मागासवर्ग आयोगास ओबीसींच्या आरक्षणाची माहिती तत्काळ द्या

राज्य निवडणूक आयोगाचा राज्यातील सर्व महापालिकांना आदेश

Backward Classes Commission reservation OBC State Election Commission Municipal Corporation

पुणे : राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या समर्पित मागासवर्ग आयोगाला आपापल्या महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजतागायतची नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाची संपूर्ण माहिती तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व महापालिकांना दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागा रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत कायम राहावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. हा आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या जागांचे प्रमाण निश्‍चित करणार आहे. त्यामुळे या आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतची महापालिका आणि निवडणूकनिहाय माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी एका पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली होती. या पत्राच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी सर्व महापालिका आयुक्तांना हा आदेश दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाचे प्रमाण नव्याने निश्‍चित करण्यासाठी राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ रोजी बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली या समर्पित मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाला प्रत्येक महापालिकेने आपापल्या महापालिकेच्या स्थापनेपासूनची किंवा सन १९६० पासूनची ओबीसी आरक्षणाची सर्व माहिती तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, यामध्ये महापालिका आणि प्रत्येक निवडणूकनिहाय एकूण आरक्षित जागांची संख्या, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या आणि प्रत्यक्षात निवडून आलेल्या उमेदवारांची संख्या आदी माहितीची समावेश असावा, असे या आदेशात नमूद केले आहे.