Real Estate Rules : प्रत्येक नोकरदार व्यक्तीचे स्वतःचे घर विकत घेण्याचे किंवा बांधण्याचे स्वप्न असते. काही डेव्हलपर लोभी ऑफर देऊन हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि घर खरेदीदारांना त्यांच्या स्वप्नातील घर मिळवून देण्याचे वचन देतात.

अशाप्रकारे बहुतेक विकासक संभाव्य खरेदीदारांना त्यांच्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करतात. पण आजकाल अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले पहायला मिळतात.

प्रकल्प रखडल्याने तुमचे स्वप्न भंग पावते. प्रकल्पाबद्दल बिल्डर, डिलरला विचारलं तर ते दाद देत नाहीत.  त्यावेळी काय करावे, कोणाकडे मदत मागावी हे कळत नाही. अशावेळी मालमत्तेत गुंतवणूक करणाऱ्यांना त्यांचे हक्क काय आहेत. ते बिल्डर्स किंवा डेव्हलपर्सशी कसे व्यवहार करू शकतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

अनेक वर्षांपासून रियल इस्टेट प्रकल्प रखडल्याने त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांचे लाखो रुपयेच नाही तर त्यांना गृहकर्जाचे ईएमआय आणि भाडेही भरावे लागते. जर त्या ग्राहकांनी तेच पैसे इतरत्र गुंतवले असते तर त्यांना वर्षानुवर्षे चांगले रिडर्न्स मिळाले असते.

मालमत्ता सल्लागार अॅनारॉकने गेल्या वर्षी जून 2022 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये 4.48 लाख कोटी रुपयांच्या सुमारे 4.8 लाख घरांच्या बांधकामाचे काम रखडले आहे किंवा विलंब झाला आहे.

घर खरेदीदारांच्या समस्या दूर करण्यासाठी २०१६ मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) ची स्थापना करण्यात आली. मग लाखो घर खरेदीदारांसाठी रेराच धावून आली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुरू असलेली फसवणूक आणि समस्या दूर करण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली आहे.

विकासकांसाठी नियम निश्चित करणे, रिअल इस्टेट क्षेत्राचे मानकीकरण आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या 70% पैसे एका स्वतंत्र बँक खात्यात टाकणे यासारख्या समस्या असतील तर थेट रेराशी संपर्क साधता येतो.

RERA कायद्यानुसार, घर खरेदीदारांना प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मासिक व्याजदरावर व्याजासह विलंब किंवा परतावा देण्यास पात्र आहे. जर एखाद्या खरेदीदाराने त्याच्या घराचा ताबा घेण्याऐवजी कारवाई करणे निवडले तर त्याला हे फायदे मिळतात.

नोव्हेंबर 2021 मधील एका खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने हे देखील स्पष्ट केले की RERA कायदा बांधकामाधीन असलेल्या आणि ज्यांचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र 1 मे 2017 पूर्वी जारी केले गेले नाही अशा प्रकल्पांना देखील लागू होईल.

RERA अंतर्गत मालमत्ता खरेदीदाराचे हक्क रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा, 2016 अंतर्गत घर खरेदीदाराला असलेले विविध अधिकार येथे आहेत. माहितीचा अधिकार: खरेदीदार निर्बंध, लेआउट योजना, सुविधा, स्टेजवार पूर्ण होण्याच्या वेळापत्रकाची मंजूरी मिळवू शकतो.

विकासकाकडून सक्षम प्राधिकार्‍याद्वारे आणि तपशील आणि आवश्यक कागदपत्रांबद्दल माहिती मिळवू शकते. ताब्याचा अधिकार: घर खरेदीदाराला प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भूखंड किंवा अपार्टमेंट तसेच सामान्य क्षेत्राचा ताबा मिळवण्याचा हक्क आहे. विक्रीच्या करारात नमूद केले आहे.

परताव्याचा अधिकार

जर बिल्डरने RERA शी संबंधित कोणत्याही तरतुदींचे पालन केले नाही तर घर खरेदीदार व्याजासह भरलेल्या रकमेचा परतावा आणि कराराच्या उल्लंघनासाठी भरपाईचा दावा करू शकतो.

दोषांच्या बाबतीत अधिकार

ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत मालमत्तेच्या गुणवत्तेत संरचनात्मक दोष किंवा समस्या असल्यास बिल्डरला हे नुकसान 30 दिवसांच्या आत दुरुस्त करावे लागेल, खरेदीदाराला कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता.

मालमत्तेच्या शीर्षकामध्ये काही दोष असल्यास, खरेदीदार कायद्याच्या कलम 18(2) अंतर्गत मर्यादेशिवाय नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतो.