पुणे - रस्ते अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस आणि परिवहन विभाग यांनी दरमहा बैठक घ्यावी. याद्वारे कार्यक्षेत्रात झालेल्या अपघातांची कारणे शोधून त्याठिकाणी भविष्यातील अपघात टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख बोलत होते. पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक) राहुल श्रीरामे आदी या वेळी उपस्थित होते.

बैठकीत पुणे ग्रामीण पोलिस, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या वर्षात झालेल्या अपघातांचा आणि उपाययोजनांबाबत आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एनएचएआय, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम-राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील धोकादायक अपघात ठिकाणांबाबतचा (ब्लॅक स्पॉट) आढावा घेऊन केलेल्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.

या वेळी अपघात नोंदणी व विश्लेषण प्रणालीबाबत (आयरॅड) सादरीकरण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘आयरॅड’ प्रणालीवर प्रत्येक अपघाताची नोंद होणे अपघातस्थळांची माहिती होण्यासाठी उपयुक्त आहे. त्यातून संबंधित ठिकाणी प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करून भविष्यातील अपघातानांना आळा घातला जाऊ शकतो. या ॲपद्वारे माहिती भरणे बंधनकारक असून, सर्व संबंधित विभागांनी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. खासगी रुग्णालयांनी अपघातातील रुग्णांची माहिती ‘आयरॅड’वर भरण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी संबंधितांना सूचना द्याव्यात.

संत तुकाराम महाराज पालखी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अनुषंगाने इंदापूर तालुक्यातील लासुर्णे येथील ग्रामस्थांच्या समस्या मांडल्या. त्यावर या ठिकाणी ‘एनएचएआय’ने त्यांचे रस्ता सुरक्षा सल्लागार, पोलिस, ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी करुन त्याचा अहवाल द्यावा, असे निर्देश डॉ. देशमुख यांनी दिले.

ग्रामीण पोलिसांना स्पीडगन

ग्रामीण पोलिस वाहतूक विभागाला रस्ता सुरक्षा निधीतून वाहनांचा वेग मोजण्यासाठी दोन स्पीडगन लवकर उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीस पीएमआरडीए, पुणे, पिंपरी-चिंचवड मनपा, पुणे जिल्हा परिषद, पोलिस विभाग, पीएमपीएमएल, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य विभाग, शिक्षण, एसटी महामंडळ आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.