पुणे शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन महापालिका व राज्य शासनाने केलेले नाही. त्यामुळेच शहराला अजूनही दीडशे वर्षांपूर्वी उभारलेल्या ससून हॉस्पिटलवर अवलंबून राहावे लागत आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीची तरतूद केवळ तीन टक्के आहे. दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करून आता शहरासाठी सर्वंकष आरोग्य आराखडा बनवून आरोग्य सुविधांचे ऑपरेशन करावे लागेल; अन्यथा भविष्यातील स्थिती अधिक गंभीर असेल...

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘पुणे तिथे काय उणे’ असे म्हटले जाते. दुर्दैवाने कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीतही ही म्हण खरी ठरली आहे. शहरातील रुग्णसंख्या लाखाच्या पुढे गेली आहे. सारी आरोग्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. प्रत्येक जण जीव मुठीत धरून कामासाठी बाहेर पडत आहे. घरातील व्यक्ती चुकून आजारी पडल्यास सर्वांच्या काळजात धस्स होत आहे. कारण, या ‘स्मार्ट सिटी’त सध्या रुग्णालयांत बेड नाहीत, बेड मिळाला तर ऑक्सिजन नाही. सर्व काही मिळाल्यास उपचार नीट होतील, याची खात्री नाही. अशा भीषण स्थितीला सध्या शहरातील ३५ लाख नागरिक तोंड देत आहेत. प्रत्येक जण भीतीच्या छायेत वावरत आहे. मेडिकल टुरिझमसाठी प्रसिद्धीला पावलेल्या पुण्यासाठी हे भूषणावह नाही. साडेसात हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या श्रीमंत महापालिकेसाठीही हे चांगले लक्षण नाही. केवळ डॅशबोर्ड बसवून कोणतेही शहर ‘स्मार्ट सिटी’ होत नसते. त्यासाठी उत्तम पायाभूत सुविधा, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे कारभारी असणे आवश्‍यक असते. नेमके येथेच सध्या घोडे पेंड खाते आहे.

राज्यातील पोलीस भरती जाहीर; भरती प्रक्रिया नेमकी कशी असणार याबाबत उमेदवार संभ्रमात

पुणेकरांची खरी शोकांतिका 
गेल्या २५ वर्षांत शहराचे रुपडे बदललेले. विद्येच्या माहेरघराचे रूपांतर ‘आयटी हब’मध्ये झाले. अनेक जागतिक कंपन्या पुण्यात आल्या. त्याचा परिणाम शहराच्या सर्वच क्षेत्रांत झाला. चकचकीत मॉल्स, पंचतारांकित हॉटेल्स, मल्टिप्लेक्‍स, फ्लायओव्हर यांमुळे या शहराचे रुपडे बदलून गेले. त्यात आता मेट्रोची भर पडणार आहे. याच काळात सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल्सची शहरातील संख्याही वाढली. राज्यात मुंबईखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे पुणे शहर याच काळात बनले. अनेक कंपन्या, विद्यापीठे, महाविद्यालये यांमुळे शहरात कामासाठी, तसेच शिक्षणसाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण सतत वाढतच आहे आणि वाढणारही आहे.

एका रात्रीत तीन वेगवेगळ्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू; कोठे ते वाचा

यामुळे शहरात केवळ मध्यमवर्ग व उच्चमध्यमवर्गाबरोबरच हातावर पोट असणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठ्या संख्येने वाढले. नागरीकरणाचा हा वाढता रेटा सक्षमपणे हाताळण्यात सर्व शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्या, हे मान्यच करावे लागेल. त्यामुळेच आज पुण्यातील ४८ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. अशा वेळी आरोग्यव्यवस्था हा कोणत्याच पक्षांच्या अजेंड्यावरचा विषय नाही, हीच पुणेकरांची शोकांतिका आहे. त्यामुळेच दहा वर्षांपूर्वी ‘स्वाइन फ्लू’सारखी साथ येऊनही आरोग्य सुविधांकडे गांर्भीयाने लक्ष द्यावे असे ना कोणत्या राजकीय पक्षाला वाटले ना प्रशासनाला. भविष्यात पुण्याला पुन्हा अशा साथींचा सामना करावा लागेल, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने देऊनही शहराच्या कारभाऱ्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यातून पुणेकरांना आज या दारुण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. 

पुण्यात कोरोनाचा थरार कायम; रुग्णसंख्येने ओलांडला अडीच लाखांचा आकडा 

दीडशे वर्षांनंतरही ससूनवर भिस्त 
या ‘व्हायब्रंट’ शहराच्या खऱ्या गरजा काय आहेत, भविष्याचा वेध घेऊन कसे नियोजन केले पाहिजे, शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी काय पायाभूत सुविधा केल्या पाहिजेत याचे नियोजन ना महापालिकेने केले ना राज्य शासनाने. त्यामुळेच आज या प्रगत शहराला अजूनही दीडशे वर्षांपूर्वी उभारलेल्या ससून हॉस्पिटलवर भिस्त ठेवावी लागत आहे. नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी महापालिकेची किंवा शासनाचीच असते, मात्र याचा विसर पडल्याचे आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दिसते. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीची तरतूद केवळ तीन टक्के असते. आरोग्यावरील तरतूद सतत कमी होत जाणे हे चांगले लक्षण नाही. कोरोनासारखी साथ आल्यानंतर शहराचे सारे अर्थचक्र थांबते. पर्यायाने महसुलावरही परिणाम होतो. पालिकेच्या तिजोरीत सध्या दीडशे कोटीही राहिलेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही पालिकेकडे पैसे राहणार नसल्यास शहराच्या विकासाबाबत सर्वसामान्यांनी काय अपेक्षा ठेवाव्यात? 

शाळा प्रवेशाचे वय कमी करण्याचा निर्णय चिंता वाढविणारा

या विकासाला अर्थ नाही... 
पुढील काळात नगरनियोजन करताना आरोग्य सुविधेलाच सर्वाधिक प्राधान्य देणे अत्यावश्‍यक आहे. शहरात एक वेळ मेट्रो धावेल, पण सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचीच हेळसांड होणार असल्यास या विकासाला अर्थ राहणार नाही. चकाचक, भल्यामोठ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये सर्वसामान्यांना फारसा थारा दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आता स्वीकारली पाहिजे. सध्या महापालिकेची ७४ रुग्णालये आहेत आणि तेथे ११५६ बेड आहेत. यातील १८ मोठी रुग्णालये अजूनही पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. ती तत्काळ अद्ययावत करून पूर्ण क्षमतेने कशी चालतील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ही जबाबदारी खासगी संस्थांना देत जबाबदारी झटकून चालणार नाही. 

कोरोनाकाळात द्या आहाराकडे लक्ष!; जागतिक आरोग्य संघटनेचे आवाहन

नागरिकांचा दबाव हवा 
शहराच्या आरोग्याबाबत स्वयंसेवी संस्था, नागरी संघटनांनीही आता सतत आवाज उठवत राजकीय पक्षांवर दबाव वाढवायला पाहिजे. नागरिकांनीही आपापल्या प्रभागात आधी आरोग्यसुविधांचा आग्रह धरला पाहिजे. ओपन जिम, फुटपाथवरील पेव्हर्स, सोसायटीत बाकडी बसवली म्हणजे विकास, या भ्रमातून नागरिकांनीही बाहेर पडले पाहिजे. दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करून आता शहरासाठी सर्वंकष आरोग्य आराखडा बनविण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी पक्षभेद विसरून सर्व राजकीय पक्षांनी एकवाक्‍यता दाखवायला हवी. या कामी शहरातील वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध संस्था, नागरिकांच्या सूचनांचाही विचार करायला हवा. आरोग्य सुविधांचे हे ‘ऑपरेशन’ जितक्‍या लवकर होईल तितके ते उपयुक्त ठरणार आहे.

हॉस्पिटलच्या नावाखाली धूळफेक नको 
आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. सध्या ३५ लाख लोकसंख्येसाठी महापालिकेकडे अवघे सात वरिष्ठ एमबीबीएस डॉक्‍टर्स आहेत, तर वर्ग एकच्या डॉक्‍टरांची तब्बल १४४ पदे रिक्त आहेत. हॉस्पिटलच्या नावाखाली नुसत्या इमारती बांधणे हा खेळ आता थांबायला हवा. तेथे येणाऱ्या रुग्णांसाठी तज्ज्ञ डॉक्‍टरच नसतील, तर काय उपयोग? शहरात आजच्या घडीला सरकारी व खासगी अशी सहा वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी तेथून सरासरी हजार ते बाराशे विद्यार्थी डॉक्‍टर्स तयार होतात. त्यांची मदतही यासाठी घेता येऊ शकते. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. तेथेच शहराचे कारभारी कमी पडत आहेत. 

Edited By - Prashant Patil