कोरोनाच्या संक्रमण काळात लॉकडाउन दरम्यान शेतमालाचा अंतर्भाव अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आला, मात्र अपुरी दळणवळण सुविधा, बंद बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. ग्राहकांनाही अनेकदा चढ्या दराने भाजीपाला खरेदी करावा लागला. यामुळे विस्कळीत शेतमाल पुरवठा साखळीकडे लक्ष वेधले गेले. या लेखात आपण प्रामुख्याने नाशवंत शेतमालाच्या पुरवठा साखळीचा विचार करू. सर्वसाधारणपणे शेतमाल पुरवठा साखळी म्हणजे उत्पादक ते ग्राहक या मांडणीत पारंपरिक उत्पादक शेतकरी - बाजार समिती – आडतदार - घाऊक विक्रेता - किरकोळ विक्रेता - ग्राहक अशी साखळी प्रचलित होती. याबरोबरच दळणवळणाची सुविधा, साठवणूक क्षमता, मार्केटिंग, वितरण व्यवस्था आणि ग्राहक सेवा या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

शेतमाल साठवणूक, प्रक्रिया
एकूण पुरवठा साखळीतल्या उणिवांमध्ये प्रामुख्याने साठवणूक क्षमता आणि शेतमाल प्रक्रिया क्षमता यांचा उल्लेख करावा लागेल. लॉकडाउनची घोषणा झाल्यावर अनेक फळबागा उदाहरणार्थ द्राक्ष, डाळिंब यांचा हंगाम सुरू होता. अचानक एक्स्पोर्टची सुविधा ठप्प झाल्यामुळे कोल्डस्टोरेजमध्ये शेतमाल ठेवण्याचा पर्याय अनेक बागायतदार मंडळींनी निवडला, परंतु ती सुविधा मर्यादित होती. सुमारे साडेचार लाख टन द्राक्षमाल असताना साठवणूक क्षमता केवळ साठ हजार टनांची होती. अनेक ठिकाणी कलिंगड, टरबूज फेकून देण्याची वेळ आली. कित्येक शेतकरी बांधवांनी उभ्या शेतमालावर पाणी सोडले. पुरेशी साठवणूक क्षमता आणि स्थानिक शेतमाल प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध असती, तर हे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात यश आले असते.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनानंतरच्या काळात पुरवठा साखळीतील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आक्रमक धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. केवळ हेच संकट नाही, तर सातत्याने नाडणाऱ्या अस्मानी संकटातदेखील जगाचा पोशिंदा तग धरू शकेल, अशी योजना महत्त्वाची असेल. 

बाजार समिती अत्यावश्यक
कोणत्याही आदर्श पुरवठा साखळीचे वैशिष्ट्य हे उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचे हित असते. दुर्दैवाने, शेतमाल पुरवठा साखळीच्या बाबतीत असे होताना दिसत नाही. ही अनेक वर्षांची व्यथा आहे. परिणामी, शेतकरी बांधवांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही आणि ग्राहकांनाही अवाजवी दराने खरेदी करावी लागते. पुरवठा साखळीचा एक अलिखित नियम आहे, की साखळीमध्ये जेवढे मध्यस्थ जास्त तेवढी उत्पादकांची आर्थिक कुचंबणा आणि ग्राहकालाही भुर्दंड जास्त पडतो. अशातच केंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाअंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमन मुक्तीचा निर्णय घेतल्याने पुरवठा साखळीच्या दृष्टिकोनातून या निर्णयाचा धांडोळा घेणे आवश्यक ठरते. या निर्णयाचा उद्देश वरकरणी स्तुत्य असला, तरी याचा उचित फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही मिळण्यासाठी ठोस धोरणाची आवश्यकता भासेल. आत्ताच्या माहितीनुसार, बाजार समितीची भूमिका पूर्णपणे अव्हेरून चालणार नाही. बाजार समितीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून नाहीशी करण्यापेक्षा निकोप स्थानिक स्पर्धा निर्माण करणे जास्त उचित ठरेल. अन्यथा, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना रान मोकळे करून देण्याचा छुपा हेतू असेल, तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी परिस्थिती निर्माण होईल आणि ब्रिटिश काळातील ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची पुढील आवृत्ती पाहायला मिळेल. बाजार समितीमुळे शेतकऱ्याला शेतमालाच्या मोबदल्याची हमी मिळते आणि फसवणुकीची शक्यता बहुतांशी नाहीशी होते. नवीन पुरवठा साखळीमध्ये शेतकऱ्याची आर्थिक फसवणूक होणार नाही, यासाठी नेमकी काय तरतूद आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. 

शेतकरी ते आंत्रप्रेन्युअर 
अनेकदा द्राक्ष, केळी, डाळिंब अशा पिकांचा शेतात सौदा होतो. त्यामध्ये किमान २० ते ३० टक्के प्रकरणात आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे समोर येतात. अशाप्रकारच्या सौद्याचा पाया विश्वास असला तरी फसवणुकीचे प्रकार घडणार नाहीत, यासाठीची तरतूद महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेवर लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी शहरातील शासकीय यंत्रणांचा समन्वय आणि सक्रिय पाठिंबा आवश्यक आहे, तरच शेतकरी आठवडा बाजारासारख्या संकल्पना शेतकरी हिताच्या दृष्टीने राबविता येतील. तसेच, परराज्यात शेतमालविक्रीसाठीची सुलभ व्यवस्था उभी करावी लागेल.

लॉकडाउनदरम्यान काही तरुण शेतकरी वर्गाने शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आणि त्यात बऱ्यापैकी यशदेखील मिळवले. परंतु, यात सातत्य ठेवून व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याला सुयोग्य कौशल्य देणे आवश्यक असेल. यात मार्केटमधील कल आणि ग्राहकांची पसंती समजून घेणे, त्यानुरूप माल पुरवठा करणे, त्यासाठीचे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग इत्यादी बाबींवर कौशल्यविकासासाठी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच या प्रयत्नांना तंत्रज्ञानाची जोड देऊन व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी धोरणे निश्चित करणे महत्त्वाचे वाटते. प्रत्येक संकट  संधी घेऊन येते, हे ध्यानात ठेवून कोरोनाच्या संकटाकडे पाहिल्यास शेतकरी ते आंत्रप्रेन्युअर या संधीचा विचार करता येईल. 

शेती आणि सहकार
भारतातील शेती व्यवसायाचे स्वरूप आणि जमिनीची मालकी विषम प्रमाणात आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी उत्पादन आणि विक्री या दोन्ही बाबी सांभाळू शकत नाही. या ठिकाणी FPO किंवा FPC ची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकेल. FPO ची नोंदणी कंपनी कायद्याअंतर्गत असली, तरी या संकल्पनेचा पाया सहकाराचा आहे. महाराष्ट्रात साखर उद्योगात सहकाराचा यशस्वी प्रयोग राबविण्यात आला. त्याच धर्तीवर कांदा, बटाटा तसेच काही प्रमाणात भाजीपाला उत्पादन आणि विक्रीसाठी सहकाराचा सकारात्मक विचार व्हायला हरकत नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर कॉर्पोरेट कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणात कृषी उद्योगात शिरकाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रात रुजलेली सहकाराची संकल्पना सहाय्यभूत ठरू शकेल. ‘एक FPO, एक वॉर्ड’ अशा पद्धतीने सुरुवात केली, तरी पुढील क्षितिज आपोआप विस्तारत जाईल याची खात्री वाटते. या सुसूत्रीकरणात लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेतमाल पुरवठा साखळीमध्ये कोरोनाच्या संकटामुळे प्रकर्षाने समोर आलेल्या त्रुटी दूर करून शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचे हित साधण्याचा प्रामाणिक आणि पारदर्शक प्रयत्न केल्यास यश कालांतराने का होईना, पण हमखास मिळेल, यावर विश्वास ठेवून म्हणूयात, ‘पुनःश्च हरिओम’!