पुणे : पुणे शहर व जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, मानधनात वाढ करावी, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांनी सोमवारी (ता. १०) पुणे जिल्हा परिषद आणि महिला व बालविकास आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन केले. यावेळी अंगणवाडी सेविकांनी जोरदार निदर्शने केली.

राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या पुणे जिल्हा कमिटीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अखिल भारतीय मागणी दिवसानिमित्त हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.

यावर्षी १० जुलै हा दिवस देशव्यापी निषेध दिन म्हणून पाळण्यात आला. केंद्र सरकारने सन २०१८ पासून अद्याप मानधनात वाढ केलेली नाही. आहाराच्या व इंधनाच्या दरात वाढ दिलेली नाही.

ऑनलाइन कामासाठी मोबाईल व चांगला ॲप दिलेला नसल्याचे यावेळी शुभा शमीम यांनी सांगितले. केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी सर्व अंगणवाडी सेविका काळ्या वेषात या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.

संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा शुभा शमीम, जिल्हा सचिव रजनी पिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात लीला खोपडे, बकुळा शेंडे, रेखा शितोळे, सुषमा जानवेकर शैला भोसले, वैशाली चव्हाण आदींसह मोठ्या संख्येने सेविका आणि मदतनीस सहभागी झाल्या होत्या.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रमुख मागण्या

- अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्या

- सेविकांना २६ तर मदतनिसांना २० हजार रुपये किमान वेतन द्या

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना ग्र्यॅच्युईटी लागू करा

- अंगणवाड्यांचे खासगीकरण थांबवा

- सर्व अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना पेन्शन लागू करा

- टी. एच. आर. पद्धत रद्द करा

- लाभार्थ्यांना गरम, ताजा आहार द्या

- अंगणवाडी केंद्रांचे भाडे वाढवुन द्या

- नवीन मोबाईल द्या व पोषण ट्रॅकरमधील त्रुटी दुर करा

- केंद्र व राज्याचे मानधन नियमित व एकत्र द्या