पुणे - शहरात गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीमुळे मोठ्या संकटाला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. भविष्यातील हा धोका ओळखून केंद्र सरकारने देशातल्या प्रमुख शहरांसाठी विशेष योजना आखलेली आहे यामध्ये पुण्याचा समावेश आहे या माध्यमातून पुण्यात अडीचशे कोटींची कामे केली जाणार आहेत. त्यामध्ये पाणी तुंबण्याचे प्रमाण कमी करण्यासह तंत्रज्ञानाचा वापराने धोक्याची पूर्वसूचना मिळण्याची ही व्यवस्था केली जाणार आहे.

केंद्र शासनाकडून अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट (शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन) योजना तयार करण्यात आलेली आहे. नागरिकरणामुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती उद्भवण्याचे प्रमाण वाढले आहे अशा पुणे, मुंबईसह चेन्नई, कोलकता, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात शहरांचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकारने हजार कोटी रुपयांची योजना तयार केलेली आहे. यासंदर्भातील एक बैठक नुकतीच झाली आहे.

अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट या योजनेअंतर्गत महापालिकेकडून शहरासाठीचा पूर व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. ही कामे करण्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटींचा खर्च महापालिकेला येणार आहे. महापालिकेने नुकतेच या आराखड्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सादरीकरण केले आहे. शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी मूलभूत बदलांसह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. पुढील पाच वर्षात १४ व्या आणि १५व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होईल.

यंदाच्या वर्षासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी महापालिकेस केंद्रशासनास पूर व्यवस्थापन आराखडा सादर करायचा आहे. दरम्यान, पालिकेने हा आराखडा तयार केलेला असून त्यासाठी सी डॅकची मदत घेण्यात आली आहे. या शिवाय, या आराखड्‌याबाबत काही सूचना पालिकेस केलेल्या असून त्याचा अंतर्भावही या आराखड्यात केला जाणार असल्याचे आयुक्‍त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.

पुण्यातील स्थिती होतोय चिंताजनक

पुण्यात गेल्या तीन चार वर्षांपासून कमी वेळेमध्ये जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. साधारणतः एका तासांमध्ये ५ मिमि ते १०० मिमि पर्यंत पाऊस पडल्याच्या तीन ते चार घटना घडल्या आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलेले होते त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. घरात, दुकानात पाणी घुसणे, रस्त्यांना नदीचे स्वरूप येणे, पाणी तुंबल्याने संपूर्ण शहर वाहतूक कोंडी मध्ये अडकत आहे.

यामध्ये शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमधील महत्त्वाच्या जागांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शहरालगत जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या परिसरात देखील चिंताजनक स्थिती निर्माण होत आहे. मलःनिसारण विभागाने १४८ धोकादायक ठिकाणे निश्‍चीत केले असून, तेथे यंदा पाणी साचू नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

व्हिजन २०४७ जाहीर

केंद्र सरकारने भारताला आपत्ती प्रतिरोधक देश बनविण्यासाठी व्हिजन २०४७ तयार केले आहे. त्यामध्ये संपूर्म देशासाठी ८ हजारकोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असून सर्वाधिक २५०० कोटीचा निधी हा सात शहरांसाठी असणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात दिल्लीत बैठक घेऊन यासंदर्भातील घोषणा केली आहे.

ही आहेत धोकादायक ठिकाणी

• डेक्कन जिमखाना

• नळ स्टाॅप

• मेहंदळे गॅरेज

• कोथरूड कचरा डेपो

• पौड फाटा

• लोहगाव

• विमाननगर

• वानवडी

• धानोरी

• शास्त्रीनगर

• वडगाव पूल सिंहगड रस्ता

• डीएसके रस्ता, धायरी

• जयंतराव टिळक पूल, शनिवार पेठ

आराखड्यात नेमके काय

- शहरातील टेकड्यांवर पाणी जिरविण्यासाठी चर खोदणे

- पूर येणाऱ्या नाल्यांवर कलव्हर्ट बांधणे

- शहरातील नाल्याचे ड्रोन द्वारे मॅपिंग करणे

- तातडीने महत्त्वाचे पावसाळी गटार बदलणे

- शहरातील स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कमांड ऍड कंट्रोल सेंटर उभारणार

- नाल्यांवर गॅबियन वॉल उभारणे

- शहरात पर्जन्यमापकांची संख्या वाढविणे

- समाविष्ट गावांसह जुन्या हद्दीत पावसाळी गटारांची संख्या वाढवणे

-धोकादायक ठिकाणी कॅमेरे बसविणे

- नदी, नाल्यांच्या पुराचा धोक्याची माहिती देणाऱ्या सेंसर्सची संख्या वाढविणार

पावसाळ्यामध्ये शहरात पूरस्थिती निर्माण होत आहे. त्यावर त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पुणे महापालिकेने सीडॅकच्या माध्यमातून आराखडा तयार केला आहे. त्या संदर्भात राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाकडे नुकतेच एक सादरीकरण झाले आहे. त्यांनी त्यात काही बदल सुचवले असून हे बदल करून त्यांना आराखडा पाठवला जाईल. केंद्र सरकारच्या योजनेच्या माध्यमातून या कामासाठी पुणे महापालिकेला सुमारे अडीचशे कोटी रुपये मिळावेत अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका