पुणे : यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घेऊन कृषी निविष्ठांचा पुरेसा पुरवठा करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.विधानभवन येथे शुक्रवारी आयोजित वर्ष २०२२ च्या खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीत ते बोलत होते. पवार म्हणाले, उसाला पाणी अधिक लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन किंवा इतर चांगले उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडे वळण्याची गरज आहे. कृषी विभागाने त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. ऊस तोडणीसाठी मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे गाळप बंद झालेल्या कारखान्यांकडील हार्वेस्टर इतर क्षेत्रातील ऊसतोडणीसाठी देण्यात येत आहेत.

शेतात उभ्या असलेल्या उसाच्या वाहतुकीसाठी आणि एकरी तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सहकार्य करण्यात येत आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे नियोजन करण्यात आले आहे. चालू वर्षी जिल्ह्यातील एक हजार ९२२ गावांचा ग्रामस्तरीय कृषी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात येणार आहे. हुमणी नियंत्रण, ऊस पाचट अभियान राबविण्यात येणार आहे. दोन हजार ५० हेक्टरवर कोरडवाहू फळबाग लागवड करण्यात येणार असून, १० हजार विहिरींचे पुनर्भरण करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात रेशीम व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने इंदापूर तालुक्यातील शेतकरी रेशीम व्यवसायाकडे वळत आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बोटे यांनी २०२२-२३ च्या खरीप हंगाम नियोजनाची माहिती दिली. आमदार चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील टिंगरे, भीमराव तापकीर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, कृषी सहसंचालक रफिक नाईकवाडे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्रीकांत कारेगावकर या वेळी उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा खरीप हंगाम नियोजन- वर्ष २०२२

• खरीप लागवड क्षेत्र २ लाख ५ हजार हेक्टर

• बियाण्यांची आवश्यकता २७ हजार ६७६ क्विंटल

• उपलब्ध बियाणे १५ हजार १२५ क्विंटल

• खतांची मागणी २ लाख १५ हजार १२२ टन

• उपलब्ध खत ७४ हजार ३८६ टन

• कर्जपुरवठा नियोजन ४ हजार कोटी

• आजअखेर कर्ज वाटप १ हजार ४७ कोटी

तर यापुढे ग्रामपंचायतींना निधी नाही...

जिल्हा वार्षिक नियोजन २०२१-२२ वर्षासाठी पुणे जिल्ह्यात ७ हजार ५५२ कामे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी अद्याप ५ हजार ३५६ कामे प्रलंबित आहेत. पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच यांनी नियोजित वेळेत कामे पूर्ण केलेली नाहीत. तसेच, १५ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यात १३ तालुक्यांसाठी प्राप्त निधीपैकी २५४ कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. ग्रामपंचायतींनी तातडीने नियोजन करावे. ज्या ग्रामपंचायती जबाबदारी पार पाडणार नाहीत, त्यांना यापुढे विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात येणार नाही. त्यांच्यावर रीतसर कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.