पुणे : राज्य सरकारच्या आदेशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील (Savitribai Phule Pune University)सर्व प्रशासकीय व शैक्षणिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आता ५० टक्के राहणार आहे. या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या चक्राकार पद्धतीने कार्यालयीन उपस्थितीबाबत व ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work from Home)करण्याबाबत संबंधित विभाग प्रमुखांमार्फत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने काढले आहेत.

कोरोनाच्या (Corona)तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron)या नव्या व्हेरियंटच्या रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे समूह संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी आणि रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारीपर्यंत काही निर्बंध लावले आहेत. कोरोनारुग्णांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांना कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५० टक्के असावी, तेही चक्राकार पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थित असणे आवश्यक आहे. असे राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठानेही राज्य सरकारच्या नियमावलीचे पालन करण्यात यावे, असे आदेश परिपत्रकाद्वारे काढले आहेत. या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश विद्यापीठाने सर्व प्रशासकीय व शैक्षणिक विभाग, महाविद्यालयांना दिले आहेत.

परीक्षा व परीक्षेसंबंधी इतर कामकाज हे अत्यावश्यक स्वरूपाचे असल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत आदेश देण्याचे अधिकार विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांना राहतील. सुरक्षा विभाग, आरोग्य केंद्र, स्थावर विभाग व गृहव्यवस्थापन विभाग ही कार्यालये अत्यावश्यक सेवा प्रदान करणारी कार्यालये असल्याने आवश्यकतेनुसार पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहणार आहेत, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

विद्यापीठ कार्यालयातील निम प्रशिक्षणार्थी, अप्रेन्टिस प्रशिक्षणार्थी, एकत्रित वेतनावरील सेवक यांना हे आदेश लागू राहणार आहेत. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना १५ फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहतील. तसेच, संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी या कालावधीत आळीपाळीने कार्यालयात बोलाविलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी ११ जानेवारीपर्यंत प्रशासन शिक्षक कक्ष, प्रशासन शिक्षकेतर कक्षाकडे सादर करावी, असे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.(Pune News)