पुणे - बुधवार पेठेतील भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारकासाठी ताब्यात घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले होते. या विरोधात जागामालक व भाडेकरूंना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली.

तसेच देशातील मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या वास्तूमध्ये राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी तेरा वर्ष न्यायालयीन लढा द्यावा लागला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचे वेळ वाया का घातला याबाबत तुम्हाला दंड का करू नये ? असा प्रश्न करत थेट नाराजी व्यक्त केली. एका महिन्याच्या आत हा वाडा महापालिका हस्तांतरित करा असा आदेश देखील आज देण्यात आलेला आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरू करून स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. ही शाळा सुरू करताना त्यांना समाजातील अनेक घटकांकडून विरोध झालेला असतानाही ते मुलींच्या शिक्षणाबाबत ठाम राहिले.

महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी आणि त्यांच्या आठवणी जपण्यासाठी म्हणून भिडे वाडा हा राष्ट्रीय स्मारक झालं पाहिजे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या संदर्भात अनेक वेळा मोर्चे आंदोलने झालेली आहेत. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेने भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा ठराव मंजूर केला त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केलेली होती.

दरम्यान या ठिकाणचे जागा मालक आणि भाडेकरूंनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. २०१० ते २०२३ या १३ वर्षाच्या काळात तब्बल ८० सुनावण्या या संदर्भात झाल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी भिडेवाडा येथे राष्ट्रीय स्मारक झाले पाहिजे ही मागणी लावून धरली. राज्य सरकारने देखील उच्च न्यायालयात महाधिवक्तांच्या मार्फत बाजू मांडलेली होती.

महापालिका आणि राज्य सरकार या दोन्हींच्या प्रयत्नातून १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात द्यावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानंतर पुण्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी जल्लोष करत पेढे वाटप, साखर वाटप करून आनंद व्यक्त केला होता.

दरम्यान, भिडे वाड्याचे जागामालक व भाडेकरूंनी दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेत अपील केले होते. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली या पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्याच सोबत महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य मोठे आहे. त्यांचे हे स्मारक करण्यासाठी तेरा वर्ष वाट पाहायला लावणे हे योग्य नाही.

यापूर्वीच हे स्मारक व्हायला पाहिजे होते असे मत सुनावणीमध्ये व्यक्त केले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचा वेळ वाया घातल्याने तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई का करू नये असा प्रश्न देखील त्यांनी केला. मात्र ही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

एका महिन्याच्या आत महापालिकेला जागा हस्तांतरित करावी अन्यथा महापालिकाच जबरदस्तीने जागा ताब्यात घेईल असे देखील आज आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणी न्यायमूर्ती पी.‌एस. नरसिम्हा यांनी दिले, असे महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी सांगितले.

अ‍ॅड माधवी दिवाण, अ‍ॅड. मकरंद आडकर, अ‍ॅड. प्रवीण सटाले, अ‍ॅड शंतनु आडकर यांनी न्यायालयामध्ये महापालिकेची बाजू मांडली.

चार महिलांनी लढविला किल्ला

भिडे वाड्यातून स्त्री शिक्षणाला सुरुवात झाल्याने या वाड्याबाबत महिलांना विशेष आदर आहे. त्याचाच प्रत्यय या वाड्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये देखील आला. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाकडून काय निर्णय होणार याबाबत धाकधूक निर्माण झालेली होती.

आज सुनावणीच्या वेळी विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांच्यासह महापालिकेच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील, भूसंपादन अधिकारी श्वेता धारूरकर आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ माधवी दिवाण या चार महिलांनी या प्रकरणात पूर्णपणे लक्ष घातले आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्यात यश मिळवले.

'हा आमच्यासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे' मत निशा चव्हाण यांनी व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणात आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, विकास ढाकणे यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले.