पुणे - औंधमध्ये रस्ता रुंदीकरणात सर्वांत मोठा अडथळा ठरणारे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मोटार परिवहन विभागाचे कार्यालय मात्र तेथून हलण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना संबंधित कार्यालय हटविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही, दोन्ही विभागांच्या समजुती करारनाम्याची तांत्रिक प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने चार वर्षांपासून परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणात सरकारी विभागाचाच अडथळा ठरत असल्याची सद्यःस्थिती आहे.

गणेशखिंड रस्त्यावरील महामेट्रो, बहुमजली उड्डाण पुलाच्या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पीएमआरडीए, महापालिका, पोलिस प्रशासनाला काही महिन्यांपूर्वी अक्षरशः धारेवर धरले होते. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने पर्यायी रस्ते शोधण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाकडून विकास आराखड्यातील गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे कामही केले जात आहे.

औंधमधील ब्रेमेन चौक ते राजीव गांधी पूल यादरम्यानच्या रस्ता रुंदीकरणात विशेष पोलिस महानिरीक्षक मोटार परिवहन कार्यालय अडथळा ठरत आहे. संबंधित कार्यालयामुळे रस्ता अरुंद होऊन तेथे वाहतूक कोंडी होते. तसेच वाहने विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावरून जात असल्याने अपघाताचीही शक्‍यता आहे. रस्ता रुंदीकरणास अडथळा ठरणाऱ्या संबंधित कार्यालयाबाबत ‘सकाळ’ने डिसेंबर २०२३ मध्ये वृत्त प्रकाशित केले होते.

दरम्यान, संबंधित कार्यालयामुळे रस्ता रुंदीकरणास अडथळा येत असल्याचा प्रश्‍न महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पथ विभागाचे अधिक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमोर मांडला होता. त्यावेळी पवार यांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून हा प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

चार वर्षे उलटली, समजुती करारनामा नाहीच

पोलिसांची बाधित २३ गुंठे जागा पोलिस नियमावलीनुसार महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्यास आणि त्याबदल्यात २३०० चौरस मीटरचे बांधकाम पोलिस विभाग सांगेल, त्या जागेत करून घेण्यासाठी महापालिकेशी समजुतीचा करारनामा करण्यास मान्यता मिळावी, याबाबतचे पत्र पोलिस मुख्यालयाचे तत्कालीन पोलिस उपायुक्त वीरेंद्र मिश्र यांनी मुंबई येथील पोलिस महासंचालक कार्यालयास जानेवारी २०२० मध्ये पाठविले होते. मात्र करारनाम्यासंदर्भात आत्तापर्यंत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. कार्यालय पुरातत्त्व विभागाच्या अंतर्गत येत असून, त्या विभागाचीही परवानगी महापालिकेला मिळालेली आहे.

२०१८ मध्ये दिला जागेचा ताबा

रस्ता रुंदीकरण व पंडित भीमसेन जोशी कलामंदिरामुळे विशेष पोलिस महानिरीक्षक मोटार परिवहन कार्यालयासह पोलिस विभागाची २३ गुंठे (२३०० चौरस मीटर) जागा बाधित होत आहे. संबंधित क्षेत्र रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित करून २३ गुंठे तयार बांधकाम किंवा तेवढ्याच क्षेत्रफळाचे नवीन बांधकाम करून देण्याचे निश्‍चित केले होते.

नवीन बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत पोलिस विभागाचे कार्यालय महापालिकेच्या बाणेर येथील क्षेत्रीय कार्यालयाच्या जागेत स्थलांतरित करण्याचे स्पष्ट करून त्यांना जुलै २०१८ मध्ये जागेचा ताबाही देण्यात आला आहे.

महापालिकेने पोलिस विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अजूनही रस्ता रुंदीकरणासाठी पोलिस प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाल्यानंतर तत्काळ काम करता येईल.

- साहेबराव दांडगे, अधीक्षक अभियंता, महापालिका

औंधमध्ये रस्ता रूंदीकरणासाठी अडथळा ठरणारे पोलिस मोटार परिवहन विभागाचे कार्यालय हटविण्याबाबत आम्ही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही याबाबत पोलिस महासंचालकांशी संवाद साधला आहे. संबंधित कार्यालय हटविण्याबाबतची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो.

- सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार