पुणे : पुण्यातील 15 वर्षाच्या मुलाने एससी बोर्डाविरुध्द(SSC Board) मुंबई उच्च न्यायलयात (Mumbai High court)याचिका दाखल केली आहे. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करा अशी मागणी त्याने याचिकेतून केली आहे. दहावीच्या परिक्षेबाबतच्या अनिश्चततेमुळे विद्यार्थ्यांवर भावनिक आणि मानसिक ताण आल्याचा दावा त्याने केला आहे. (a 15-year-old boy Rishan Sarode appeal bombay high court against SSC board)

रिशान सरोदे याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मागील याचिकेविरूद्ध हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. आधीच्या याचिकेत दहावीच्या परीक्षा घ्याव्यात असा दावा केला होता. रिशानने आपल्या हस्तक्षेप अर्जाद्वारे त्याला विरोध दर्शविला आहे. ''कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या तिसऱ्या लाटेचा परिणाम लहान मुलांवर जास्त होईल'' असा दावाही त्याने केला आहे.

''दहावीच्या परीक्षेबाबत निर्णय होत नसल्याने आधीच विद्यार्थ्यांना खुप ताण आला आहे. परिक्षेबाबत बोर्डाच्या सातत्याने बदलत असलेल्या निर्णयाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांचे मत घ्यावे." असे मत रिशाने याने मांडले आहे.

''गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने परीक्षा रद्द केल्या. कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र गेल्या काही दिवसापांसून दिसत होते. मी स्वत: दहावीचा विद्यार्थी आहे. आता परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांसोबत अन्याय होईल. कोरोनाच्या महामारीचा फटका बसलेली आमची पहिलीच बॅच आहे. अशा परिस्थितीही आम्ही अभ्यास करुन संपूर्ण कामगिरी बजावली आहे. पण, बोर्डाने विद्यार्थ्यांच्या पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला तर आमच्यासाठी हे खूप त्रासदायक ठरेल. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा फायदा होत असता तरी अजूनही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना हा लाभ मिळत नाही'' असेही रिशान यांनी सांगितले

रिशान सांगितले की, ''या सर्वामध्ये आमचा बळी दिला जातोय. बोर्डाने पुन्हा परिक्षा घेतली तर आमच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि तणाव पुर्वक असेल. आम्ही यंत्र नाही आहोत, ज्याला ते कधीही चालू-बंद करु शकतात. कित्येक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे 11 वीसाठी क्लासेस सुरु केले आहे. आमचे म्हणणे एकदा ऐकुन घ्यावे एवढीच माझी न्यायलयाला विनंती आहे.''

''रिशान स्वत:साठी लढेल''असे रिशानचे वडिल अॅड. असिम सरोदे यांनी सांगितले. ''1 जुनला न्यायलयात हे प्रकरण मांडले जाईल. राज्यासरकारने बारावीची परीक्षा घेणार की नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवडा दिला आहे. मग त्यांनी 10 वीची परिक्षा का घेतली नाही.'' असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

रिशानने त्याच्या हस्तक्षेपाच्या याचिकेत तीन सवलती मागितल्या आहे.

1. दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा सरकारच्या एसएससी बोर्डाचा निर्णय बदलणार नाही.

2. राज्य एसएससी बोर्डाला निर्णयाच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या ठराविक मुदतीसह परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांच्या मुल्यांकन प्रक्रियेची रचना करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.

3. सात दिवसांच्या मुदतीत प्रतिवादयांनी तातडीने असे मूल्यांकन तयार करण्याचे काम घोषित करावे व तातडीने काम करण्याचे निर्देश देण्याची गरज आहे.