पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातून महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांना नियमानुसार पालिकेच्या सेवेत वर्ग करणे गरजेचे आहे. परंतु पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या शिक्षकांचे जिल्ह्यातील अन्य शाळांवर समायोजन करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस केशव जाधव यांनी केला आहे. या शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत समायोजन न करता, त्यांना त्वरित पालिकेच्या सेवेत वर्ग करावे, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.

महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील शिक्षक हे जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील आहेत. त्यांना नियमानुसार पालिकेकडे वर्ग करता येत नाही. ही गावे पालिकेत गेली असल्याने, या गावांतील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या अन्यत्र समायोजन करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनुभवी व चांगले शिक्षक मिळावेत, हा यामागचा हेतू आहे. झेडपीच्या सर्व शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून देणे, ही जिल्हा परिषदेची जबाबदारी आहे. यासाठी हे समायोजन केले जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातून महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील शाळांमध्ये सध्या ३५ ते ४० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अद्यापही जिल्हा परिषदेचेच शिक्षक शिकवत आहेत. याउलट पालिकेने अद्याप या शाळांवर नवीन शिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही. अशा परिस्थितीत येथील मूळ शिक्षकांना पालिकेच्या सेवेत वर्ग करणे आवश्‍यक आहे. परंतु तसे न करता, उलट येथील शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.

जाधव म्हणाले, ‘‘सध्या या शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या समायोजन प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारच्या २५ जुलै २०१९ च्या अध्यादेशानुसार शिक्षक समायोजन प्रक्रिया ही शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असे केल्याने शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत नाही आणि शिक्षकांवरही अन्याय होत नाही. मात्र चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यातच समायोजन केल्यास, सुरळीत सुरू झालेली अध्ययन प्रक्रिया पूर्णपणे विस्कळित होणार आहे. त्यानंतर १३ एप्रिल २०२२ रोजी ग्रामविकास विभागाने शिक्षक समायोजनासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना पुणे जिल्हा परिषदेला दिलेल्या आहेत. या सूचनांनुसार शाळा इमारतींचे मूल्यांकन करून त्या प्रथम हस्तांतरित कराव्यात, असे म्हटले आहे. परंतु शाळांचे मूल्यांकन झालेले नसताना, शाळा हस्तांतरित झालेल्या नसतानाही शिक्षक समायोजनाची एवढी घाई का? हा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.’’

‘पहिल्यांदा पदोन्नती करा’

या शाळांमधील शिक्षकांचे समायोजन करण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेने पहिल्यांदा मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख पदांची पदोन्नती करावी. रखडलेली संचमान्यता व बिंदू नामावली पूर्ण करावी आणि ही प्रक्रिया संपल्यानंतरच चालू शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने केशव जाधव यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली आहे.