पुण्यातील रुग्णालयांत उच्च दर्जाच्या सोयी आहेत. त्यामुळे, राज्यातील मोठ्या शहरांचा अपवाद वगळता अन्य जिल्ह्यांतील रुग्णांना गंभीर आजारांवर उपचार घेण्यासाठी पुण्याला जाण्याचा सल्ला दिला जातो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या येथील सुविधा सर्वसामान्यांना अतिमहागड्या वाटल्या तरी तो खर्च उचलण्याची त्यांची तयारी असते. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘कोरोना’नंतर मात्र या दर्जाच्या ख्यातीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी, खासगी अशा सर्वच रुग्णालयांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत. मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेले ‘जम्बो कोविड सेंटर’ तर तेथील अव्यवस्थेमुळे सार्वत्रिक टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे.

Video : अखेर पुणेकरांची इच्छा झाली पूर्ण; तब्बल पाच महिन्यांनी केला 'पीएमपी'तून प्रवास!

रुग्णांची वणवण
वस्तुतः सर्वसामान्य रुग्णालाही विनासायास विशिष्ट नव्हे; पण कोणत्या ना कोणत्या रुग्णालयात प्रवेश मिळायला हवा. तथापि, सध्याची परिस्थिती अशी आहे, की ज्याची कोणाशी ओळखपाळख नाही अशी व्यक्ती असो, वा सार्वजनिक जीवनात दबदबा असलेली कोणी सेलिब्रिटी- वैद्यकीय मदतीची गरज लागल्यावर या सगळ्यांनाच अक्षरशः वणवण करावी लागत आहे. एखाद्या ठिकाणी दाखल झाल्यावर लक्षपूर्वक उपचार होतीलच, याची शाश्‍वती नाही. राजकीय, सामाजिक, कला, प्रसार माध्यम असे कोणतेही क्षेत्र त्याला अपवाद नाही. 

प्रवासी पासला मुदतवाढ देण्याबाबत पीएमपीने घेतला मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर

एका दूरचित्रवाणी वाहिनीचा तरुण पत्रकार पांडुरंग रायकर याला ‘जम्बो कोविड सेंटर’मध्ये योग्य उपचार न मिळाल्याने जीव गमवावा लागला. त्याच्यासाठी महापालिकेतील पदाधिकारी, पत्रकार मित्र आदींसह अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना जेव्हा कधी प्रतिसाद मिळाला, तेव्हा वेळ निघून गेली होती.

ढासळलेली व्यवस्था
माजी महापौर दत्ता एकबोटे यांच्या कुटुंबालाही ‘कोरोना’चे जीवघेणे धक्के लागोपाठ सहन करावे लागले. एकबोटे या आजाराने बाधित झाल्यावर, रुग्णालय मिळविण्यासाठी त्यांना जंगजंग पछाडावे लागले. शेवटी ‘ससून’मध्ये जागा मिळाली. तेथेच त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कुटुंबीयांना तीन ठिकाणी फिरावे लागले. पुण्यातील आरोग्य व्यवस्था किती ढासळली आहे, याची ही उदाहरणे आहेत. या सगळ्यांचे संकलन केले, तर असंख्य दुःखद कहाण्या पुढे येतील.

- राज्य ग्राहक आयोगातील दाव्यांना मार्चमधील तारखा; तक्रारदारांची चिंता वाढली​

सेंटरपेक्षाही समस्या मोठ्या !
कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘जम्बो कोविड सेंटर’ उभारण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी डॉक्‍टर आणि अन्य सेवा कर्मचारी पुरेशा संख्येने नाहीत, रुग्णांकडे नीट लक्ष दिले जात नाही, त्यांच्या प्रकृतीविषयी नातेवाइकांना माहिती दिली जात नाही. रुग्णांना नाश्‍ता, जेवण नीट मिळत नाही अशा असंख्य तक्रारी आहेत. खुद्द महापालिकेनेही हे मान्य केले आहे. 
त्या ठिकाणी आठशे खाटांची व्यवस्था असताना, सध्या जेमतेम सुमारे चारशे रुग्ण दाखल आहेत. कारण, हे सेंटर पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी तेथे पुरेशी यंत्रणाच नाही. 

नियंत्रण कक्षाची गरज
हे ‘जम्बो सेंटर’ असो वा अन्य रुग्णालये, तेथील दुरवस्थेबद्दल कोठे तक्रार करायची, तर वरिष्ठ अधिकारी प्रतिसादच देत नाहीत. त्यामुळे रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक, मित्रपरिवार हे सगळेच हवालदिल झाले आहेत. पोलिस आयुक्तालयात नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रुम) असतो. कोणताही नागरिक त्या ठिकाणी दूरध्वनी करून आपला विषय कळवू शकतो. त्यांचा ‘व्हॉटसॲप’ क्रमांकही आहे. त्या धर्तीवर ‘कोरोना’च्या संदर्भात २४ तास चालू असणारे केंद्र सुरू करता येणार नाही का? रुग्णवाहिका मिळण्यात अडचण येत असेल, सरकारी-खासगी रुग्णालयांत बेड उपलब्ध होत नसेल, औषधोपचार किंवा अवाजवी बिलाचा मुद्दा असेल... कोरोनाशी निगडित असा कोणताही विषय असो. नागरिकांनी मदत मागितली की त्यांना विनाविलंब प्रतिसाद मिळेल, अशी यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. या व्यवस्थेत दूरध्वनी संपर्काची व्यवस्था तर असावीच; पण गरज भासल्यास लोकांना भेटण्यासाठी जबाबदार अधिकारीही तेथे उपस्थित असावा.

सध्या मदतीसाठी काही दूरध्वनी क्रमांक जाहीर झालेले असले, तरी त्यांपैकी अनेकांच्या संदर्भातील अनुभव बरा नाही. त्यामुळे नागरिकांची अवस्था इकडून तिकडे टोलविल्या जाणाऱ्या चेंडूसारखी होते. ‘कंट्रोल रुम’ किंवा ‘एक खिडकी’प्रमाणे वर सुचविलेली व्यवस्था अमलात आल्यास नागरिकांची फरफट टाळण्यात मोठी मदत होईल.

Edited By - Prashant Patil