पुणे - 'ससूनमध्ये रुग्णांना वेळेवर औषधोपचार मिळत नाहीत. कैदी ससून रुग्णालयामध्ये नऊ महिने राहून तेथून त्यांचे व्यवसाय, व्यवहार चालवितात. या सर्व प्रकरणात पोलिस, कारागृह यंत्रणेबरोबरच ससूनमधील डॉक्‍टरही सहभागी आहेत. ससूनचे डॉक्‍टर रुग्णांवर उपचार करतात की कैद्यांचे पालनपोषण करतात, असा प्रश्‍न आता निर्माण झाला आहे.

त्यामुळे आता ससून प्रकरणाबाबत राज्य सरकारला कडक पावले उचलावी लागतील. अशा शब्दात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शुक्रवारी ससून प्रकरणाबाबत राज्य सरकार टीका केली.

विरोधी पक्षनेते दानवे यांचा शुक्रवारी पुणे शहराचा दौरा होता. या दौऱ्यावेळी त्यांनी ससून रुग्णालयास भेट देऊन तेथील पाहणी केली. त्यानंतर दानवे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ससूनमध्ये कैद्यांना मिळणाऱ्या आश्रयाबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नावर दानवे म्हणाले, 'अनेकदा कारागृह प्रशासन कैद्यांना जबरदस्तीने रजा घेऊन घरी पाठविले.

परंतु ससूनमध्ये कैद्यांना पाठवून त्यांना आधार दिला जात असल्याचा प्रकार गंभीर आहे. ससूनमधून कैद्यांकडून त्यांचे व्यवहार, व्यवसाय चालविले जातात. त्यामध्ये ससूनमधील यंत्रणाही सहभागी असते. एकीकडे रुग्णांना बेड मिळत नाही, औषधे मिळत नसताना ससूनमध्ये चालणारा हा प्रकार गंभीर आहे.'

ससूनमधील पाहणीबाबत दानवे म्हणाले, 'ससूनमध्ये आवश्‍यक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आहे. पण त्यासाठी आवश्‍यक कुशल तंत्रज्ञ, डॉक्‍टर्स आहेत का? 'एमआरआय' करण्यासाठी लोकांना काही दिवस वाट पहावी लागते. एनआयसीयु'मध्ये केवळ ५९ बेड असून माता मृत्यूचे प्रमाणही इथे सर्वाधिक आहे.

ससूनमध्येही 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन' नाही, अजूनही डॉक्‍टर रुग्णांना औषधांच्या चिठ्ठ्या लिहून देत आहेत. ससूनची स्थिती भयावह असून ती सुधारण्याची गरज आहे.'

औषध खरेदी होत नाही, राज्य सरकार खोटारडे

मागील वर्षी तसेच यावर्षीही राज्य सरकारने, खरेदी प्राधिकरणाने हाफकीनकडून औषधे खरेदी केलेली नाहीत. रूग्णालयाच्या अधिष्ठाताला खर्च करण्यासाठी दिलेल्या ३० टक्के खर्चातूनच औषधांचा खर्च भागविला जात आहे. प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीने (डिपीडीसी) औषधे खरेदीसाठीची तरतूद ठेवली पाहिजे, परंतु इथल्या "डिपीडीसी'कडून रुग्णालयास एकही रूपया औषध खरेदीसाठी मिळालेला नाही.

हाफकीनमार्फत, खरेदी प्राधिकरणामार्फत कडून औषधे खरेदी न करणारे हे सरकार खोटारडे आहे, अशा शब्दात दानवे यांनी सरकार धारेवर धरले.