राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाचा प्रस्ताव; धोरण तयार करण्याचे काम सुरू
पुणे - हस्तांतरीय विकास हक्काच्या (टीडीआर) व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांसाठी भूसंपादन गतीने आणि सोईस्कर होण्यासाठी टीडीआरची खरेदी-विक्री ऑनलाइन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. त्यासाठीचे धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

गृहनिर्माण विभागाकडून राज्यासाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक बैठक मुंबईत झाली. गृहनिर्माण आणि बांधकाम व्यवसायाला अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव या बैठकीत सादर करण्यात आले. त्यामध्ये टीडीआर खरेदी-विक्रीच्या धोरणात बदल करण्याच्या विषयावर चर्चा होऊन एकमत झाले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहराच्या पायाभूत विकासासाठी भूसंपादन ही मोठी जिकिरीची आणि खर्चिक गोष्ट झाली आहे. प्रकल्पांसाठीचे भूसंपादन विनामूल्य व्हावे, म्हणून १९९१ मध्ये महापालिकेच्या कायद्यात टीडीआर ही संकल्पना प्रथम आणली. परंतु सद्य: स्थितीत टीडीआरचा दर खूपच कमी झाल्याने, त्याच्या मोबदल्यात महापालिकेला जमीन देण्याबाबत जमीन मालक फारसे उत्सुक होत नाहीत. अशा जमीन मालकांना रोख नुकसान भरपाई द्यावी लागण्याची शक्यता वाढत चालली आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिकांना भूसंपादनापोटी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

Video:क्रिकेट खेळतानाच मैदानात कोसळला; खेळाडूचा जागीच मृत्यू

यावर पर्याय म्हणून या बैठकीत टीडीआरचे ऑनलाइन ट्रेडिंग करण्याबाबत चर्चा होऊन एकमत झाले. सध्या टीडीआरचा व्यापार पारंपरिक पद्धतीने म्हणजेच दलालांमार्फत केला जातो. ज्या बांधकाम व्यावसायिकाला टीडीआर वापरायचा आहे, तोच सध्या टीडीआर विकत घेतो. या व्यवहारात सामान्य माणूस गुंतवणूक करत नाही.

पुणेकरांनो कोरोनाला इथेच रोखा; वाचा जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात माझ्या जागेवर आरक्षण पडले आहे. त्याच्या मोबदल्यात टीडीआर घेणे परवडत नाही. सध्या टीडीआरचे दर कमी झाले आहेत. त्याऐवजी शेअर मार्केटप्रमाणे ऑनलाइन खरेदी-विक्री झाली, तर फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे ही कल्पना चांगली आहे.
- नीलेश पाडळे, जागा मालक

कोरोनाचा ससंर्ग वाढतोय; बारामतीत प्रशासनाने दिले खबरदारीचे आदेश

गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर नफा 
गुंतवणूकदाराला अशा ऑनलाइन टीडीआर व्यवहारात कोणत्या प्रकारे नफा मिळवता येईल. त्यासाठी टीडीआरचे मूल्य ठरविण्याच्या प्रचलित पद्धतीत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे ज्या वर्षात टीडीआरची निर्मिती होते, त्याच वर्षाच्या सरकारी बाजार भावानुसार सदर टीडीआरचे मूल्य ठरते. सदर मूल्य हे शेवटपर्यंत तसेच राहते, त्यात कोणतीही बदल किंवा वाढ होत नाही. यात सुधारणा करून, ज्या वर्षात टीडीआरची विक्री होईल त्या वर्षाच्या सरकारी बाजार भावानुसार सदर टीडीआरचे मूल्य ठरवले जाईल, असा प्रस्ताव तयार करण्याचे या बैठकीत ठरले. सरकारी बाजार भावात (रेडी-रेकनर) दरवर्षी ५ ते १५ टक्के इतकी वाढ होत असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना किमान त्याप्रमाणात खात्रीशीर नफा मिळू शकेल. या व्यतिरिक्त मागणी व पुरवठ्यानुसार नफा देखील मिळू शकतो. त्यातून टीडीआरची मागणी वाढेल आणि पायाभूत सुविधांसाठी जागा गतीने आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

Edited By - Prashant Patil