पुणे : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यासाठी काढलेल्या निविदेत पूर्ण स्पर्धा होईल याची काळजी घेतली जाईल असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, आता प्री बीड बैठकीनंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सुचविलेल्या बदलावर फूली मारत पूर्वीच्याच अटी व शर्ती कायम ठेवल्या आहेत. त्यामुळे ठरावीक ठेकेदारांच्या निविदा येऊन त्यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील ५३ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यास सुरुवात केली आहे. २०१६, २०२१ मध्ये निविदा काढून आत्तापर्यंत २१ लाख मेट्रीक टनाचे बायोमायनिंग झाले आहे. त्यानंतर आता १० लाख मेट्रीक टन कचऱ्याच्या बायोमायनिंगसाठी निविदा काढली आहे. यंदा प्रथमच केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी विभाग मंत्रालयाने (महुआ) तयार केलेल्या नियमावलीचा आधार निविदा काढली.

त्यात जास्त स्पर्धा व्हावी यासाठी बीड कॅपेसिटीची अट रद्द केली आहे. तसेच बायोमायनिंगचा अनुभव नसलेल्या पण वर्षाला २५० कोटी पेक्षा जास्त रकमेची उलाढाल असलेल्या म्हणजे कंपन्या निविदा भरू शकणार होत्या. पण महुआच्या नियमावलीत उल्लेख नसलेल्या २ लाख टन आरडीएफची विल्हेवाट केल्याचा अनुभवाची अट अनिवार्य केली. या अटीमुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही बहुतांश कंपन्या अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे कमी स्पर्धा होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. दरम्यान २२ जुलै रोजी झालेल्या प्री बीड बैठकीमध्ये १८ कंपन्यांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यामध्ये अनेकांनी आरडीएफ डिस्पोजलची अट रद्द करण्याची मागणी केली. तर काहींनी ज्वाइंट व्हेंचरला परवानगी देण्याची मागणी केली होती.

घनकचरा विभागाने बैठकीनंतर आरडीएफची २ लाख टनाची अट पूर्ण रद्द करावी, त्याऐवजी ६० हजार टनापर्यंत आरडीएफ विल्हेवाट लावण्याचा अनुभव ग्राह्य धरावा, ज्वाइंट व्हेंचर कंपन्यांना मान्यता द्यावी असे बदल सुचविले होते. पण अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी हे बदल करण्यास नकार देत पूर्वीच्या अटी कायम ठेवल्या. अतिरिक्त आयुक्तांनी पाठविलेला प्रस्ताव आयुक्त भोसले यांनीही मंजूर केला आहे. ठेकेदारांना १३ ऑगस्टपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, ‘‘अतिरिक्त आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहेत. ठाणे, आसाम, नोयडा येथेही आरडीएफची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेनेही अट कायम ठेवली आहे.’’