खडकवासला - ‘ड्राइव्ह’च्या माध्यमातून येत्या ३० दिवसांत पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नियमित न होऊ शकणारे सर्व अनधिकृत होर्डिंग काढणार आहे. अशी माहिती गुरुवारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत आमदार भीमराव तापकीर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग व त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणी आमदार भीमराव तापकीर यांच्या अर्धातास चर्चा सभागृहात उपस्थित केली.

यामध्ये आमदार तापकीर यांनी प्रधान्याने पुणे शहरातील अधिकृत 'होर्डिंग'च्या परवान्याचे दर वर्षी नूतनीकरण केले जाते.

हे नूतनीकरण करताना, संबंधित व्यावसायिकाने 'होर्डिंग'च्या 'स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी'चे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे असतांना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी अपघात होतात निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात.

याबाबत वर्तमानपत्रात वारंवार बातम्या प्रसिद्ध होत असतांना सरकार काय ठोस पावले उचलणार, तसेच सध्या या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी आणि बांधकामाचा दर्जा तपासण्यासाठी पालिकेकडे यंत्रणा अस्तित्वात नाही. परिणामी अनधिकृत आणि धोकादायक होर्डिंगची संख्या वाढली आहे.

परवाना दिलेले आकारमान आणि जागेवर होर्डिंगचे आकारमान यामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. यामुळे उघडपणे शासनाची फसवणूक होत असतांना प्रमाणपत्राची पडताळणी, बांधकामाचा दर्जा, आणि प्रत्यक्षात जागेवर असणारे आकारमान याबाबत तपासणी करिता विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देणार का? यासह पुणे शहरातील अधिकृत 'होर्डिंग'च्या परवान्याचे दर वर्षी नूतनीकरण केले जाते.

हे नूतनीकरण करताना, संबंधित व्यावसायिकाने 'होर्डिंग'च्या 'स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटी'चे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे असतांना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. तसेच त्याची पडताळणी करण्याची ही यंत्रणा सध्या महापालिकेत अस्तित्वात नसल्याने याबाबत ही शासन कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

तसेच सध्या पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये उत्पन्नाच्या नावाखाली अनेक सोसायट्या, सहकारी संस्था ह्या कंपन्यांना होर्डिंग ला परवानगी देत असून त्यामध्ये होर्डिंगच्या स्ट्रक्चर स्टॅबिलिटीचे व परवान्याचे खातरजमा न करता परवानगी दिली जाते. अशा अनधिकृत होर्डिंगची संख्या जास्त आहे. याबाबत शासन काय भूमिका घेणार, अशी विचारणा केली. आणि होर्डिंगच्या अपघातात बळी गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला महानगरपालिका मध्ये नोकरीत घेणार का, अशी देखील विचारणा केली.

या प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड हद्दीमध्ये अनधिकृत होर्डिंगची संख्या जास्त असून पिंपरी चिंचवड हद्दीत ११३६ पैकी २९७ होर्डिंग अनधिकृत आहेत. सर्व होर्डिंगची स्ट्रॅक्चरल तपासणी सुरु केली आहे.

प्रत्येक अनधिकृत होर्डिंगला ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. बिल्डिंग, इमारतीमध्ये होर्डिंग बसवताना त्यासोसायट्या, इमारती यांचे देखील तपासणी करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने भोगावटा प्रमाणपत्र तपासून नियमित न होऊ शकणाऱ्या सर्व अनधिकृत होर्डिंगवर येत्या ३० दिवसांत कारवाई करणार असल्याचे सांगत आमदार तापकीर यांनी विचारल्याप्रमाणे पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मधील सर्व भागात आणि पुणे महापलिकेत समाविष्ट ३४ गावांना ही कारवाई लागू होणार असल्याचे सांगितले.