कॅन्टोन्मेंट : संजय गांधी निराधार योजना समितीवरील अधिकाऱ्यांची मागिल तीन महिन्यांपासून बैठक झाली नाही, त्यामुळे या योजनेतील गोरगरिब, दुर्बल घटक, विधवा, वयोवृद्ध, अनाथ लाभार्थी वंचित आहेत. प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन लाभार्थींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे संजय गांधी योजनेचे सदस्य संतोष आरडे यांनी केली आहे.

आरडे म्हणाले की, समाजातील दुर्बल घटक संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करतात, त्या पात्र अर्जावर शासकीय अधिकारी व नियुक्त सदस्यांच्या स्वाक्षरीने मंजुरी दिली जाते. मात्र, २८ जून २०२१ नंतर बैठक वा चर्चा झाली नाही. त्यामुळे योजनेतील अनेक लाभार्थी वंचित आहेत. याबाबत विचारले, तर अधिकारी वैद्यकीय रजेवर आहेत, त्यामुळे आम्ही कोणी निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सांगितले जात आहे.

तहसीलदार तथा संजय गांधी निराधार योजना अधिकारी तात्पुरते नेमले जातात. या योजनेसाठी कायमस्वरूपी व पूर्ण वेळ काम करणारे अधिकारी नेमणे गरजेचे आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता गृहचौकशी अहवालासाठी तलाठी वर्ग नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून, नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

संजय गांधी निराधार योजना समितीची बैठक बिनाअडथळा दर महिन्याला घेण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, योजना समितीची बैठक गेण्यासाठी तहसीलदार वैद्यकीय रजेवस्न येत नाही, तोपर्यंत पर्यायी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली पाहिजे. तहसीलदार तथा संजय गांधी निराधार योजना" अधिकारी कायम स्वरूपी नियुक्ती करण्याचे आदेश व्हावेत. अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.