पुणे - लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावातील अवैध बांधकामावरील तीन पट दंड आणि थकबाकीवर प्रति महिना दोन टक्के शास्ती आकारणीस स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने याचा थेट फटका विकास कामांना बसणार आहे. तसेच पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांना हा नियम लागू केल्यास हा आकडा ४ हजार कोटी पर्यंत जाणार आहे.

राज्य सरकारने २०१७ मध्य ११ आणि २०२१ मध्ये २१ अशी ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली. या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होईल, अवैध बांधकामांवर नियंत्रण येईल अशी अपेक्षा होती. पण महापालिकेला त्यावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही.

११ गावे महापालिकेत समाविष्ट होऊन पाच वर्ष होऊन गेल्याने तेथे १०० टक्के कर आकारणी सुरु झाली आहे. तर २३ गावात सध्या एकूण बिलाच्या २० टक्के दराने बिले पाठवली जात आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या स्थगितीचा फायदा बारामती आणि शिरूर या दोन लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांवर होणार आहे.

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीत २० हजार ८१५ अनधिकृत इमारती, मोबाईल टॉवर, शेड आहेत, त्यांची थकबाकी ३ हजार ४१२ कोटी इतकी आहे. तर समाविष्ट ३४ गावात २ हजार ३८४ अनधिकृत बांधकाम आहे. त्यामध्ये ११ गावात २ हजार ७९ इमारती असून, त्यांच्या दंडाची रक्कम ४९३ कोटी रुपये इतकी आहे आणि २३ गावात ३०५ अनधिकृत इमारती असून, त्यांच्याकडून २.१३ कोटी रुपयांची शास्ती वसूल केली जाणार आहे,अशी माहिती महापालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.

मंत्रीमंडळाच्या आजच्या निर्णयाकडे लक्ष

राज्य सरकराच्या मंत्री मंडळाची बैठक बुधवारी (ता. १३) होणार आहे. या बैठकीत तीन पट दंड आणि शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेणार होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाने सरकारला राजकीय फायदा होईल, पण महापालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान कोण भरून काढणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अशी आहे ३४ गावातील स्थिती

११ गावे

• मिळकतकाराची एकूण मागणी - २०८० कोटी

• एकूण जमा - १०९० कोटी

• थकबाकी - ९८८ कोटी

• दंडाची एकूण रक्कम - ४०४ कोटी

२३ गावे

• मिळकतकाराची एकूण मागणी - ४०१ कोटी

• एकूण जमा - १२० कोटी

• थकबाकी - २९१ कोटी

• दंडाची एकूण रक्कम - २.३ कोटी

‘३४ गावातील अवैध बांधकामावरील दंड व दोन टक्के शास्ती माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. पण हा निर्णय केळ समाविष्ट गावांसाठी करताना पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीतील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर सरसकटपणे दंड व शास्ती माफीचा निर्णय घ्यावा.’

- सुनील टिंगरे, आमदार