पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोमध्ये टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) करून विल्हेवाट लावताना त्यात माती किती, कचरा किती याचा अभ्यास न करता १०० टक्के कचरा आहे असे गृहित धरून निविदा काढल्या जात आहेत.

त्यामुळे याचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढत आहे कचरा डेपोत आणखी २२ लाख मेट्रिक टन कचरा शिल्लक आहे, निविदेच्या नियम अटीत सुधारणा न केल्यास प्रक्रिया राबविल्यास बायोमायनिंगसाठी आणखी किमान २५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड पुणेकरांना भोगावा लागणार आहे.

पुणे महापालिकेने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये वर्षानुवर्षे कचरा उघड्यावर टाकलेला आहे. या कचऱ्यामुळे या परिसरातील हवा, पाणी प्रदूषण झाले आहे. २००७-०८ ग्रामस्थांनी या विरोधात आंदोलन करून पुण्यातील कचरा येथे टाकण्यास विरोध केला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणी पडलेल्या कचऱ्याचे कॅपिंग केले.

पण त्यामुळे जमीन, हवा, पाण्याचे प्रदूषण रोखता आले नाही. सध्या या ठिकाणी उघड्यावर कचरा टाकला जात नाही. पण या प्रदूषणाविरोधात ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली.

त्यामध्ये या ठिकाणी पडलेल्या सुमारे ५३ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करून डेपोची जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेकडून बायोमायनिंगची निविदा काढली जाते.

आत्तापर्यंत २०१६, २०२१ अशा दोन वेळा निविदा काढून सुमारे २१ लाख मेट्रीक टन कचरा उचलण्यात आला. आता १० मेट्रीक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग केले जाणार असून, त्यासाठी दीड वर्षाची मुदत आहे. त्यामुळे २०२६ पर्यंत सुमारे ३१ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लागणार आहे.

आणखी २२ लाख मेट्रिक टन कचरा शिल्लक

कचरा डेपोमध्ये २०१८, २०२१ च्या निविदांसाठी सुमारे १४७ कोटी १३ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यानंतर आता २०२४ मध्ये काढलेल्या ठेकेदाराला तब्बल ९७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. अशा पद्धतीने ३१ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे २४४ कोटी १३ लाख रुपये मोजले आहेत.

कचरा डेपोमध्ये अजून २२ लाख मेट्रिक टन पडून आहे. त्याची निविदा मिळविण्यासाठी ठेकेदारांकडून मोठ्याप्रमाणात राजकीय दबाव आणून वाढीव दर भरून काम घेण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. बायोमानिंगसाठी प्रति टन वाहतूक खर्च हा १ हजार रुपयांच्या पुढे जाऊन २५० कोटी पेक्षा जास्त पैसै ठेकेदाराला द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

यासाठी अभ्यास आवश्यक

पुढच्या २१ लाख मेट्रिक टनाचे बायोमायनिंग करताना दर खूप जास्त येण्याची शक्यता आहे. यात पुणेकरांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणी डंप केलेल्या कचऱ्यामध्ये माती किती आहे व अन्य घटकांचे प्रमाण किती आहे याचा अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे. मातीचे प्रमाण जास्त असल्यास ठेकेदाराला या कामासाठी जास्त खर्च येणार नाही, तसेच सिमेंट कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या आरडीएफचे प्रमाणही कमी असेल. त्यामुळे टिपिंग फी कमी होऊन महापालिकेच्या पैशांची बचत होऊ शकते.

‘‘बायोमायनिंगच्या निविदेचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी अभ्यास करणे गरेजेचे आहे. त्याबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’’

- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

कचरा डेपोत बायोमायनिंग करताना त्यामध्ये ७० ते ७५ टक्के माती, तर २५ ते ३० टक्केच कचरा आहे. मातीसह बायोमायनिंगची निविदा काढली जात असल्याने त्यात ठेकेदारांचे भले होत आहे. त्यामुळे या पुढच्या निविदा काढताना प्रशासनाने अभ्यास करून यातून माती वगळली पाहिजे तरच पुणेकरांचे कोट्यावधी रुपयांची बचत होईल. याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

- भारत सुराणा, शहराध्यक्ष, काँग्रेस व्यापारी सेल

तीन निविदांमधील बायोमायनिंग केलेला कचरा आणि खर्च

- २०१८

बायोमायनिंग केलेला कचरा - ११ लाख मेट्रिक टन

टिपिंग शुल्क - ६४७ रुपये प्रति टन

एकूण खर्च - ७१ कोटी १७ लाख

२०२२

बायोमायनिंग केलेला कचरा - ९ लाख मेट्रिक टन

टिपिंग शुल्क - ८४४ रुपये प्रति टन

एकूण खर्च - ७५ कोटी ९६ लाख

२०२४

बायोमायनिंग केलेला कचरा - १० लाख मेट्रिक टन

टिपिंग शुल्क - ९७९ रुपये प्रति टन

एकूण खर्च - ९७ कोटी रुपये