पिंपरी - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शहरातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना प्रवेश नाकारल्यास कारवाई करण्यासाठी शाळांवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र, अद्याप मनुष्यबळाअभावी बहुतांशी शाळांवर प्रशासकच नेमले नाहीत.

यंदा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत १ हजार ८८३ मुले प्रवेशाविनाच आहेत. काही शाळांच्या प्रशासनाने पालकांना सोबत अरेरावीची भाषा करत अपमानास्पद वागणूक दिलेली आहे. २५ टक्के कोट्यातील हक्काचे शिक्षण मिळविण्यासाठी पालकांना शाळा आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. या सर्व प्रकारात शाळांनी प्रवेश नाकारल्याने पालकांना फटका बसत आहे. शिक्षण विभागाकडे पालकांनी तक्रार केल्यावर आरटीईअंतर्गत मुलांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कुठल्याही शाळेची मान्यता रद्द केली नसल्याचे चित्र आहे. 

या वर्षी पाचव्या फेरीनंतरही तीन हजार १५५ कोट्यातील जागांपैकी १ हजार ८८३ बालके प्रवेशाविनाच आहेत. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असतानाही शाळांनी अद्याप प्रशासक नेमला नाही. त्यामुळे आरटीईनुसार प्रवेश मिळण्याचा मार्ग धूसर झाला आहे.

शहरपातळीवर गरज भासली नसल्याने प्रशासक नेमले नाहीत. प्राप्त तक्रारींचे निवारण केले आहे.
- ज्योत्स्ना शिंदे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग

खासगी शाळांवर प्रशासक नेमण्याऐवजी शासकीय शाळांवर प्रशासक नेमण्याची गरज आहे. कारण त्यांच्याच कारभारात गोंधळ आहे. तसेही सरकारकडे मनुष्यबळ कमी आहे.
- जागृती धर्माधिकारी, सल्लागार, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन