पुणे : बांधकाम करताना त्यातून निर्माण होणारा राडारोडा नदीपात्र, नाले, ओढे, पादचारी मार्ग यासह इतर कोणत्याही ठिकाणी टाकला जात असल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. त्यामुळे आता हा राडारोडा बिल्डर किंवा संबंधित जागा मालकाने कुठे टाकला याची थेट जागेवर जाऊन चौकशी केली जाणार आहे. नियमाप्रमाणे राडारोडा न टाकल्यास दंडात्मक कारवाई करणार असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.

‘सकाळ’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवे बांधकाम, पुर्नविकासासाठी इमारत पाडण्याचे काम सुरू आहे. खासगी विकसक, शिक्षण संस्था, शासकीय संस्थांच्या बांधकामांचाही समावेश आहे. सिमेंट काँक्रिटचा वापर करताना त्यातून निर्माण झालेला राडारोडा हा महापालिकेच्या वाघोलीतील प्रकल्पाच्या ठिकाणी नेऊन टाकणे आवश्‍यक आहे. ज्यांच्याकडे वाहतुकीची सुविधा नाही, त्यांच्याकडून प्रतिकिलोमीटर २३ रुपये घेऊन सशुल्क सेवा दिली जाते. तर राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका प्रतिटन सव्वादोनशे रुपये शुल्क घेते. ही सुविधा असताना रात्रीच्यावेळी नदी पात्र, घाट, नाले, मोकळ्या जागेवर राडारोडा टाकून जातात. असा राडारोडा टाकल्यास प्रति ट्रक २५ हजार रुपयांचा दंड केला जातो, पण क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ठिकाणी सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

‘‘महापालिका प्रशासनाने शहरात बांधकामांच्या ठिकाणी निर्माण होणारा राडारोड्याची विकसकांकडून कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते, याचे ट्रॅकींग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकसकाकडून राडारोड्याची योग्यरीत्या विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यास बांधकाम निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षकांमार्फत कारवाई केली जाणार आहे.

डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त