आंबेठाण (पुणे) : खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरण होऊन जवळपास तीस वर्षे लोटली आहेत. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासह बहुतांश प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी त्यांचा शासन दरबारी असणारा लढा दुसरी पिढी झाली तरी सुरूच आहे. अशातच पुणे शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी धरणावरून जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करून शेतकऱ्यांनी मूळ प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे एका बाजूला पाणी नेण्यासाठी सरकारची घाई, तर दुसऱ्या बाजूला प्रश्न मार्गी लावून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू आहे.  

पुण्याच्या इतिहासातील 'ती' काळी तारीख...ढगफुटी...आंबिल ओढा..अन्...  

भामा आसखेड धरणाचे भूमिपूजन २७ नोव्हेंबर १९८८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता ८.१४ टीएमसी एवढी आहे. या धरणात सन २००२ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करण्यास सुरवात झाली. सुरुवातीला १४१४ खातेदार बाधित, तर संकलन दुरुस्तीनंतर त्यात २५९ ने वाढ झाली. सुरुवातीला १११ पात्र खातेदार (६५ टक्के रक्कम भरून) होते. त्यानंतर ३८८ शेतकरी न्यायालयात गेले. त्यांना जमीन वाटप करावी, असा न्यायालयाने आदेश दिला. 

पुणे- मुळशी प्रवास करताय? सावधान..

सुरुवातीला शेतीसाठी पाणी, असे असणारे धोरण बदलून कालांतराने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. पुण्याची पाण्याची गरज ओळखून भामा आसखेड धरणावरून पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणी नेण्यासाठी जलवाहिनी टाकून जॅकवेल उभारण्याचे काम सुरू झाले. नेमकी हीच संधी हेरून प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित मागण्या पुढे केल्या आणि जलवाहिनी व जॅकवेलचे काम बंद पाडले. मागील वर्षी तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट, विजय शिवतारे, दिलीप कांबळे यांनी करंजविहीरे येथे येऊन सरसकट १० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली, परंतु शेतकऱ्यांना हा पर्याय मान्य नव्हता. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा जलवाहिनीचे काम बंद पाडले.

मोटार विहिरीत कोसळून महिलेसह दोन बालकांचा मृत्यू

आंदोलन बैठकीच्या निमित्ताने आपली सोयरीक झाली असून, आता पाहुण्यांना पाठिंबा आहे, असे सांगत बाबा आढावांचा आंदोलकांना पाठिंबा दिला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी एकदा शिवे येथे आणि
त्यानंतर करंजविहीरे येथे प्रकल्पग्रस्त समस्या निवारण शिबिर घेतले. महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी बैठक घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे आश्वासन, पण अवघ्या ९ ते १० बैठका झाल्या. कालवा सल्लागार समितीच्या निर्णयानुसार भामा आसखेड धरणामधून पाणी सोडण्यासाठी प्रचंड पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. चाकण एमआयडीसीसह १९ गावांना केला जाणारा पाणी पुरवठा बंद केला. त्यानंतर धरणातून सोडण्यात येणारे उन्हाळी आवर्तन बंद पाडले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

शेतकऱ्यांनी जलसमाधीचा इशारा दिला. ८ सप्टेंबर २०१८ रोजी ज्ञानेश्वर गुंजाळ या शेतकऱ्याने जलसमाधी घेतली.
आंदोलकांना अधिकारी आणि ठेकेदाराकडून दमबाजी करण्यात आली. तत्कालीन प्रांताधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडून कॅम्प घेऊन ३८८ पैकी ६८ खातेदारांना जमीन वाटप करण्यात आले. सुरुवातीला जलवाहिनीचे काम ६ किलोमीटर थांबवू, असे आश्वासन दिले. मात्र, त्यानंतर त्यात बदल करून १ किलोमीटरचे आश्वासन आणि आता एक किलोमीटरवरून १०० मीटरचे आश्वासन दिले आहे.

उरुळी कांचनमधील महिला राजकीय पदाधिकारी कोरोना पाॅझिटिव्ह

या आहेत प्रमुख मागण्या  
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करावे, अपात्र शेतकऱ्यांना योग्य पॅकेज द्यावे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींचे ताबे मिळावेत, बाधित गावांना नागरी सुविधा मिळाव्यात. १८ व २८ सेक्शनअंतर्गत वाढीव पेमेंट लवकर मिळावे, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ३९९ शेतकऱ्यांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना नोकऱ्या, पाणी परवाने आणि प्रकल्पग्रस्त दाखले द्यावेत, तीन टीएमसी पाणी धरणग्रस्तांसाठी राखीव ठेवावे आणि पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने धरणग्रस्ताच्या पुनवर्सनाची जबाबदारी घ्यावी.

पुणे जलवाहिनी
पुणे जलवाहिनीचे काम चार वर्षापासून सुरू आहे. कधी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे आंदोलन, कधी पाऊस आणि आता लॉकडाउनमुळे ही योजना रेंगाळत चालली आहे. पुणे शहराच्या पूर्व भागातील येरवडा, लोहगाव, धानोरी, कल्याणीनगर, वडगाव शेरी, खराडी, संगमवाडी परिसर आदी भागाला याद्वारे पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनेचे सहा भाग करण्यात आले असून, पहिला भाग जॅकवेल, दुसरा भाग अशुद्ध पाणी जलवाहिनी, तिसरा भाग जलशुद्धीकरण, चौथा भाग शुद्ध जलवाहिनी आणि उर्वरित दोन भाग हे पुणे महानगरपालिका अंतर्गत वितरण, अशा सहा भागात ही योजना राबविली जात आहे.

जलवाहिनी प्रकल्प 
एकूण प्रकल्प किमत– ४१८ कोटी रुपये
केंद्र आणि राज्य सरकार निधी– २४० कोटी (उर्वरित पुणे महानगरपालिका)
जलवाहिनी एकूण लांबी– ४२.५ किलोमीटर
योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा होणारे क्षेत्र– ५८ चौरस किलोमीटर
जलशुद्धीकरण प्रकल्प– १ (कुरुळी येथे)
कामाची सद्यस्थिती– जवळपास ८७ टक्के पूर्ण
लाभ मिळणारी लोकसंख्या– सन २०११ नुसार ५ लाख (सन २०४१ नुसार जवळपास १४.५० लाख)

जॅकवेल 
पाणी उचलण्यासाठी जॅकवेलचे काम मे २०१५ मध्ये सुरु करण्यात आले. परंतु, त्याला प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागण्या अपूर्ण असल्याने वेळोवेळी विरोध केला. त्यामुळे काम पूर्ण करण्याची मुदत २४ महिने असताना ते जवळपास पाच वर्ष रेंगाळले आहे. त्यानंतर जॅकवेलला शेतकऱ्यांचा विरोध मावळल्यानंतर काम सुरु झाले, परंतु त्यात लॉकडाउन सुरु झाल्याने आणि आता पावसाला तोंडावर आल्याने हे काम दिवाळीत सुरु होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया प्रा.लि. ही कंपनी काम करत आहे. कामाची रक्कम ८५ कोटी रुपये असून, काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. पाणी उचलण्याची क्षमता प्रतिदिन २०० एमएलडी एवढी आहे.