बारामती - राज्यात नीट 2023 मधून होणा-या राज्याच्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रीयेच्या नावनोंदणीमधील सावळा गोंधळ थांबवून प्रवेश प्रक्रीया सुरळीत करण्याची मागणी प्रवेश प्रक्रीया मार्गदर्शक हेमचंद्र शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

या पत्रात शिंदे यांनी नमूद केले आहे की, नीट 2023 मधून महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत राज्यातील आरोग्य विज्ञान शाखेतील शासकीय व खासगी संस्थामधील इतर शाखांची प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यात येत आहे.

पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन नावनोंदणी करण्याबाबतची नोटीस 23 जुलै 2023 नुसार रजिस्ट्रेशन कालावधी 23 जुलै ते 29 जुलै 2023 अशी सात दिवसांचा आहे. प्रत्यक्षात 23 जुलैची नोटीस 24 जुलै रोजी संकेतस्थळावर जाहीर केली गेली. 24 जुलै रोजी दुपारपर्यंत नावनोंदणीसाठी लिंक ही उपलब्ध नव्हती.

संध्याकाळपर्यंत लिंक उपलब्ध झाली परंतु अनेक मेनू उघडत नव्हते. तिच परिस्थिती 25 जुलै रोजी होती. आजही म्हणजेच 26 जुलै रोजी सकाळी रजिस्ट्रेशनसाठी दोन लिंक व पेमेंटसाठी एक लिंक स्वतंत्र देण्यात आल्या. तोही प्रयोग नंतर फसला. आज दुपारनंतर एकच लिंक उपलब्ध होती, तीही बंद पडली.

थोडक्यात वेळापत्रकानुसार कागदावर रजिस्ट्रेशनसाठी सात दिवस दाखवले गेले आहेत, प्रत्यक्षात चार दिवस उलटूनही रजिस्ट्रेशन व्यवस्थित होत नाही. उर्वरित तीन दिवसात सर्वच इच्छुकांचे फॉर्म भरुन होतील का, ही पालक विद्यार्थ्यांना धास्ती आहे.

वास्तविक महाराष्ट्राने नीट निकालानंतर काहीही न केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सीईटी सेलने कागदपत्र तपासणी केली नाही, माहितीपत्रक दिले नाही, अपलोड करायच्या कागदपत्रांचे नियम व नमुने (उदा. डिफेन्स, डोंगरी प्रदेश, एम.के.बी., मेडीकल फिटनेस) सुध्दा उपलब्ध करुन न देता नावनोंदणी प्रक्रीया सुरु केली.

गतवर्षी वैद्यकीय प्रवेशासाठी 80 हजार विद्यार्थी पात्र ठरले होते, यंदा हीच संख्या 1 लाख 31 हजार इतकी आहे. संख्या वाढलेली असल्याची माहिती असताना दोन आठवडयांपूर्वीच रजिस्ट्रेशन सुरु करणे गरजेचे होते तसे घडले नाही. किमान संकेतस्थळा सुधारुन एकही विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

नावनोंदणीसाठी राज्य शासन मुदतवाढ देऊ शकत नाही, कारण देशभरातील प्रवेश प्रक्रीयेचे जे वेळापत्रक आहे, त्या नुसार सद्यस्थितीत सीईटी सेलकडे वेळ नाही (4 सप्टेंबरपर्यंत पहिली फेरी घेणे बंधनकारक आहे.) म्हणून संकेतस्थळ त्वरित सुधारणे हा एकच पर्याय उपलब्ध आहे. या बाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्य सामायिक प्रवेश परिक्षा कक्षाच्या आयुक्तांना या बाबत आदेश द्यावेत अशी या पत्राद्वारे हेमचंद्र शिंदे यांनी विनंती केली आहे.