पुणे : महसूल विभागातील अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. डॉ. रामोड यांच्या पुण्यातील बाणेर येथील सदनिकेतून सीबीआयच्या पथकाने काही कागदपत्रे आणि सुमारे सहा कोटींची रोकड जप्त केली आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एका उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यावर झालेल्या कारवाईमुळे महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सीबीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका वकील तक्रारदाराने अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड यांनी माळशिरस येथील महामार्गालगतच्या भूसंपादन प्रकरणात लाच मागितल्याप्रकरणी सीबीआयकडे तक्रार केली होती.

त्यानुसार सीबीआयने शुक्रवारी (ता. ९) सकाळी संबंधित वकिलाकडून आठ लाख रुपये घेताना डॉ. रामोड यांना ताब्यात घेतले. सीबीआयच्या पथकाने कॅम्प परिसरातील शासकीय निवासस्थानातून काही कागदपत्रे जप्त केली.

डॉ. रामोड यांच्या नांदेड येथील घरीही सीबीआयकडून छापेमारी सुरू आहे. सीबीआय अधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली. सीबीआयचे वरिष्ठ अधिकारी सुधीर हिरेमठ यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई सुरू आहे. डॉ. रामोड हे मूळचे नांदेड येथील असून, त्यांचा २०२० मध्ये ‘आयएएस’ केडरमध्ये समावेश झाला होता.

बाणेर येथील सदनिकेत मोठे घबाड?

डॉ. रामोड यांच्या पुण्यातील शासकीय निवासस्थानासह तीन ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. बाणेर येथील ऋतुपर्ण सोसायटीतील सदनिकेतून सहा कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली. नोटा मोजण्यासाठी दोन यंत्रे मागविण्यात आली होती. डॉ. रामोड यांच्यासह कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या १४ स्थावर मालमत्ता, संबंधित कागदपत्रे; गुंतवणूक, बँक खाते तपशील आणि इतर दस्तऐवज जप्त करण्यात आला आहे. डॉ. रामोड यांना उद्या शिवाजीनगर येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून लाचेची मागणी

अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. रामोड हे राष्ट्रीय महामार्ग (एनएचएआय) प्राधिकरणासाठी पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे लवाद म्हणून काम पाहत होते. भूसंपादन प्रक्रियेत जमिनीचा जास्त मोबदला मिळावा, यासाठी शेतकरी प्रयत्न करीत होते. डॉ. रामोड यांनी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीव नुकसानभरपाईच्या दहा टक्के रक्कम देण्याची मागणी केली.

त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांची भूसंपादनाची प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणात डॉ. रामोड यांनी तक्रारदाराकडे १० लाख रुपयांची मागणी केली होती. आठ लाख रुपयांवर तडजोड झाल्यानंतर तक्रारदाराने सीबीआयकडे अर्ज दिला होता.