पुणे - बावधन खुर्द येथील एका जागेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने जैवविविधता उद्यान (बीडीपी) आरक्षणाच्या जागेवरील कमिटेड डेव्हलपमेंट (पूर्व बांधीलकी), बिनशेती परवानगी आणि गुंठेवारीतील घरांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बावधन खुर्द येथील सर्व्हे नंबर २३ वर असलेल्या एका जागेसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. पटेल आणि कमल खता यांनी आदेश दिला आहे. महापालिकेच्या हद्दीत राज्य सरकारने १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट केली. त्यात या गावाचा समावेश होता. या गावाचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी महापालिकेकडून बावधन खुर्द येथील ११ लाख ११५७ चौरस फूट जागेचा आराखडा मंजूर केला होता.

या जागेवर प्रादेशिक आराखड्यात ‘डोंगर माथा-डोंगर उतार’ हा झोन होता. ३१ डिसेंबर २००२ मध्ये या जागेवर महापालिकेने बीडीपी आरक्षण दर्शविले होते. ५ ऑगस्ट २०१५ ला या आराखड्यास राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिली.

न्यायालयाचा निकाल

‘कमिटेड डेव्हलपमेंट असल्याने संबंधित जागेवर बांधकामास परवानगी द्यावी,’ अशी मागणी जागामालकाने महापालिकेकडे केली होती. परंतु महापालिका आयुक्त कार्यालयाच्या स्तरावरून त्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित जागामालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून ‘संबंधित जागेवर बांधकामास परवानगी द्यावी, असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु परवानगीसाठी जागामालकाने जर अर्ज केला, तर त्या जागेवर बीडीपी आरक्षण आहे, हे विचारात न घेता तो अर्ज ग्राह्य धरावा,’ असा आदेश दिला आहे.

९७६ हेक्टरवर क्षेत्रावर बीडीपी

महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील ९७६ हेक्टरवर बीडीपी आरक्षण टाकले आहे. या जागेवर महापालिकेने कोणतीही बांधकाम परवानगी देऊ नये. ग्रीन टीडीआरच्या मोबदल्यात या जागा ताब्यात घ्याव्यात, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

महापालिकेची भूमिका काय?

महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील टेकड्यांवर हे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. सिंहगड, वारजे यासह अनेक भागातील अस्तित्वात असलेल्या घरांवरदेखील हे आरक्षण पडले आहेत. ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत येण्यापूर्वी प्रादेशिक आराखड्यात (आरपी) या टेकड्यांवर ‘डोंगर माथा- डोंगर उतार’ झोन होता. त्यात एक एकर जागेवर चार टक्के बांधकाम करण्यास परवानगी होती. अशी काही बांधकामेदेखील या आरक्षणामुळे बाधित झाली आहेत. त्यांनादेखील न्यायालयाच्या या निकालाचा फायदा मिळू शकेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महापालिका या निकालाबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.

शहरासाठी एकच निकष?

महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ नंतर २०१७ आणि २०२१ अशा दोन टप्प्यांत गावे समाविष्ट झाली आहेत. अशा गावांच्या विकास आराखड्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून सुरू आहे. त्यात या गावांतील टेकड्यांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाच्या या निकालाने संपूर्ण शहरातील टेकड्यांबाबत एकच निकष लावून महापालिकेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

बावधन खुर्द येथील जागेसंदर्भात न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला आहे, त्याची पूर्ण माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका