल्याचं सांगितलं. कर्ज घेणाऱ्या महिलांमध्येही गृहकर्ज घेतलेल्या महिलांचीच संख्या जास्त आहे.

पेमेंट करण्यासाठी कोणकोणती विविध माध्यमे महिला वापरतात याचाही या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने अभ्यास झाला.

२५ ते ३५ वर्ष वयोगटांतील ३३ टक्के महिला ऑनलाइन शॉपिंगसाठी यूपीआयचा वापर करतात, तर ४५ वर्षांवरील फक्त २२ टक्के महिला यूपीआयचा वापर करतात असं यातून स्पष्ट झालं. विशेषतः शहरी भागातील महिला वेगवेगळ्या कारणांसाठी यूपीआय वापरतात.

मनी ट्रान्सफरसाठी ३८ टक्के, विविध प्रकारची बिले भरण्यासाठी ३४ टक्के आणि ई-कॉमर्स खरेदीसाठी २९ टक्के महिलांकडून हा वापर होतो. रोख रक्कम वापरण्याची महिलांची सवय कमी झाली असल्याचं असा याचा एक अर्थ होतो.

मात्र यातही प्रादेशिक फरक दिसून येतो. या अभ्यासानुसार दिल्लीतील फक्त २ टक्के कमावत्या महिला रोख पेमेंट करतात तर कोलकात्यातील जवळपास ४३ टक्के महिला अजूनही रोख पेमेंटलाच प्राधान्य देताना दिसून येतात.

महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबाबतच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी या अहवालातून दिसून आल्या आहेत. शहरी भागांमध्ये नोकरी करणाऱ्या किंवा अन्य शहरांमध्ये नोकरीनिमित्त राहणाऱ्या तरुणी किंवा महिला, एकट्या राहणाऱ्या महिला यांच्यामध्ये आर्थिक निर्णय स्वतंत्ररित्या घेण्याचं प्रमाण जास्त आहे.

कमावत्या झाल्यानंतर आईवडिलांपासून वेगळ्या राहणाऱ्या किंवा लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या मुलींचं प्रमाण अलीकडच्या काळात काहीसं वाढलं आहे. यामुळेही स्वतंत्ररित्या आर्थिक निर्णय घेण्याचं प्रमाणही वाढलेलं आहे.

हे सगळं असलं तरीही महिलेची आर्थिक परिस्थिती काय आहे यावरच तिचं आर्थिक स्वातंत्र्य अवलंबून असतं हे मात्र नक्की. कमावत्या महिलेवर कर्जाचा बोजा असेल, अवलंबून असणाऱ्या सदस्यांची संख्या जास्त असेल तर तिला इच्छा असूनही हवे तसे आर्थिक निर्णय घेता येत नाहीत.

पण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणाऱ्या महिलांबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होणाऱ्या महिलांचं प्रमाण वाढत आहे ही नक्कीच सकारात्मक गोष्ट आहे आणि भविष्यातील आर्थिक समानतेची नांदीही!

-----------------