पुणे - एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले-आउट’ करून त्यामध्ये दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ‘ले-आउट’मधील दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्तनोंदणी होऊ शकणार आहे. (Beware if the Space Buyer See what the Rules are)

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या ‘ले-आउट’मधीलच दहा गुंठ्याच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्री दस्तांची नोंदणी होईल, असे पुन्हा एकदा राज्य सरकारने स्पष्ट करून सवलत देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुणे शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील अनेक व्यवहार अडकून पडणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. तरी देखील असे व्यवहार होत असून त्यांची दस्तनोंदणीही होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते. यात असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदशर्नास आले होते. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अशा दस्तांची नोंदणी करणे बंद केले होते.

यासंदर्भात राज्य सरकारकडे तक्रारी झाल्या. त्यावर महसूल विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पत्र पाठवून कायद्यातील तरतूदी काय आहेत, हे पुन्हा एकदा कळविले आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर केलेल्या ‘ले-आऊट’मधील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील दस्तांची नोंदणी करता येईल, हे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक जमिनीच्या वाढलेल्या किमती विचारात घेऊन राज्य सरकारकडून तुकडाबंदीच्या कायद्यात काही सवलती दिल्या जातील, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरीकांना होती. मात्र, त्यावर पाणी पडले आहे.

तुकडाबंदीचे वेगवेगळे नियम

राज्यामध्ये प्रत्येक तालुकानिहाय तुकडाबंदीचे नियम वेगवेगळे आहेत. त्यानुसार हवेली तालुक्यासाठी दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या दस्तांची नोंदणी होऊ शकत नाही. मात्र, त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या परंतु स्वतंत्र सातबारा उतारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहाराची नोंदणी होऊ शकते. त्यामुळे पुणे शहरासह हवेली तालुक्यात दहा गुंठ्याच्या आतील ज्या जमिनींचे व्यवहार झाले आहेत, परंतु त्यांची दस्तनोंदणी झाली नाही, असे अनेक व्यवहार अडचणीत आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडील मंजूर ले-आउट असेल, तरच अशा ले-आउटमधील एक-दोन गुंठ्याच्या व्यवहाराची नोंदणी होणार आहे. ले-आउट मंजूर नसेल, तर अशा दस्तांची नोंदणी होणार नाही. याबाबत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले आहे.

- श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक