Real Estate Investment Tips: अनेकवेळा सोने, चांदी. मुदतठेवी, भविष्य निर्वाह निधी या व अशा पारंपरिक क्षेत्रांमध्ये लोक गुंतवणूक करताना दिसतात. त्याही पुढे जाऊन काही अंशी लोक म्युच्युअल फंड व शेअर बाजारामधील गुंतवणूक करतात.

याउलट रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विचार केला तर आज काही विकसनशील शहरांमध्ये वा विकसित शहरांमध्ये केलेली गुंतवणूक काही अंशी होईना भविष्यात फायद्याची ठरू शकणार आहे. Investment in Real Estate Sector will be Profitable in Future

याबाबत फार शंका घेण्याचे कारण नाही.  महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता विविध शहरांमधील भाव वाढणं थांबलेले दिसत असलं तरी ती घडामोड केवळ काही काळापुरतीचीच असणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

त्यातही टू टायर व थ्री टायर सिटीजमधील विकास प्रक्रिया लक्षात घेता तिथेही गुंतवणूकीला Investment चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्यात पुण्यासह नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर या व इतर शहरांचा समावेश होतो. 

रिअल इस्टेटमधील पर्याय 

आपण रिअल इस्टेटमधील Real Estate गुंतवणूकीचा विचार करणार असाल तर तो योग्य आहे. रिअल मध्ये असलेल्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांचा विचार केला असता इथे असलेले पर्याय मर्यादित असले तरी, त्यातून परतावा हा निश्चित आणि भरीव असलेला दिसून येतो. 

या गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये घर, जागा, जमिन, प्लॉट, आदी पर्याय आहेत. याशिवाय काळानुसार या पर्यायांमध्ये देखील अनेक नव्या पर्यायांची भर पडलेली दिसून येते. ज्यामध्ये प्रकल्पात संयुक्त भागीदारी, इक्विटीव्दारे भागीदारी आदी... या पर्यायांचा अभ्यास करून गुंतवणूक केल्यास त्यातून हमखास असा परतावा असलेला दिसेल.

प्लॉट, फ्लॅट व व्यावसायिक जागांमधील गुंतवणूक देखील चांगला परतावा देऊ शकतात. सातत्याने व हमखास परतावा देणारी गुंतवणूक म्हणजे फ्लॅट भाड्याने देण्याचा पर्याय चांगला ठरू शकतो. मात्र ही गुंतवणूक कुठे करायची आणि किती करायची ही गोष्ट मात्र गरजेप्रमाणे व व्यक्तिगत आहे.

हे देखिल वाचा-

रेरा आणि जीएसटीमुळे निश्चिंती

साधारणपणे मागील दोन वर्षे  ही बांधकाम क्षेत्रासाठी उलाढालीचे व एकूणच लक्षणीय परिवर्तनाचे ठरली. नोटबंदी, रेरा, जीएसटी सारख्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाने हे क्षेत्र पुरते ढवळून निघाले. जीएसटी पेक्षाही रेरा कायद्यामुळे घरखरेदीचा व्यवहार अधिक स्पष्ट व खुला झाला.

घर खरेदीदाराने दिलेली रक्कम एका विशिष्ट अकाऊंटमध्ये जमा केली जावी, ती रक्कम केवळ प्रकल्पासाठीच, फ्लॅटच्या उभारणीसाठीच खर्च केली जावी, घराचा ताबा देण्याची तारीख करारनाम्यात नोंदविणे सक्तीचे, वेळेत घराचा ताबा दिला नाही तर नुकसान भरपाई देणे..., घराच्या विक्रीनंतर पाच वर्षापर्यंत देखभाल व दुरूस्ती सेवा द्यावी लागेल.. या व रेरामधील अशा अनेकविध कायदेशीर तरतुदींनी विकसकावर कायदेशीर बंधने आणली आहेत.

तसे केले नाही तर मोठी शिक्षा व दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. तर जीएसटीने या व्यवसायाला आर्थिक शिस्त आणली. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाचे हित जोपासले गेले आहे. त्यामुळे ग्राहक अधिक बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारांबाबत अधिक निश्चिंत झालेला दिसतो आहे.