ॲड. रोहित एरंडे

विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य असते. त्यामुळे लग्न करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला विवाह नोंदणी कायद्याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

आपल्याकडे दोन पद्धतींनी विवाह होतात; एक विधिवत लग्न आणि दुसरी पद्धत म्हणजे नोंदणी पद्धतीने. ‘(विधिवत) विवाहानंतर नोंदणी करणे’ आणि ‘नोंदणी पद्धतीने विवाह करणे’ या वाक्यांमधील फरक समजून घ्या.

विधिवत विवाहाशी ‘हिंदू विवाह कायदा, १९५५’ संबंधित आहे, तर ‘स्पेशल मॅरेज ॲक्ट, १९५४’ हा नोंदणीकृत विवाहाशी संबंधित आहे.

विधिवत विवाह : नोंदणी करणे अनिवार्यच

हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विधी करून झालेले विवाह हे बोलीभाषेत ‘विवाहानंतर नोंदणी’ ह्या प्रकारात मोडतात. म्हणजेच धार्मिक/वैदिक पद्धतीने विवाह झाल्यावर विहित नमुन्यातील फॉर्म भरून नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे विवाहाची रीतसर नोंदणी करणे.

संबंधित कार्यालयांमध्ये त्यासाठीचे फॉर्म उपलब्ध असतात. विवाहानंतर किती दिवसांत नोंदणी करावी ह्याची तरतूद हिंदू विवाह कायद्यामध्ये आढळून येत नाही, मात्र ह्या फॉर्ममध्ये विवाहानंतर किती दिवसांनी नोंदणी केल्यास किती शुल्क आकारले जाते, ह्याची माहिती दिलेली असते.

पूर्वी विवाह नोंदणी सक्तीची नव्हती. परंतु बालविवाह रोखण्यासाठी, तसेच बहुपत्नीकत्वसारख्या प्रथांना आळा घालण्यासाठी विवाह नोंदणी सक्तीची करावी अशी सूचना महिला राष्ट्रीय आयोगाने २००५ साली दिली होती.

त्यानंतर २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने सीमा विरुद्ध अश्विनी कुमार (A.I.R. 2006 SC 1158) ह्या प्रकरणामधील निकालानंतर आता भारतामध्ये सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना विवाह नोंदणी करणे अनिवार्य झाले आहे आणि ते सर्वांच्या फायद्याचेदेखील आहे. आता काही ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणीदेखील सुरू झाली आहे.

नोंदणीकृत विवाह (Registered Marriage)

दोन भिन्न लिंगी व्यक्तींना आपला धर्म, जात न बदलताही अन्यधर्मीय-जातीय व्यक्तीशी विवाह करता यावा म्हणून स्पेशल मॅरेज ॲक्ट, १९५४ हा कायदा अमलात आणला गेला.

या कायद्याखाली झालेल्या लग्नालाच ‘नोंदणी पद्धतीने (रजिस्टर्ड) केलेला विवाह’ किंवा ‘कोर्ट-मॅरेज’ असेही म्हटले जाते. वस्तुतः ह्या प्रकारात कुठेही कोर्टाचा खरेतर संबंध येत नाही.

या कायद्याखाली विवाह नोंदविण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता होणे अत्यावश्यक असते. हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणेच इथेही वधू आणि वर ह्यांचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ असणे गरजेचे आहे आणि दोघेही लग्नाच्या दिवशी अविवाहित असणे गरजेचे आहे. तसेच दोघांमध्ये सपिंड नाते नसावे आणि दोघेही मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावेत.

स्पेशल मॅरेज ॲक्टखाली लग्न नोंदविण्यासाठी सरकारतर्फे योग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली असते. वधू किंवा वर जेथे तीस दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहिले असतील अशा अधिकारक्षेत्रामधील कार्यालयामध्ये जाऊन नोंदणीचे काम करावे लागते.

ह्या कायद्याखाली लग्न करण्यासाठी म्हणजेच ‘रजिस्टर्ड मॅरेज’साठी वधू आणि वराला कार्यालयामध्ये जाऊन विहित नमुन्यामधील नोटिशीचा फॉर्म भरून देणे गरजेचे असते. अशी नोटीस संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट ठिकाणी प्रसिद्ध केली जाते.

जर कोणाला आवश्‍यक त्या कायदेशीर अटींची पूर्तता झाली नाही म्हणून ह्या नोंदणी विवाहाला हरकत घ्यायची असेल, तर त्यांनी अशी नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत हरकत घेण्याची तरतूद आहे.

समजा कोणी हरकत नोंदविलीच, तर त्याची शहानिशा करून संबंधित अधिकाऱ्याला त्यावर ३० दिवसांत निर्णय द्यावा लागतो. जर का हरकत मान्य झाली आणि विवाह नोंदणी करण्यास अधिकाऱ्याने नकार दिला, तर त्याविरुद्ध वधू किंवा वर ह्यांना संबंधित जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करता येते आणि ह्याबाबतीतील जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतो.

जर कुठलीही हरकत आली नाही, तर नोटिशीपासूनचे ३० दिवस संपल्यानंतर लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

त्यापूर्वी वधू-वरांना तसेच तीन साक्षीदारांना विहित नमुन्यातील घोषणापत्र भरून देणे गरजेचे असते. त्यानंतर संबंधित कार्यालयामध्ये किंवा कार्यालयापासून जवळ असलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवून रजिस्टर मॅरेज होते, म्हणजेच रजिस्टरवर सह्या केल्या जातात.

त्यानंतर अधिकारी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखल करतात. त्यावर वधू, वर, तसेच तीन साक्षीदारांच्या सह्या असतात. साक्षीदार कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे गरजेचे असते.

हे सर्व फॉर्म, घोषणापत्र, सर्टिफिकेट ह्यांचा नमुना ह्या कायद्यामध्ये दिलेला आहे. तसेच अन्य धार्मिक पद्धतीने झालेले विवाहदेखील ह्या कायद्याखाली नोंदणीकृत करता येतात. त्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.

नोटीस देणे अनिवार्य आहे का?

नोंदणीकृत विवाह करताना नोटीस देणे अनिवार्य आहे का? असा प्रश्न साफिया सुलताना विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या याचिकेच्या निमित्ताने अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे जानेवारी २०२१मध्ये उपस्थित झाला.

या केसच्या फॅक्ट लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. एका जोडप्याने आंतरधर्मीय विवाह केला. परंतु मुलीच्या वडिलांनी तिला त्यांच्या मनाविरुद्ध परधर्मीय व्यक्तीशी विवाह केला म्हणून डांबून ठेवले.

तिच्या नवऱ्याने तिच्यातर्फे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली. त्यांनी केलेला युक्तिवाद असा - त्यांनी स्पेशल मॅरेज ॲक्टखाली नोटीस देऊन नोंदणीकृत विवाह केला असता, तर त्यातील एक महिन्याच्या पूर्व नोटीसची अटीची मदत घेऊन तिच्या वडिलांनी विवाहास हरकत घेतली असती.

खरेतर दोघेही सज्ञान असल्यामुळे त्यांचा विवाह दुसऱ्या कोणाच्या हरकतीवर का अवलंबून असावा? आणि इतर कुठल्याही धार्मिक कायद्यामध्ये अशी अट दिसून येत नाही आणि त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१मध्ये म्हटलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते.

यावर निकाल देताना ‘कुठल्याही प्रगत समाजामध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असतो.

त्यामुळे ह्या कायद्याखाली लग्न करण्याच्या आधी नोटीस देणे (कलम -६) आणि हरकती मागविणे (कलम -७) ह्याची सक्ती करताच येणार नाही आणि अशी नोटीस द्यायची की नाही हे विवाह करणाऱ्या व्यक्तींच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.’ असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु अद्याप या तरतुदी रद्दबातल केलेल्या नाहीत.

वडिलोपार्जित मिळकतीतील हक्क

दोन भिन्न धर्मीय व्यक्तींनी नोंदणीकृत विवाह केल्यास स्पेशल मॅरेज ॲक्ट, १९५४च्या कलम १९प्रमाणे नोंदणीकृत विवाह केलेली व्यक्ती एकत्र कुटुंबापासून वेगळी झाली असे समजण्यात येते आणि त्यायोगे त्या व्यक्तीचा वडिलोपार्जित मिळकतीमधील हक्क आपोआप संपुष्टात येतो.

मात्र जर वर आणि वधू हे दोघेही हिंदू असतील, तर त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना हिंदू वारसा कायदाच लागू होतो. अर्थात वधू-वरांचा आपापल्या आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमधील हक्क शाबूत असतो.

बऱ्याचवेळा वधू-वरांना परदेशी जाण्याची घाई असल्यामुळे आधी ‘रजिस्टर्ड लग्न’ केले जाते, म्हणजे व्हिसा वगैरेची कामे सोपी होतात. मग नंतर परत हौसेसाठी विधिवत लग्न केले जाते. हा व्यवहार्य तोडगाही असेल.

परंतु कायद्याच्या दृष्टीने असे लग्न हे स्पेशल मॅरेज ॲक्टखालीच झालेले असते. हे मुद्दाम सांगण्याचे कारण म्हणजे, पुढे दुर्दैवाने घटस्फोटाची वेळ आली तर कोणता कायदा लागू होणार, हे लग्न कोणत्या प्रकारे झाले त्यावर ठरेल.

उदा. वर नमूद केलेले प्रॉपर्टीमधील हक्क. तसेच फक्त हिंदू मॅरेज ॲक्टमध्येच नवऱ्यालादेखील पोटगी मागण्याचा हक्क आहे, बाकी इतर कुठल्याही कायद्यात नाही.

--------------